टेरामेक्स खरिदमा बस्नेत र कार्की विरुद्ध अख्तियार

दुरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइसर डेडाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि खरिद प्रक्रियामा नेपाली काँग्रेसका दुई हस्तीहरु मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संलग्नता पुष्टि भएको छ । टेरामेक्स खरिदमा तीन अर्ब भ्रष्टाचार गरेको पुुष्ट्याई सहित यी दुई हस्ती तथा पूर्व मन्त्री विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने तयारी गरेपनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका दबाबका कारण अख्तियार हच्केको छ । टेरामक्स खरिद गर्दा ज्ञानेन्द्रबहादृुर कार्की सञ्चारमन्त्री छँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री छँदा काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेको थियो । मुलुक भ्रष्टाचारमा कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुराको हालसम्म खासै चर्चामा नआएको टेरामेक्स प्रकरण समेत हो । जीवनभरि आफूले खाएको खानाको समेत मेहनत नगरी खान पल्केकाहरु रातारात व्यवसायिक घराना सरह खरबौै सम्पत्तिको मालिक कसरी बने भन्ने कुराको अब खोजी हुन जरुरी छ । राजनीति मुलुक, मुलुकबासी जीवनस्तर उकास्न, सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्न, राष्ट्रिय अखण्डतालाइ अक्षुण राख्न गरिने मानव सेवा हो । तर राजनीतिको नाममा हालका उच्च पदस्थ नेतृत्वहरुले राज्यकोषबाट १० अर्ब ५० करोडको औषधोपचारमात्र गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । नेपाली जनताका लागि यो भन्दा लज्जाको विषय अरु केही हुन सक्दैन । वाइडवडी खरिद गर्दा लाखौ भागशान्ति गरेको छ, एनसेल काण्डको त्यही हविगत छ, ओम्नी काण्ड छरपस्ट छ । यस्ता अनगिन्ती काण्डहरुले नेपालको राजनैतिक दलका नेताहरु प्रदूषित भएका छन् । पुराना दलका पुराना नेताहरुले आफ्नो छवि धुमिल्याएका छन् भने नयाँले पुरानैबाट सिकेर थप उचाई हासिल गरेका छन् । हुन त अख्तियार पछिल्लो पटक सत्ताको आडमा दलका नेताहरुले बेकामे बनाई दिएका छन् । दशी प्रमाणलाई अख्तियारले तमोलिमा राख्दै आएको छ । कोही कसैमाथि कारबाही भइहालेमा वल्लो टेबलको फाइल पल्लो टेवलमा सार्ने, झाडु पुछा लगाउनेमाथि मात्र भएको छ । दंगदंती गन्हाउने गरी फोहोर पार्नेमाथि कारबाही भएको छैन । अझ सरकार भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियार नै नपुगोस भनेर कानुन परिमार्जनमा लागेको सुन्नमा आएको छ । यदि यो सत्य हो भने अब मुलुकमा अख्तियार किन चाहियो ? अख्तियारको औचित्य के का लागि ? टेरामक्स काण्डमा सिलसिलेवार खरिद निर्णय गरेर अकुत भ्रष्टाचार गर्ने बस्नेत र कार्कीमात्र दोषी पक्कै छैनन् । उनीहरुको पछिल्तिर बसेर संरक्षण गर्ने,।त्यसवापत कम्मल ओढेर घ्यु खाने पनि बराबरका दोषी हुन् । अख्तियार एउटा संवैधानिक निकाय हो । उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका हरेक प्रकारका कार्य स्वतन्त्र ढंगले निरुपण गर्नुपर्छ । शक्तिको आडमा कहीकतैबाट थुन, छेक भएमा तत्काल त्यसलाई जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । जबसम्म एउटा संवैधानिक निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदैन त्यहाँ विधिको शासनको अपेक्षा गर्नु हाँस्यास्पद बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।