असक्षम राजनैतिक नेतृत्व

कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व इतिहासमै सर्वाधिक असक्षम सावित भएको छ ।
हरेक दृष्टिले परापूर्व कालदेखि निकट रहेको छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा त्यसको सहज समाधानको पहल नेपालका कुनैपनि राजनैतिक दलले नगर्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ । केही दिनको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको हरेक क्षेत्र तहस नहस हुन पुग्यो । तर सरकारमा बस्ने र आफूलाई
राष्ट्रिय नेता भनाउनेहरुले अघोषित नाकाबन्दीका बारेमा भारत सरकारसाग मुख खोल्ने दुस्साहस समेत गरेनन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसाग सिधा सम्पर्क गरेर वार्ता गर्न सक्थे । तर उनले पनि यो शाहस देखाएनन् । एमाले र माओवादीका नेताहरु परिस्थिति विगार्नमै उद्यत देखिए । कथित दश बर्षे जनयुद्धका बेला भारतमै बसेर निर्दोष युवाहरुलाई आन्दोलनमा होम्ने प्रचण्ड र भावि प्रधानमन्त्रीको तानावाना बुनेर बसेका केपी ओलीको कथित राष्ट्रवादले परिस्थितिलाई थप असहज बनाउदै लग्यो , नेपाल सरकार र यहााका दलहरुको हैसियत भारतीय राजदुतसाग सोहर्न र स्पस्टीकरण लिनमै सीमित भयो । लामो मधेश आन्दोलनका कारण मधेशवादी दलहरु सीमा नाकामै धर्ना बस्ने, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका मुख्य राजमार्गमा कुनैपनि सवारी साधन चलाउन नदिने, शिक्षण संस्था, उद्योग, बजार पसल सबै बन्द गराउादा पनि आन्तरिक समस्या सुल्झाउन नसक्ने सरकारले एकोहोरो रुपमा भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भनेर फलाक्नु अशोभनीय हो । भारतले
बारम्बार नेपालमा आयात हुने सामान हाम्रा कारणले नभई नेपालकै आन्दोलन दलहरु तथा आन्तरिक कारणले हुन नसकेको बताउदै आयो ।
आखिरी भारतले अघोषित रुपमै नाकाबन्दी गरेको थियो भने पनि यसले हामी नेपालीको हैसियत स्पष्ट पारेको छ ।
राज्यले ७/१० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायतका समानहरु समेत स्टक राख्न सकेको देखिएन । अत्यावश्यक सामानहरु राज्यले ६ महिना बर्ष दिनका लागि अनिवार्य रुपमा स्टक गर्नुपर्छ । जब आपत्त पर्छ त्यसबेला कसैको विरोध गर्नु र कसैसाग गुहार माग्नुको राज्यका लागि सुहाउने कुरा हैन । २०४६ सालमा पनि नेपाल भारत बीचमा केही असझदारी बढेका थिए । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव कोइरालाले घोषित रुपमै नेपालमा नाकाबन्दी गरिदिएका थिए । तर पनि तत्कालीन पञ्चहरुको सरकारले भारतले १३ महिना नाकाबन्दी गर्दा पनि नेपाली जनताले कुनै कुराको अभाव हुन दिएनन् । यस मामलामा आजका दलभन्दा हिजोका पञ्चहरु राष्ट्रवादी थिए । आफ्ना नागरिकको सुविधामा उनीहरु सचेत थिए । वि.सं. २०४६ साल पश्चात कुनैपनि सरकारले नेपालको सम्बन्धमा गहिरिएर सोचेको देखिएन । एकपटक अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भइसकेको देखेका उनीहरुले सो अनुरुपको कुनै कदम चालेनन् । वि.सं. २०४६ देखि हालसम्मको समावधि वास्तवमै भन्ने हो नेतृत्वको अराजक प्रवृत्तिले नै गुज्रिएको देखियो । भावि दिन र भावि चुनौतिका सम्बन्ध नेतृत्वले कहिल्यै सोचेनन् । केवल अरुले दिएन भनेर
विरोध गर्ने प्रवृत्ति मात्र हावी भएको पाइयो । सधै मुलुक यसरी चल्न सक्दैन विगत र हालको अनुभवबाट अब पनि पाठ नसिक्ने हो भने हाल देखिएका समस्या पछि पनि दोहोरिन सक्छ ।