धरान/प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिव, सचिवहरु र सहसचिवहरु तथा सुरक्षा निकायका विभिन्न पदमा रहेकाहले नै डिभी, पिआर र ग्रिन कार्ड लिएको पाइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सोमबार भने मैले इतिहासको पाटो हेर्दा नेपालका प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव, सचिवहरु, सहसचिव, सुरक्षा अंगका थुप्रै पदका मानिसहरुले लिएका छन् । यो सहायक स्तरका कर्मचारीले होइन, नीति नियमकै तहमा रहेकाहरुले लिएका छन् । जसले
अन्तर्रष्ट्रिय स्तरमा आफूर्लाइ पहुाच पुर्याउन सक्छ ।
मन्त्री पण्डितले निजामति कर्मचारी ऐनको चौथो संसोधनले करिब १६ ्हजार कर्मचारी प्रभावित हुने र उनीहरुलाई सच्चिनका लागि दुई महिनको समय दिएको पनि बताए । लुकीछिपी अगाडि बढे तीन महिनाभित्र बर्खास्त गरिने र सरकारी सेवा गरे वापत पाउने कुनैपनि स्ुविधा नपाउने स्पष्ट गरे । कर्मचारीको श्रीमान, श्रीमतिले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको भएपनि त्यस्ताले जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था दिनुपर्निे पनि उनले बताए । नेपाललाइ मायाा गर्ने सबै समृद्ध नेपाल बनाउने अमयिानमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आ–आÏनो ठाउाबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफ्नो कामप्रति इमान्दार, बफादार भएर लाग्नुपर्छ । कामलाई भोलि भनेर टार्नु हुादैन । देश बनाउन गौरवका साथ लाग्छु, मैले नगरे कसले गर्ने अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने भवानाको साथ लाग्दा नेपाल समृद्धमुलक बन्ने छ ।
