आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालीन बन्द

धरान । सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आवहानमा मुलुभरिका छोटो तथा लामा दूरीका
सवारी साधनहरुले अनिश्चितकालीन बन्द गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड
शेयरिङ्ग सञ्चालन गर्न ऐेनमै व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, मजदुर सघ संगठनले विद्येयक सच्याउन माग गर्दै प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई आफ्ना सात सुत्रीय माग सम्बोधनका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, मजदुर संघ संगठनले सोमबारदेखि गरेको बन्दको प्रभाव मुलुकभरि देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा सोमबार कुनै पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरु चल्न सकेनन् । धरानबाट दैनिक सयौको संख्यामा साना–ठूला सवारी साधन पहाडी क्षेत्र, विराटनगर, काँकडभिट्टा, काठमाण्डौका लागि सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सोमबार मुख्य राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरुमा नीजि सवारी साधनहरु मात्र चलेका थिए । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न चारवटा महासंघ र चारवटा मजदुर संगठनले जेठ १८ गते सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटम दिएका थिए । चारवटा महासंघहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघ, ढुवानी व्यवसायी महासघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ रहेका छन् भने मजदुर संगगनमा नेपाल यातायात मजदुर संघ, एकीकृत याततयात मजदुर संगठन, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ रहेका छन् । घोषित कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ को विपरीत हुने गरी राइडर सेयरिङ्गको नाममा नीजि प्रयोजनको लागि खरिद गरिएका पुराना १० बर्षै दुई पाँग्रे सागरी साधन, १५ बर्षे पुराना निजी चार पाँग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्ने
गरी वैसाख ३१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी जेठ १ गते गण्डकी प्रदे्श राइड सेयरिङ्ग नियमावली २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न गरी नियमावली बनाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा मागपत्र सहित पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

तर यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनवाई नभएको हुँदा यातायात व्यवसायी, मजदुका समस्या राखी ७ बुँदे मागपत्र नेपाल सरकारलाई बुझाएको तर हालसम्म कुनै सुनुवाई नगरेको हुँदा आफ्ना सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा जान बाध्य भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । उनीहरुले बन्दलाई आम उपभोक्ता, यात्रु, मजदुर, कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । अनिश्चितकालीन बन्दको आवहान गरेका यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले अगाडि सारेका ७ बुँदे मागहरुमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संैघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकाले ल्याउन तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते जारी गरेको राजपत्रमा निजी सवारी साधन राता नम्बर प्लेट सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ को २ को ‘ज’ तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट संघ सस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको संघ समिति नकिकरा सम्पत्ति फुकुवा २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्न, सवारी ऐन २०४९ संसोधनको क्रममा रहेको हुँदा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरु, मजदुर संघ संगठनहरुसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरु र नेपाल सरकरबाट गठित विभिन्न कार्र्यदलका सुझवहरु प्रतिवेदनहरु यथशिघ्र कार्यान्वयन हुनपनपर्ने उल्लेख छ । यसैगरि मालबाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू हुनुपर्नेै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू हुनुपर्ने, विमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समायानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागू गरी माल बस्तुमा अनिवार्य राहितको लागि दुर्घटना रात कोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागू गरी माल बस्नुमा अनिवार्य बीमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्वस्थित मर्यादित, उभोक्तामुखी, ्रविधि मैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने र छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा माललवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधानले नेपालका भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकोले तत्काल संसोधन हुुनुपर्नेै रहेका छन् ।