राज्यको स्रोत लुटेर अकुत आर्जन गरेकाहरुको सम्पत्ति जफत हुने

वर्तमान सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायमा बसेर पदीय आचरणविपरीत अकुत आर्जन गर्नेहरु विशिष्टदेखि तल्लो स्तरसम्मका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पदीय आडमा अवैध ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको संख्या हजारौँ पुग्न र अनुसन्धानको दायरामा तानिएकाहरुबीचमा यतिबेला खलबली मच्चिएको छ । विगतमा पदीय आडमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुले दलीय संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । विगतमा स्थापित राजनीतिक दलहरुले आर्थिक लेनदेनका आधारमा संरक्षणमात्र दिएका थिएनन्, लाभयुक्त स्थानमा नियुक्ति दिएका थिए । सम्पत्ति छानबिनको दायरामा २०४७ साल पछिका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, सहायक मन्त्रीहरु, सांसदहरु, संविधानबमोजिम नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, सदस्यहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु, नेपाली सेनाका निवृत्त उच्च पदस्थहरु समेत रहेका छन् । २०४७ साल पश्चात् अदालतमा न्यायाधीश भएका, रजिस्ट्रार भएका, महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सबै छानबिनका दायरामा सरकारले ल्याएको छ । नेपालमा न्यायाधीश वा न्याय क्षेत्रमा काम गरेका विशिष्ट श्रेणीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि आम नागरिकले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर विगतका कुनै पनि सरकारले न्यायाधीश वा न्यायालयबाट सेवा निवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याएर अस्वाभाविक सम्पत्ति जफत गर्ने चेष्टा गरेनन् ।
सरकारले सम्पत्ति छानबिनको दायरामा २०६३ सालपछि बनेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, विशेष अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश तहका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रदेशका प्रमुखहरु, प्रदेशका सचिव, प्रदेश प्रमुखहरुको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसगरी स्वास्थ्य सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका २०४७ साल पछिका गभर्नरहरु, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु, नेपाल सरकारका अन्य उद्योगहरु, प्रतिष्ठानहरु, बोर्ड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विमानस्थल प्रमुख, महाप्रबन्धकहरु समेत छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । सरकारले यसका लागि झण्डै दश हजार नामावली तयार गरेको र छानबिनलाई आन्तरिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि विज्ञ समूहको आधा दर्जनभन्दा बढी टोली बनाइएको भए पनि त्यसलाई हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । आन्तरिक रूपमा सरकारले थालेको यो कदमले अकुत आर्जन गरी स्वदेश तथा विदेशमा ऐयासी जीवन जिउनेहरुबीचमा खलबली सुरु भएको छ ।