धरान । नगर बाल सञ्जाल धरान उपमहानगरपालिकाका बालबालिकालाई चुनावी प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध जनाइएपछि निर्वाचन कार्यालय सुनसरी क्षेत्र नं. १ र सरोकारवाला पक्षबीच कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । फागुन १९ गते मंगलबार निर्वाचन कार्यालयमा भएको छलफलपछि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पक्षविरुद्ध कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल सिफारिस गर्ने लिखित सहमति भएको हो । निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले बालबालिकालाई चुनावी ¥याली तथा प्रचार कार्यक्रममा सहभागी गराएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नगर बाल सञ्जालले आफ्ना सदस्यहरू राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको र उनीहरूको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा ५ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मिना सिंघकको समानुपातिक उम्मेदवारी खारेज गरिनुपर्ने, धनबहादुर राईमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने, चुनावी प्रक्रियामा मुछिएका सम्पूर्ण बाल सञ्जाल सदस्यहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्बन्धित राजनीतिक दललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा बालबालिकाको तस्बिर दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या, गालीगलौज र नकारात्मक सामग्री पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिताले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गर्न स्पष्ट निषेध गरेको छ । बालबालिकालाई चुनावी अभियानमा प्रयोग गर्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको सञ्जालले जनाउदै आएको थियो । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने जस्तो कार्यले सुरक्षाको कमजोर अवस्था उजागर गरेको छ । उक्त मागहरूमाथि निर्वाचन कार्यालय सुनसरी क्षेत्र नं. १ ले सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा कारबाहीका लागि तत्काल पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमति पत्रमा बाल सञ्जालका तर्फबाट अध्यक्ष मानव विश्वकर्मा र सदस्य रोजान संकरले हस्ताक्षर गरेका छन् भने निर्वाचन अधिकृत दिव्यराज घिमिरेले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउनु भएको छ ्। यो घटनाले आगामी दिनमा निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने दल तथा उम्मेदवारहरूलाई कडा सन्देश दिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कस्तो ठोस कदम चाल्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
