धरान/वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई गत शुक्रबार अर्थात अगस्त ७ तारेखका दिन भारतीय राजदुत रन्जित रायले एक कार्यक्रमका बीच ६९ लाख रुपैयाा बाराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
राजदुत रायले आयोडिनको कमीले हुने विकार नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच भएको आइडिडिसिपी सहमति अनुसार सन् २०१४–२०१५ को शेष भुक्तानका लागि उक्त रकम बराबरको चेक आपूर्ति मन्त्री थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत बर्ष अर्थात साउन १७ गते नेपाल भ्रमणमा आउनु हुादा नेपालको गण्डमाला कार्यक्रम नियन्त्रण गर्न थप सहयोग बृद्धि गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । जस अनुसार नेपाल सरकारलाई ५ करोड १७ लाख ५० हजार रुपयाा दिने सहमति भएको थियो । आयोडिनयुक्त नुनको कमीका कारण केही बर्ष अगाडिसम्म नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका मानिसहरुमा समेत विभिन्न किसिमका शारीरिक विकलांगता (गलगााड, शरीरका मांसपेसी कमजोर हुने, सुस्त मनस्थिति) लगायतबाट देखिने समस्या हाल आएर नियन्त्रणमा देखिएको छ ।
आयोडिनयुक्त नुनको कमीले हुने विकार नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि
भारत सरकारले सन् १९७३ देखि नै नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउादै आएको छ । यसका लागि भारत सरकारले बार्षिक करोडौ रकम अनुदान दिएको मात्र हैन बर्षेनी सहयोग रकममा समेत वृद्धि गर्दै लगेको छद्ध । गन्डमाला अर्थात गलगााडसाग जोडिएका अन्य समस्याका लागि के एम/एस साल्ट व्यापार निगमलाई सात सय ५५ लाख अनुदान सहयोग दिएको थियो । हालै मात्र भारत सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले नेपालमा आयोडिन नुनको कमीले हुने रोगका बारेमा गरेको अध्ययनले नेपालमा आयोडिनको कमीसाग जोडिएका समस्याहरु धेरै हदसम्म कमी भएको र यसलाई सफलता मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यतिबेला नेपालका सबै जिल्लाहरु यस प्रकारको कार्यक्रमबाट लाभान्वित समेत भएका छन् ।
भारतले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत, सवारी साधन, आदि जस्ता कुरामा अन्य राष्ट्रको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो सहयोग पुर्याउदै आएको छ, धरानस्थित रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, यसको थप विकासमा निरन्तर सहयोग, दवाई तथा चिकित्सा र उपकरणको आपूर्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दासम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुाच पुर्याउन कैयौ दुर्गम क्षेत्रमा अस्पतालहरुको निर्माणमा सहयोग समेत पुर्याउदै आएको छ । यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने भारत सरकारले हाल नेपालमा ५ सय १० वटा साना तथा ठूला विकासकका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यी योजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न ७५ अर्व नेपाली रुपैयाा खर्च हुने बताइएको छ । यी सम्पूर्ण याजनाहरु भारत–नेपाल आर्थिक सहयोगको एक हिस्सा भएको र आवश्यकता अनुसार थप परियोजनाहरु सञ्चालन गरिने दुतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
