कोशी प्रदेश लगानी बर्ष : औचित्यहीन वहस

देश र जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो भार बनेको नेपालका सातै प्रदेश खारेजकिो सर्वत्र आवाज उठिरहेको अवस्थामा भर्खरैमात्र कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको नाटक मञ्चन गरेको छ । लगानी सम्मेलनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको विहार, पश्चिम बंगालका केही उद्योगीहरुलाई निम्त्याएर औचित्यहीन बहससँगै सम्मेलन सिद्धिएको छ । लगानी सम्मेलनमा हाम्रा अनन्त कालदेखि निरन्तर चल्दै आएको छुर्पी, कफी, जैविक मल, एग्रो टुरिजम, कोदोको रक्सीमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सहभागीहरुले जनाएका छन् । यहाँ भन्दा लज्जास्पद अरु के हुन सक्छ ? सम्मेलनमा ४६ वटा परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै प्रदेश सरकारले डम्फु बजाएको छ । लगानीकर्ताहरुसँग भरमार रकम थन्किएर लगानी गर्ने होइनन् । त्यसका लागि उनीहरुले सबैभन्दा पहिला लगानीका वातावरण छ छैन त्यसमा सुनिश्चितता चाहन्छन् । वर्तमान अवस्थामा प्रदेशमा मात्र नभएर अन्यत्र कहीँ पनि लगानीको वातावरण रहेको छैन । भएका उद्योगहरु एक पछि अर्को गर्दै बन्द भइरहेका छन् । सरकारका गलत नीति, कानूनी झमेला, स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र सम्मका करका दायरा, शान्ति सुरक्षाको भयावह अवस्था, चन्दा आतंक लगायतका दर्जनौ समस्याको निराकरण बिना त्यसै कोही लगानी गर्न चाहदैनन र आउँदैनन् । कोशी प्रदेश सरकारले साँच्चै नै प्रदेशको समृद्धि चाहेको हो भने पहिला आफ्नै दलका झोले र गुण्डाहरु सफायाको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा एमालेका, नेपाली काँग्रेसका, माओवादी निकटका भूमाफियाहरुले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीरुलाई आÏनो राजनीतिक पहुँच देखाएर धम्क्याउने, तर्साउने, अनावश्यक कानुनी झमेलामा फँसाउने, मोटो रकमको बार्गेनिङ गर्ने, न्यायालयको फैसला विपरीत कानुनी अड्चनहरु तेर्साएर हैरान बनाएका छन् । सैयौ मजदुहरुलाई रोजगारी दिएका, नियम संगत ढंगले राज्यलाई राजस्व बुझाएका त्यस्ता उद्योगका उद्योगीहरु यतिबेला मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई यस्ता यावत कुराको जानकारी नहुने कुरै भएन । उद्योगीको हितलाई भन्दा पनि आफ्ना झोले कार्यकर्ताको
भरणपोषणमा प्रदेश सरकार लागेपछि प्रदेशमा लगानी गर्न को इच्छुक हुन्छ ? यतिबेला सुनसरी–मारङ औद्योगिक करिडोरका दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरुमा त्यस्ता भूमाफियाहरुले आतंक मच्चाइरहेका छन् । भूमि सुधार कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखसँगको आर्थिक लेनदेनबाट उद्योग रहेको जग्गामा फलानोको मोही छ, रकम दिने कि हामी जग्गा छुट्याउन आउँ भन्ने टेलिफोन धम्की, पत्राचार गर्न गरेको रहस्य खुलेको छ । ५० बर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन हुँदै आएका त्यस्ता उद्योगको जमिनमा जबरजस्ती मोही कायम गराउने र बार्गोनिङ्ग गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता कुराको जानकारी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि अन्यलाई पक्कै थाहा भएको हुनुपर्छ । उद्योगीको संरक्षणमा कुनै काम गर्न नसक्ने अनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु हाँस्यास्पद बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । लगानी सम्मेलनका लागि पहिला भएका उद्योगहरुको संरक्षण, तिनको उत्पादनको बजारीकरण, कानुनी उल्झनको निराकरण आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्छ कि पर्दैन ?