सरकार मितव्ययी र प्रशासनिक सुधारतर्फ अग्रसर

वर्तमान दुई तिहाइ नजिकको सरकारले राज्यका फजुल खर्च नियन्त्रण तथा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक सुधारतर्फ अग्रसर हुने संकेत गरेको छ ।
यसका निम्ति उसले अनावश्यक बोझभार रहेको स्थानीय निकायका सम्पूर्ण वडा सदस्यहरूलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गरेको यो प्रस्ताव अनुसार मुलुकका ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय निकाय र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिका गरी कुल २६ हजार ९७३ जना वडा सदस्यहरू पदमुक्त हुनेछन् । नेपालका कुल स्थानीय निकायहरूका वडाहरू ६ हजार ७४३ वटा रहेका छन् र प्रत्येक वडामा अध्यक्ष बाहेकका ४–४ जना सदस्यहरू रहेका छन् । सरकारको त्यो निर्णयबाट राज्यलाई ८ अर्ब ९ करोड बचत तथा व्ययभार कम हुनेछ । सरकारले गरेको यो प्रस्तावप्रति सम्पूर्ण सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । काम बिनाका वडा सदस्यहरूका लागि राज्यले यतिका रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल स्थानीय निकायका नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय निकायको वडामा वडाध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले वडा सदस्यहरूको भूमिका र जवाफदेहिता समेत नहुँदा वडा सदस्यहरूलाई तलब–भत्ताको नाममा यत्तिको धनराशी खर्च गर्नुको औचित्य रहँदैन । सरकारले वडा सदस्य हटाउने व्यवस्था सँगसँगै राज्यका निम्ति सबैभन्दा ठूलो बोझ रहेको प्रदेश खारेजी, संसदमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था, राष्ट्रिय सभा खारेजी, समानुपातिक प्रणाली खारेजीका लागि संविधान संशोधन अगाडि बढाउनु पर्छ । दातृ राष्ट्रहरूसँग भीख मागेर, ऋण लिएर, आन्तरिक ऋण उठाएर अनावश्यक जनप्रतिनिधि पाल्नुको तुक रहँदैन । तर वडा सदस्य खारेज प्रस्ताव मात्र सरकारले ल्याउँदा नेपालका परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूले प्रस्तावको तीव्र आलोचना सुरु गरेका छन् । मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूमा परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूबाटै वडा सदस्यहरूको एकाधिकार रहेको छ । वडा सदस्यको नाममा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यसैले पनि उनीहरू सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन् । तर यसपटकको निर्वाचनले उनीहरूलाई नमज्जाले खुम्च्याइदिएको छ । विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि एकलौटी हालिमुहाली गर्दै राज्यका स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना र आफ्ना परिवारको समृद्धिमा मात्र निर्लिप्त भएका पुराना अर्थात् परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूप्रति व्यापक वितृष्णा चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले गर्ने विरोधको कुनै तुक रहँदैन । सरकारले जनचाहना बमोजिम सर्वप्रथम मितव्ययी र प्रशासनिक सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाउनै पर्छ ।