नालायक सरकार र हिंसात्मक आन्दोलन

असन्तुष्ट दलहरु वार्तामा नआएर गैर जिम्मेवारी बने– प्रकाशमन सिंह
दश प्रतिशतको आन्दोलनले ९० प्रतिशतको प्रधिनिधित्व गर्दैन –मिनेन्द्र रिजाल
आन्दोलनले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ–प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला
मधेशी दलको कुनै माग नै नभएकोले वार्तामा नआएका हुन्–रामचन्द्र पौड्याल
तराई आन्दोलन नृशंसक र हिंस्रक छ,–गृहमन्त्री बामदेव गौतम
सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाली कााग्रसका नेता मात्र हैन देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत लिएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पछिल्ला अभिव्यक्तिले तराई लगायत अन्यत्र जारी आन्दोलनमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ ।
झण्डै एक महिना लामो तराई मधेश र अन्यत्र भएको आन्दोलनले राजधानी बाहिरका सम्पूर्ण नेपालीको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ । सत्तामा निकट रहेका र सत्तामा बस्ने नेताहरुको गोठाले र तानाशाही प्रवृत्ति र बोली सुन्ने जोसुकैलाई अपानवायु जस्तो लाग्न थालेको छ । दुई चार बर्ष अगाडिको सोच सम्म नभएका नेताहरुले सत्तामा बस्दा हिजो विभिन्न समूहहरुसाग गरेको सम्झौता र आश्वासनकै परिणति हो आज मुलुकभरि जारी आन्दोलन । आÏनै दलभित्र लविङ्ग परिवर्तन गर्न खप्पिस सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, लौह पुरुष गणेशमानसिेंंहको विरासतमा मन्त्री भएका स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, लैवरी तालमा प्रधानमन्त्री मात्र बनेका सुशिल कोइराला, कााग्रेसभित्र पिलन्धरे राजनीति गर्दै आएका रामचन्द्र पौड्याल, पटक पटक असफल भएका गृहमन्त्री वामदेव गौतम, जस्तोसुकै भएपनि सविधान जारी हुनसाथ प्रधानमन्त्रीको सपना देखेर बसेका केपी ओली, अवसरलाई सदुपयोग गर्ने तर
राष्ट्रपतिको कुनै लगाव नभएका माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम प्रवृत्ति अहिलेको अवस्थाका जिम्मेवार हुन् ।
सत्ता टिकाउनकै लागि हिजो यिनले विभिन्न समूहसाग विभिन्न सम्झौता गरेका छन् । तर उनीहरुसाग गरिएको सम्झौता अनुरुप संविधान निर्माण नहुने र नगर्ने भएपछि आज तराई जलेको छ । पहाडमा आगो लाग्दै छ । आन्दोलनरत पक्षलाई सत्ताका सेठहरु हेपाहा ढंगले वार्तामा आउन पत्र काट्छन् । यसले थप समस्या बल्झाउदै छ । १९ दिनसम्म भएको २०६२/०६३ को आन्दोलन भन्दा अहिले जारी आन्दोलन भयावह देखिएको छ । चालीस जना सर्वसाधारणले र
बरिष्ठ प्रहरी अधिकारी सहित नौजना प्रहरीले ज्यान गुमाइसकेका
छन् । आफू अनुकूल जबरजस्ती सविधान बनाएर जारी गर्न खोज्नु र हिजोका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नुले जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । हुन त यो निकम्बा र नालायक सरकार सम्झौता किन गर्नु ? केही दिन अगाडिमात्र बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गोविन्द केसीसाग सरकारले ११ बुादे सहमति गर्‍यो । तर २४ घण्टा नबित्दै त्यसलाई लत्याउने, रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम मात्र गर्‍यो । आफैले सुधारका सवालमा लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यलालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा केदारभक्त माथेमाको संयोकत्वमा एक समिति बनायो । माथेमाले सुधारका कुरा समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसलाई महिनौसम्म सार्वजनिक सम्म गरेन कार्यान्वयनको कुरा पर छाडौं । छैठो पटक केसीसाग गरिएको सम्झौता पनि २४ घण्टा नबित्दै मेडिकल माफियाको चंगुलमा परेर कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ । यसै कारण सरकार र दलहरु मुलुकमा पूर्ण रुपले असफल सावित भइसकेका छन् ।