अरबौं घोटालामा राहदानी विभागका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दा किन रोइलो ?

राहदानी जस्तो संवेदनशील छपाइमा विभागका महानिर्देशक लगायतमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पुराना राजनीतिक दलहरूमा देखिएको रोइलोले आम सर्वसाधारण नेपालीमा आश्चर्य सिर्जना गरेको छ । विगत पैंतीस वर्षदेखि भ्रष्टाचारको सेटिङ कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय ठूला भ्रष्टहरूका अगाडि निरीह मात्र नबनेर वर्षौंदेखि बचाउको भूमिकामा रहनु मुलुकका लागि योभन्दा दुर्भाग्यको अर्को कुरा हुनै सक्दैन । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीहरूलाई कि त गायब बनाउने कि त तामेलीमा राख्ने कार्य गर्दै आएको प्रष्ट भएको छ । झिनामसिना भ्रष्टाचारका केसहरूमा सक्रिय, अधिकांश उजुरीका सम्बन्धमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई गोप्य जानकारी
गराएर गोरखधन्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले दुई दशकयता ठूला भ्रष्ट माछाहरूलाई कारबाही गरेको तथ्यांक छैन । मुलुक अब पुरानो ढर्रामा चल्न सक्दैन, नियम कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन, कुर्सीमा बसेर तलब, भत्ता र सुविधा पचाउने प्रवृत्तिको अन्त्यको सुरुआत भएको छ । र यी सबै प्रवृत्तिको स्थायी अन्त्य हुनैपर्छ । राहदानी जस्तो संवेदनशील कुरामा १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूले अनुसन्धान अगाडि बढाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्नु, असुलउपर नगर्नु त्यसैपनि खेदजन्य छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफ्नै निवासमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अन्य व्यक्तिलाई बोलाई राहदानी विभागका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न, गिरफ्तार गर्न जुन दबाब र निर्देशन दिनुभयो त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितासाथ निर्वाह गरिदिएको भए बालुवाटारमा बोलाएर दबाब र निर्देशन दिनैपर्ने थिएन । तर प्रधानमन्त्री साहको यस कदमको प्रशंसा गर्नुको साटो पुराना राजनीतिक दलहरू विरोध र आलोचनामा उत्रिनु लज्जास्पद हो । उनीहरू यतिबेला भ्रष्टहरूको बचाउमा समय खेर फालिरहेका छन् । संसदमा यही कुराले चर्चा पाएको छ । एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बालुवाटारमा ८–१० घण्टा राखेर दबाब र निर्देशन दिनु उचित होइन भनेर तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यतिसम्म हेक्का रहेको पाइएन कि मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि संवैधानिक निकायका प्रमुख होइनन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन उनीहरूले मान्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा, पुराना दलहरूबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य अपराध लुकाउने कार्यमा सहयोग हुँदा, उनीहरूबाटै नियुक्ति अर्थात् नुन खाएको हुँदा योसम्मको अवस्था आएको हो । अब काम गर्न नसक्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले जनताको म्यान्डेटअनुसार गठन भएको सरकारको स्पिरिटमा सँगै हिँड्नुप¥यो, होइन भने त्यस्ता नालायक र निकम्मा आयुक्तहरूलाई हटाउनुप¥यो कि त उनीहरूले स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुप¥यो । नभएको कुरा पुराना दलहरू यतिबेला बढी नै सशंकित भएका छन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरू कोही पनि निष्कलंकित र दूधले स्नान गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार, घुस, लेनदेनका सवालमा उनीहरूको धेरै ठाउँमा कनेक्सन रहेको छ । विस्तारै आफूहरू कारबाहीको चेपुवामा पर्ने त्रास उनीहरूमा रहेको छ । नत्र राज्यको अरबौं रुपैयाँ अपचलन गर्नेहरूप्रति उनीहरूको संलग्नता नभए विरोध गर्नुको औचित्य रहने थिएन ।