इटहरी । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षाको सवालमा आवश्यक परे सरकारका निकायहरुसँग कुरा गर्न र प्रतिवाद गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले उक्त कुरा प्रदेश खबर डटकमको आयोजनामा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको संयोजन तथा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको सह–संयोजनमा आइतबार इटहरीमा आयोजित कोशी मिडिया समिटको अवसरमा
सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बताउनुभएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका अध्यक्ष आचार्यले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भन्नुभयो, प्रेस काउन्सिलले डण्डा चलाउनुपर्ने हो कि सहजीकरण गर्नुपर्ने हो भन्नेमा ठूलो द्विविधा भएको छ । पत्रकारलाई साइबर अपराधको मुद्दाको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको हो भन्नुभयो । कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा पत्रकार छ भने उसलाई साइबर क्राइममा मुद्दा लाग्दैन । प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता छ, पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट गरेको छ कि कुनै पनि पत्रकारले साइबर क्राइमका मुद्दाहरु भोग्नु पर्दैन । म आएपछि आजसम्म कुनै पनि पत्रकारले त्यस्ता मुद्दा व्यहोर्नु परेको छैन । तर यसभन्दा अगाडि त्यस्तो भएको भए आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, साइबर क्राइमका लागि हामी पनि सिफारिस गर्छौं यदि ऊ पत्रकार होइन भने । यदि कुनै मिडिया वा पत्रकारमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा गएको छ भने उनीहरुले हामीलाई सोध्छन् । पत्रकार भएको जानकारी प्रेस काउन्सिललाई भएमा हामी साइबर क्राइम लगाउन पाइँदैन भन्छौं । तर यदि पत्रकार होइन र हामीकहाँ उजुरी आएको छ भने त्यसलाई साइबर ब्युरोमा पठाइदिन्छौं । हामी सबै के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने साइबर क्राइमको जुन कुरा छ, साइबर ब्युरोमा हामीले कुनै पनि सिफारिस गरेका छैनौं र पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा मुद्दा लागेको कुरा जानकारीमा आएमा हामी साइबर ब्युरोसँग कुरा गर्न जान्छौं । पत्रकारिता गरेबापत साइबर ब्युरोमा तारिख भोग्नु पर्दैन, तर सञ्चार माध्यम हुनुपर्छ, पत्रकार हुनुपर्छ ।
अध्यक्ष आचार्यले वर्गीकरणका सवालमा उठेका जिज्ञासामा भन्नुभयो, वर्गीकरणको जिम्मा प्रेस काउन्सिलको हो । कानुनत विशेषगरी सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक वर्गीकरणमा रहने व्यवस्था छ । हामीले एक जना सदस्य मात्र वर्गीकरणमा पठाउँछौं । हामी वर्गीकरणमा निष्पक्ष गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौं, समयमै गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौं । समस्या के हुँदो रहेछ भने हामीले २०७९–०८० को वर्गीकरणको काम सिध्यायौं, जुन दिन म प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएर आएको थिएँ, त्यस दिन नतिजा आएका रहेछन् । हामीले त्यसलाई पुनरावलोकन ग¥यौं र नतिजा निकाल्यौं । २०८०–८१ का बाँकी नै छन् । २०८१–८२ पनि हामीले थालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको छ । त्यसलाई कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं, त्यसबारेमा हामी काम गरिरहेका छौं । उहाँले भन्नुभयो, वर्गीकरणको मापदण्ड सर्कुलेसनलाई हेरिएको छ । कुन पत्रिका कति छापिन्छ, कुन–कुन ठाउँमा पुग्छ भन्ने आधारमा वर्गीकरणको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर म जति ठाउँमा गएँ, त्यो पाइएन । झापाको एउटा कार्यक्रममा जाँदा ‘तपाईंको पत्रिका कति छापिन्छ सर ?’ भनेर सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर, महिलाको उमेर सोध्नु हुँदैन ।’ त्यसपछि मैले कुरा बुझेँ—सर्कुलेसनको मापदण्ड जुन कायम गरिएको छ, त्यो भएन । धेरैले भन्नुभयो, पत्रिका बजारमा बिक्दैन, निःशुल्क बाँडिदिनुस् भन्दा पनि पढ्ने मानिस छैन । त्यसैले वर्गीकरणको मापदण्ड आउटडेटेड भइसकेको छ । अब हामीले केही कुरामा कन्सिडर गर्नै पर्ने अवस्था छ । अब त्यस्ता अव्यवहारिक मापदण्डबाट प्रताडित गर्ने काम नगरौं, कति सकिन्छ निष्पक्ष गर्नका लागि अव्यवहारिकतालाई छोडौं, व्यवहारिकताको मापदण्ड कसरी गर्न सकिन्छ त्यस कुरामा मापदण्ड बनाएर जाऔं, पत्रकारलाई न्याय हुनुपर्छ भनेर हामीले गर्न खोजेका छौं । अध्यक्ष आचार्यले समानुपातिक विज्ञापनको कुरा पनि उठेको छ । पत्रकारलाई साइबर क्राइमको मुद्दा नलागे पनि अख्तियार चाहिँ लाग्छ । पत्रिका छाप्ने, पत्रिकामा विज्ञापन छाप्ने, विज्ञापन दुई–चार वटा कमीमा मात्र छाप्ने, सर्कुलेसनमा जानेमा विज्ञापन नराख्ने, प्रेस काउन्सिलमा पठाउनमा विज्ञापन राख्ने, सम्बन्धित ठाउँमा जानेमा विज्ञापन नराख्ने—यस्तो अवस्थामा अख्तियार लाग्छ । हामी उहाँहरुलाई जोगाउन सक्दैनौं । इमान छोडेपछि जोगाउन सक्ने कुरा पनि हुँदैन । यो आचारसंहिताको बर्खिलाप हो । युट्युबर लगायतलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा अध्यक्ष आचार्यले युट्युब पत्रिका हो वा होइन, त्यो कसले हेर्ने ? युट्युबलाई सामाजिक सञ्जाल भनेका छौं, त्यसलाई नियमन गर्न कुनै पनि संस्था, कानुनी व्यवस्था छैन । सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । हामीसँग नीति, नियम, कानुन र जिम्मेवारी नभएकाले नियमन गर्न सकिएको छैन । तर जुन दिन नीति, नियम, कानुन र जिम्मेवारी लिने निकाय बन्छ, त्यसपछि नियमन होला ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म एक्लो बूढो कतातिर जाऊँ’ भनेजस्तो अवस्था छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो कुरा अनुशासन हो । परिवार चल्न पनि अनुशासन चाहिन्छ । आचारसंहिता पनि अनुशासनसँग जोडिएको हुन्छ । अनुशासनमा, आचारसंहितामा बाँधिने कुरा कसैलाई मन पर्दैन । स्वच्छन्द बन्न पाए हुन्थ्यो, मैले गरेको काममा हस्तक्षेप नभए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर पेशागत रूपमा गएपछि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । कतिपय भन्नुहुन्छ प्रेस काउन्सिल बदलिनु पर्छ । म पनि भन्छु—बदलिनुपर्छ । तर बदल्ने कसरी ? उपाय दिनुस् । के गर्दा बदलिन्छ ? म पनि बदल्न चाहन्छु । म भिन्न क्षेत्रबाट आएको भए पनि प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघको बारेमा जानकार छु । समस्या छन् भने ठोस सुझाव आएमा बोर्डले त्यसमा निर्णय गर्छ । आज धेरै ठाउँमा प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय भनेर प्रदेशमा राखिएको छ । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो—जो सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकार हो, काम गर्ने ठाउँ एउटै हो भने नियामक निकायका रूपमा दुई–तीन ठाउँमा निकाय किन ? यसैगरी विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले भन्नुभयो, बोर्डले विज्ञापनलाई चार क्षेत्रमा हेरिरहेको छ—छापा, रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन । यहाँ आम सञ्चारमा भन्दा वैदेशिक विज्ञापनमा भद्रगोल छ । यो वर्ष मात्र ५ करोड ६९ लाख सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन भएको छ । निर्वाचनमा यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले विज्ञापन पाएनन्, सबै विज्ञापन विदेशी सञ्चार माध्यममा पुगे । विदेशी सञ्चार माध्यमले अर्बौंको विज्ञापन लिएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, उपभोक्ता ठगिएलान, उपभोक्तालाई असर पर्ला भनेर नियामक निकायका रूपमा विज्ञापन बोर्डको गठन भएको हो । विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ता, सञ्चार माध्यम, विज्ञापन चक्रका सबै पक्षको सहभागिता रहेको भन्दै अब प्रदेशमा पनि पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि, उपभोक्ता, विज्ञापन एजेन्सी सहितको संयन्त्र बनोस् भनेर निर्देशिका बनाएर पठाएको बताउनुभयो । प्रदेश खबर डटकमका अध्यक्ष पवन अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न मिडिया समिटले १४ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ भने उक्त कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारी, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल, पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष सन्तोष काफ्ले, नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले बोल्नुभएको थियो ।