पेन्सन वितरण कार्यालय धरानद्वारा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा अस्थायी शिविरहरु सञ्चालन

धरान । भारतीय राजदुतावास पेन्सन वितरण कार्यालय धरानले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा बसोबास गर्नुहुने भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरु तथा तिनका आश्रित परिवारहरुको सेवा सुविधाका लागि अस्थायी शिविरहरु सम्पन्न गरेको छ । कोशी प्रदेशस्थित पूर्वी पहाडी जिल्लाहरु सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङको दिक्तेल, भोजपुर, संखुवासभाको खाँदबारी, तेह्रथुमको म्याङलुङ, धनकुटा, इलाम, पाँचथरको फिदिम र ताप्लेजुङको फुङलिङमा अस्थायी शिविरहरु सञ्चालन भएका हुन् । पेन्सन वितरण कार्याालय धरानका प्रभारी अधिकारी मेजर भरत कनौजियाको नेतृत्वको टोलीले भोजपुरमा कार्तिक १८ गते देखि २० गतेसम्म, खाँदबारीमा कार्तिक २२ गते, तेह्रथुममा कार्तिक २४ गते, ताप्लेजुङमा कार्तिक २६ गते त्यस्ता शिविरहरु सञ्चालन गरेको थियो । सञ्चालन गरिएका शिविरहरुमा भारतीय भूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको जीवित प्रमाणिकरण, कल्याणकारी योजनाहरु, मृतक घट्ना, नयाँ पेन्सन सुचारु, विभिन्न तक्माहरु, म्यारिज ग्राण्ड, भाग २ आदेशका दस्तावेजहरु आदि माथि कामहरु भएका थिए । यसका साथै आस्था र शिविरहरु सञ्चालन भएका जिल्लाहरु भोजपुर, खाँदबारी, तेह्रथुम, ताप्लेजुङमा ११२३ भूपूहरुको जीवित प्रमाणिकरण गरिएको पेन्सन वितरण कार्यालय धरानले जनाएको छ । शिविरहरुमा भारतीय भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारहरु अधिकांश विकट गाउँमा बसोबास गरे तापनि सञ्चालन गरिएका शिविरहरुमा उनीहरुले आफ्ना कामहरु अति नै सरल र सहज ढंगले सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए ।


कार्तिक २० गतेदेखि २६ गतेसम्म यस पटक सञ्चालन भएको अस्थायी शिविरमा प्रभारी अधिकारी मेजर भरत कनौजिया र उहाँका कर्मचारीहरुले भूपूका हरेक समस्या निराकरण गर्नुभएको थियो । अस्थायी शिविरमा उक्त जिल्लाका भूतपूर्व सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारहरुद्वारा प्रभारी अधिकारी मेजर भरत कनौजिया लगायतका कर्मचारीहरुलाई भव्य स्वागत समेत गर्नुभएको थियो । शिविरका कार्यक्रमहरुमा मेजर कनौजियाले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुका भारतीय भूप तथा तिनका आश्रितहरुको समस्याहरुको समाधानप्रति आफू सदैव सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने पेन्सन वितरण कार्यालय धरानले पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरुमा अस्थायी शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा भूपूहरुले अत्यन्तै खुशी व्यक्त गरेको र आगामी दिनमा अस्थायी शिविरहरु निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा भारतीय भूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित परिवारले माग गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया