वास्तविक सुकुम्बासीहरूको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा दोस्रो पटक सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार गठन भएसँगै विगत ३५ वर्षदेखिको राजनीतिक फोहोर हटाउने कामको सुरुवात भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले त्यस्ता फोहोरको डंगुर हटाउने कामको थालनी राजनीतिक आड, पहुँचका आधारमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका महलहरू भत्काउने कार्यबाट थालनी गरिसकेका छन् । सुकुम्बासीको नामका कथित सुकुम्बासीहरूले घर निर्माण गरी वर्षौँदेखि भाडा असुल्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । वर्षौँदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि भन्दै विगतमा सत्ता सञ्चालन गरेका राजनीतिक दलहरूले विभिन्न आयोग बनाए, आयोगमा आफ्ना निकटका मानिसहरू नियुक्ति गरे, राज्यकोषबाट स्रोत साधनहरू परिचालित गरे तर समस्या कहिल्यै समाधान भएन । समस्या झन् झन् बल्झिँदै गयो । व्यक्तिका निजी जग्गा कब्जा गर्ने, सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम विगतका सरकारकै आडमा मौलाइरह्यो । राजधानीका विभिन्न स्थानमा हाल सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सुकुम्बासीका नाममा आलिशान महल, बंगलाहरू वास्तविक सुकुम्बासीलाई गिज्याउँदै आएको थियो । त्यस्ता महल र बंगलाहरू भत्काउन सरकारले कठोर निर्णय ग¥यो । गर्नुपर्ने थियो, ताकि नक्कली धनाढ्य सुकुम्बासीहरूको मुखुण्डो बाहिर आओस् । वास्तविक सुकुम्बासीहरूका देशका कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको जायजेथा, जग्गा जमिन हुँदैन । तर हाल राज्यका तर्फबाट डोजर चलेका काठमाडौँको बल्खु, गोङबु, थापाथली, जडीबुटी, बुद्धनगर लगायतका स्थानमा रहेका आलिशान महलका मालिक नेपालका विभिन्न स्थानमा जायजेथा भएका, घर भएका हरू नै फेला परेपछि राज्यका सम्पत्ति राजनीतिक आडमा कसरी वर्षौँदेखि भुइँफुट्टा समूहले दोहन गर्दै आएको रहेछ भनेर उजागर भएको छ । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन र हुकुम्बासीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । हाल राजधानीमा ५ हजार घरहरू भत्काउँदा एक हजार परिवार मात्र राज्यको सम्पर्कमा आएका छन् । ती एक हजार नै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् । उनीहरूलाई हाल राज्यले होल्डिङ सेन्टरमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि राखेको छ । हाल सुकुम्बासीका नाममा सरकारका विरुद्ध जे जति मानिस आएका छन् वास्तवमा ती सुकुम्बासी नै होइनन् । सुकुम्बासीका नाममा दलाली गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर किनबेच गर्ने, काँग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता, नेताहरू मात्र हुन् । ०४६ को आन्दोलनपछि काँग्रेस र एमालेले निजी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरे भने ०६२–०६३ को आन्दोलन पश्चात माओवादीहरूले सोही शैली अपनाए । सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति मात्र होइन वर्षौँदेखिका उद्योगका जग्गाहरू समेत कब्जा गरी आलिशान भवन बनाएका छन् । तसर्थ सुकुम्बासीका नाममा सर्वत्र जो जो सुकिला मुकिलाहरू सडकमा उत्रिएका छन् तिनीहरूको स्क्रिनिङ गर्ने हो भने वास्तविकता थाहा हुन्छ । तसर्थ सरकारले अब वास्तविक सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएपछि हुकुम्बासीहरू कथित आन्दोलनमा हामिएका छन् भने वास्तविक सुकुम्बासीहरू खुसी छन् । अब राज्यले देशका अन्य स्थानमा समेत राजधानीको शैली अगाडि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी त्यस्ता अव्यवस्थित संरचना हटाउन पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ ।