यातायात व्यवसायी सस्थाहरुको नविकरण नगर्ने सरकारी निर्णप्रति व्यवसायी आक्रोसित कम्पनी वा प्रालिका नामबाट मात्र दर्ता गरी यातायात सञ्चालन गराउने सरकारी निर्णय

धरान/विगत ८० दिनदेखि मधेशवादी दलहरुको आन्दोलन र
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्दा थला परेका यातायात व्यवसायीलाई नत्थी लगाउन सरकारले बेमौसमी बाजा बजाएको छ ।
विगत चालीस बर्ष भन्दा बढी समयदेखि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने यातायात आलोपालो प्रणालीलाई स्वयम् संघ, सिण्डिकेटहरुले गर्दै आएको अवस्थामा सरकारको भदौ २३ गतेको निर्णयले संघ, सिण्डिकेट खारेजी र नविकरण नगर्ने निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई आक्रोसित बनाएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय स्थानीय प्रशासन शाखाको पत्रसंख्या ०७२/०७३, चलानी नं. ११५ अनुसार अब उप्रान्त व्यवसायीहरुको (यातायात) संघ, सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त व्यहोरा पत्रमा पााचै विकास क्षेत्र धनकुटा, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायलका क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई बोधार्थको रुपमा दिइएको छ । पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका संस्थाले आर्थिक कारोबार गरी नाफा कमाउन मिल्दैन । यातायात व्यवसाय नाफा मुलुक व्यवसाय हो । यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएका वा दर्ता भएका सबै यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको अब उप्रान्त नविकर नगर्ने स्पट गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । पत्रको व्यहोरामा अगाडि भनिएको छ, यातायात समितिमा रहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरुले एक जना वा धेरै भई कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने, यसका लागि आवश्यक सिफारिस पत्र चाहिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराइदिने, कम्पनीकै नामबाट वा फर्म दर्ता गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेै, कम्पनी प्रा.लि. वा सार्वजनिक हुन सक्ने र यातायात व्यवसायीहरुले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्ने तथा सबै किसिमको आर्थिक विवरण तथा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ ।
संस्था दर्ता नहुने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएपछि संस्था दर्ताका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी अञ्चल समिति धरानले आवश्यक पहल गरिदिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पत्राचार गरेको छ । कोशी अञ्चल समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ विगत लामो समयदेखि यातायात व्यवसायी संघ, समितिका नामबाट स्थापना भई संघ, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई नियमानुसार सञ्चालन रहेको यातायात व्यवसायी संघ, सस्था नविकरण गर्ने कार्य विद्यमान ऐन, नियम संविधानले प्रदत्त अधिकारलाई हनन गर्ने गरी परिपत्रको माध्यमबाट, संगठन सञ्चालन गर्ने हक कुन्ठित भएको र समयमै नविकरण नहुादा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा गम्भीर समस्या र संकट आउने भएकोले उक्त परिपत्रलाई रद्ध गरी साविक अनुसार दर्ता रहेका संघ, संस्था नविकरण गर्ने व्यहोराको आदेश गृहमन्त्रालयलाई गराउन अनुरोध छ ।
नियमानुसार असोज भित्रमा यातायात व्यवसायीहरुले संघ सिण्डिकेट नविकरण गराइसक्नु पर्ने छ । तर नविकरण रोक्का भएपछि हाल सबै संघ, सिण्किेटहरु अवैध हुन पुगेका छन् । यसै सम्बन्धमा हामीले धरानस्थित प्रधान कार्यालय
रहेको सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्रराज घिमिरेसाग सम्पर्क राख्दा उहााले भन्नुभयो गाडीको ‘ग’ नबुझ्नेले गाडी किनेका छन् । ड्राइभर र खलासीले चलाइहाल्छन् पैसा आइहाल्छ भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ । यो
सरासर गलत हो । प्रहरी, प्रशासन,
सरकार सबैमा आाखा यातायात व्यवसाय माथि नै छ । उहाा भन्नुहुन्छ, यातायातका सम्बन्धमा सरकारलाई केही थाहा छैन ,। पहाडी मार्ग र तराईका बाटोमा कुन कुन गाडी चल्न सक्छन्, ति रुटमा के कति गाडी राख्दा हुन्छ र जनता तथा व्यवसायीले सुविधा पाउाछन् भन्ने कुरा संघ सिण्डिकेटलाई थाहा हुन्छ । उहाा भन्नुहुन्छ पूर्वकै कुरा गर्दा धनकुटा, तेह्रथुम, चैनपुरमा १ सय ५३ वटा बस र ७० वटा माइक्रो चल्छन् । यी सबै गाडीहरु आलोपालो सिष्टमले चल्छन् । चाड पर्वलाई हेरेर संघ सिण्डिकेटले थप गर्ने गरेका छन् । आलोपालो मिलाउने काम वास्तवमा सरकारको हो । यतायात व्यवस्था कार्यालयबाट रुट पर्मिट लिादा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर आजसम्म सरकारले कहाा आलोपालो मिलाएको छ घिमिरेको प्रश्न छ । उहाा भन्नुहुन्छ यातायातलाई व्यवस्थित ढंगले चलाउनकै लागि संघ सिण्डिकेट दर्ता गरिएको हो । अब सरकार कम्पनी ऐन अनुसार जा भन्छ त्यसरी जाादा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार तलब भत्ता, पेन्सन दिनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा यो सम्भवै छैन । उहाा भन्नुहुन्छ २०४६ साल पछि मुलुक झन झन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । दर्ताका लागि हामीले सरकारलाई एक पटक अनुरोध गरिसकेका छौं, एक दुई पटक अझ
गर्छौ त्यसपछि पनि सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेन भने सम्पूर्ण यातायात ठप्प पार्छौ । अरुको मागका लागि त दुई तीन महिना यातायात बन्द गराउने हामी आÏनै मागका लागि किन सशक्त आन्दोलनमा नजाने घिमिरेको प्रश्न थियो ।