निर्णायक वार्ताका लागि समिति गठन

काठमाण्डौ । हिन्दु राष्ट्र कायम, प्रदेश सभा र राष्ट्रियसभा खारेज, जेनजीका हत्यारालाई कारबाही, भ्रष्टहरुलाई कारबाही, २०४६ साल पश्चात सत्तामा बसेर अकूत आर्जन गर्नेहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, राजसंस्था पुनस्र्थापना, २० लाख सम्मको ऋण मिनाहा लगायतका माग राखी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, सँस्कृति र नागरिक बचाऔं अभियानसँग निर्णायक वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलदे आइतबार समिति नै गठन गरेको छ । अभियन्ता दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाअभियानले उपरोक्त मुद्धा सहित मंसिर ७ गतेदे्खि आन्दोलनको घोषणा गरेपछि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले प्रसाइसँग दुई चरणको वार्ता गरिसकेको र पौष २ गते निर्णायक हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्णायक वार्ताका लागि समिति गठन गरेको महाअभियानलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री र त्यस अभियानकमा केन्द्रीय संयोजक लगायतका पदाधिारीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंसिर २२ गते भएको वैठकमा छलफल भए अनुसार पौष २ गते अर्को बैठक बस्ने सहमिति भएको थियो । महाभियानले उठाएका तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने विषय तथा मागहरुमा सम्बन्धमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोकत्वमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिम्सिना रहने गरी आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान समिति गठन भएको छ । समितिसँग वार्ता गर्नका लागि महाअभिानबाट समेत तीनजना प्रतिनिधिहरु सिफारिसका लागि अनुरोध गरिएको छ ।