संविधान संशोधनका लागि सरकारले माग्यो सुझाव

धरान । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ को सचिवालयले जेठ ८ गते एक सूचना प्रकाशित गरी संविधान संशोधनका विषयमा राय सुझाव उपलब्ध गराउन सर्वसाधारण, विज्ञ, बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गरेको छ । जारी सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २६ को निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट एक प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ गठन भएको छ ।

यस कार्यका निम्ति वैशाख १ गतेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित रूपमा सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको हुँदा नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार एवम् संशोधनका बारेमा ७ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । जेठ ८ गते जारी उक्त सूचनाका आधारमा धरानबाट समेत दर्जनौँ सुझाव उल्लेखित ठेगानामा पठाएको पाइएका छन् । त्यसरी सुझाव पठाउनेहरूमा सर्वसाधारण, कानुनका विज्ञ, बुद्धिजीवी रहेका छन् । अधिकांशले राजसंस्थासहित हिन्दु राज्य स्थापना गरिनुपर्ने, जनताका लागि बोझ भएको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्रसहितका प्रशासनिक संरचना कायम हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको राज्यका तर्फबाट समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको पाइएको छ ।