विराटनगर । तराईका २२ वटा जिल्ला जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको १८ सय ५७ किमी लामो हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति हालसम्म अर्थात १५ बर्षमा ६६.९१ प्रतिशत मात्र भएको छ । झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिम तराईको कञ्चनपुरको दैजीसम्म जोड्ने यो सडक निर्माणमा ढिलाई हुनुको प्रमुख कारण पटक पटक सडकको डिपिआर परिवर्तन, पुलको संख्या बढ्दै जानु, बजेटको सुनिश्चितता कम हुनु, निर्माण कम्पनीहरुको ढिलासुस्ती, प्रत्येक बर्ष निर्माण सामाग्रीमा मूल्यबृद्धि हुनु आदि भएको पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक कुवेर नेपालीको कथन छ । उहाँका अनुसार हुलाकी
राजमार्गको कामको प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ । १८ सय ५७ किमीमध्ये हालसम्म ६ सय किमीमात्र कालोपत्रे भएको छ । काम चुस्त गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नुको अर्को कारण विभिन्न स्थानमा भएका अवरोधहरु पनि हुन् । यो राजमार्ग २०६६÷०६७ देखि निर्माण शुरु भएर २०७९÷०८० भित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । पूर्वदेखि पश्चिम तराई सम्मका बासिन्दाहरुको जनजीवन सहज बनाउने उद्देश्यले यसको निर्माण शुरु गरिएको थियो । तर एक दशक भन्दा बढी समयसम्म पनि स्थानीयले सडकको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । यो राजामार्गको कूल लम्बाई १ हजार किमीमात्र भए पनि पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिने अन्य सहायक सडकसमेत गरी १८ सय ५७ किमी हुन गएको समेत निर्देशक नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
झापाको सडक खण्डमा कन्काई, विरिङ्ग, रतुवा खोलाका पुलहरु अझसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् । सम्झौता अनुसार निर्माण कार्यलाई अगाडि नबढाउँदा हुलाकी राजमार्ग छेउका बासिन्दाहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएपछि स्थानीयहरुले अनिश्चितकालीन धर्ना र आन्दोलन समेत गर्नुपरेको छ । मोरङ्गको
कटहरी र धनपालथानका स्थानीयहरुले २०८० साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि पाल टाँगेर धर्ना दिएका थिए । उनीहरुले हुलाकी सडकमा लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीर्को धरौटी जफत गरी कालो सूचिमा राख्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने, सडकमा पानी निकास हुने गरी नाला र कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने, लोहोन्द्र खोलाको पुल जीर्ण भएकोले चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर प्रशासनले विभिन्न आश्वासन देखाउदै उनीहरुको धर्ना छुटाएको थियो । धर्नामा नबसे पनि उनीहरुले पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, डेलिगेशन जाने, सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल गरे पनि उनीहरुको माग हालसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्माणबाट सबैभन्दा बढी मोरङ्गका स्थानीय प्रभावित भएको देखिन्छ । मोरङ्गको विराटनगर केशलिया खोलादेखि रतुवा खोलासम्मको ९६ किमी सडक खण्डमा ६ वटा पालिका र ३ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र पर्छन् । यो सडक खण्ड निर्माणका लागि २०७६ सालमै चार खण्डमा ठेक्का लागेको थियो । निर्माण कम्पनीले ३६ महिनाभित्रमा सडक निर्माण र सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माण गरिसक्ने आयोजनासँग सम्झौता गरेको थियो । ३६ महिनामा काम सम्पन्न नभएपछि पुन : ६ महिना म्याद थपियो तर हासम्म पनि कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । हुलाकी सडक निमाणमा हदैसम्मको ढिलासुस्ती भएको भन्दै मोरङ्गका संघीय र प्रदेश सांसदहरुले समेत सडक संघर्ष गरे । तर हालसम्म सडकको अवस्था ज्यूँका त्यु नै रहेको सांसद योगेन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।