संघंीय निजामति विद्येयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा गम्भीर चलखेल

नेपाली काँग्रेसका विवादास्पद व्यक्तित्व रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको संघीय निजामति विद्येयकमा सभापतिबाटै गम्भीर चलखेल भएपछि सो को छानविनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतबाट एउटा प्रावधानमा निर्णय गरेको भएपनि रातारात उक्त प्रावधानलाई उलटफेयर गरेर संसदबाट पारित गराएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सभापतिको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै चर्को आलोचना र विरोध गर्दै आएका थिए ।
समितिले प्रारम्भमा तयार पारेको विद्येयकमा सह सचिव वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरुले सेवाबाट अवकास पाएको दुई बर्षसम्म सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेक अन्यत्र जाने वा नियुक्ति लिने प्रावधानमा पूर्ण रुपमा बन्देज लगाइएका थियो । तर उक्त प्रावधानलाई धोती लगाएर रातारात दफा ५ कायम गरिएको थियो । थप गरिएको उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ मा अवकास पाएका कर्मचारीहरुले गर्न नहुने काम अन्तर्गत संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन सक्नेछन् । सहमतिमा तयार गरिँदा उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ को प्रावधान राखिएकै थिएन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले, उपसभापतिले विद्येयकमा हस्ताक्षर गरेर संसदमा पठाएका थिए ।
एउटा महत्वपूर्ण विद्येयक निर्माणमा यो हदसम्मको त्रुटि हुनु गम्भीर अपराध हो । समितिका अन्य सदस्यहरुले संसदबाट पास भसकेपछि विद्येयकको अध्ययन गर्दा आश्चर्य प्रकट गर्दै आपत्ति जनाएका थिए । जुन उद्देश्यका लागि विद्येयक ल्याएको थियो त्यो उद्देश्य विपरीत विद्येयक पास भएको सम्भवत ः नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पहिलो थियो । रातारात विद्येयकको मर्म विपरीत त्यस्तो प्रावधान कसरी थपियो ? समितिका सदस्यहरुले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समितिका सभापतिले लिनुपर्ने भन्दै चर्को विरोध मात्र गरेनन् सभापतिको राजीनामा माग गरे । यति ठूलो त्रुटि हुँदा पनि सभापति मौन बसेकोप्रति उनीरुले संसद र संसद बाहिर आक्रोस पोखेका थिए । यसको प्रतिवाद गर्दै समितिका सभापतिले कर्मचारीहरुको थाप्लोमो थोपरिदिए । विद्येयकमा थप गरिएको प्रावधान कर्मचारीबाट भएको कुतर्क गरेपछि यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुमा थप आक्रोस पैदा गरेको थियो । हुन त सभापति खतिवडाको विद्येयकमा थप गरिएका प्रावधानमा जे स्तो तर्क कुतर्क वा दलिल पेश गरे पनि यसमा लाभांसको गन्ध आएको छ । उनको छविसँग परिचित सत्तापक्षकै सांसदहरु भन्छन् विगतमा समेत उनी विवादास्पद भूमिकामै रहेका थिए । कुलिङ्ग पिरियडमा थप गरिएको प्रावधानका लागि नैतिक जिम्मेवारी सभापतिले लिनैपर्छ । हुन त नेपालको राजनीतिमा नैतिक भन्ने कुरै छैन । भिजिट भिषामा मानव तस्करीको धन्दा चलाएर दैनिक पचासौ लाख आर्जन गर्ने गृहमन्त्री सबै नैतिक पचाएका छन् । उनी निर्लज्जतापर्वक पदमै टाँसिएका छन् । उनको राजीनामाका लागि संसदको काम कारबाही रोकियो, सर्वत्र आलोचना भयो, प्रदर्शन भयो , तर पनि उनले पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय छानविन बनाउने मार्ग प्रसस्त गरेनन् । उनलाई थाहा छ पदबाट खुस्किएपछि न आर्जन हुन्छ , न शक्ति रहन्छ । खतिवडाको हकमा समेत यही कुरा आकर्षित हुन्छ । नैतिकता भन्ने कुरा अरुलाई उपदेश दिनेमात्र हो आफूमा लागू हुँदैन ।