धराने जनता हासियार हुनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ

ा भेलामा धरान नगरपालिकाले धरानको खानेपानी समस्या समाधानार्थ खनेपानी परियोजना पनि संचालन गर्न लादै छ भन्ने कुरा सुन्न पाउादा भावी दिनमा पानीको प्राप्ति सम्झेर खुशी लागेर आउाथ्यो । सोचेथे, अब सुख्खा याममा पनि पाीको समस्या हुने छैन र धराने जनताले सदा सर्वदा सस्तो, सुलभ, स्वच्छ एवम् पर्याप्त खानेपनी पाउने छन् । यरी मैले पानीको सपना र कल्पनामा खुशी भएको ती बर्ष पूरा हुादैछ । आशा र विश्वास यिो सरकारी निकायले जनहीत कार्य गर्नेछ तर आज मलाई लाग्दै छ मेरो आशा र विश्वासमा तुषारापात हुादैछ । जनताको सपना कल्पना अनि खुशीमाथि जालझेल गरिदैछ । यद्यपि, जालझेलको श्रृख्खला लामो छ । यसको शुरु र अन्त्य पहिल्याउनुपर्छ । वास्तविक कुरा बुझ्न घट्नाक्रम पहिल्याउादै एक आपसमा संवाद गर्नु जरुरी छ । जसले जनताको हित गरोस् । यो जनतताको कर्तव्य मात्र हैन हक अधिकारको पनि कुरा हो अनि पहिल्यउदै जाादा परियोजना कार्यान्वयनमै यस्तो पाइन्छ :
१. जुन निकायले स्थायी संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृति दि ने कार्य गर्छ उसैले जंगलमा टेष्टड्रिल गर्दा वन कार्यालयसाग स्वीकृति निलिनु (२) नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान उल्लेख नगरी एडिवीको २६ प्रतिशत अनुदानलाई ५० प्रतिशत भनी ब्रोसरमा उल्लेख गर्नु (३) निर्माण कार्य गर्दा अनुगमन समिति गठन गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा करोडौ खर्च भइसक्यो तर अझै यसका गठन नगर्नु । (४) एउटै कार्यक्रममा खर्च रकम प्रस्तुत गर्दा कार्यकारी अधिकृत र परियोजना व्यवस्थापक अलग अलग रकम बनाउनु । (५) परियोजनाका व्यवस्थापक त्यस्ता व्यक्तिलाई बनाउनु जो यस विषयसाग सम्बन्धित छैनन, उनी सिभिल इन्जियनयर हुन् उसकैको नेतृत्वमा धराने मार्गमा जम्मा विकास कार्यक्रमलाई बस पार्क भनी झुटको लथालिंग हुनु । (६) परियोजनामा ती व्यक्तिहरु संलग्न हुनु जो विगतमा खानेपानी संस्थानमा हुादा कोशी चतराको वकालत गर्थे । (७) अग्रीम रकम भुक्तानी गर्दा धर्ती पूूर्जा संकलन हुनुपर्ने व्यहाृेरा जाउनु तर फेरि सुकुम्बासी क्षेत्रमा पनि धारा वितरणको आश्वासन दिनु । (८) स्वतेपत्रमा सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्छु भन्नु तर केही कार्य नगर्नु । (९) बोर्डको सदस्य जलाधार क्षेत्र संरक्षणको नाममा भर्खरमात्र गठन भएको अझ दर्ता नै नभएको समूहसाग साठगाठ गर्नु । (१०) टेष्टड्रिल गर्न३० लाख लाग्यो भनदा तेसो पक्षले ३० को के कुरा २० लाखमै वेल समेत बनाउन सकिन्त भन्न अनुत्तरित हुनु । (११) आफ्नो अधिकार र क्षमता नभएको कुरामा एडिवी र नेपाल सरकारकारको प्रतिनिधिविना संघर्ष समितिसाग सहमति गर्नु अनि कुनै पनि बुादा कार्यान्वयन नगर्न । (१२) सडक बचाउन दुवैतभर्फ पाइप विछ्याउने उद्घोष गर्नु जबकि विगतमा पाइप विछ्याउन सडक काट्दा जनताले धरौटीवापत राखेको रकम र ममर्मतको लेखाजोखा नहुनु । (१३) मेलम्भीपछिको ठूलो २२.०८ मिलियिन डडलर (लगभग २२० करोड) को परियोजना ल्याएको भनी गर्व गर्नेहरु अहिले फेरि १६५ करोडको रटान लगाउनु । (१४) ददैनिक १ करोड ५२ लाख लिटर पानी उत्पादन गर्छु भनी सहमति गर्नु अति चर्चा गर्न पर्चामा २ करोड ५० लाख लिटठर पानीवितरण गर्छु भनी दोहोरो चरित्र देखाउनु । )१५) अन्तर्राष्ष्टि्रय मापदण्ड अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ११० लिटर पानी आवश्यक हुन्छ भने पनि परियोजनाले १०० लिटरप ानी वितरण गगर्छु भनले अहिले नै आपूर्ति कम हुने र भविष्यमा हुने जनसंरखया बृद्धिले अझ जटिल परिस्थिति सिर्जना हुने स्पष्ट हुनु । (१६) अनाधिकृत रुपमा खानेपानी संस्थानलाई पत्र लेखी नया धारा वितरणमा रोक लगाउनु । (१७) संस्थानको वेलबाट प्रतिसेकेन्ड ३५.४० लिटर पानी उत्पादन भएको अवस्थामा परियोजना टेष्टड्रिमा ६ लिटर )परामर्शदाता र कन्टेन्जेन्सीको ५० करोड कुन परियोजनाले भुक्तानी गर्छ ?) मात्र हुनु । (१८) आफेनो परियोजनाको कार्यक्रम विर्से झौ गरेर नीजि क्षेत्रले भूमिगत पानी निकाल्दा आपत्ति जनाउनु । (१९) जलाधार क्षेत्रमा बस्नेहरुले वन संरक्षण गर्दै छ यसर्थ धराने जताले उनीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने हास्यास्पद अभिव्यत्ति: बोर्डको सदस्यले दिनु । (२० विचार र प्रस्तावलाई तर्क संगत संवाद गरी आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्नेमा तीकडमबाजी गरी तत्कालीन खानेपान िसंस्था प्रमुखलाई स्थानान्तरण गर्नु । (२१) सार्वजनिक सूचना जारी गरी समय समयमा सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत कार्य विवरण र खर्च प्रस्तुत नगर्नु । (२२) जनताले समूह मिली पाइप विछ्याएको लागतको अवमूल्यन गर्नु । (२३) जनता लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा अग्रिम भुक्तानीको उर्दी जारी गर्नु । (२४) सन् २०३१ सम्म ४४ हजार धारा वितरण गर्छु भन्न सक्नेहरले यो परियोजना नै १५ बषे भएकोले पछिको कुरा छोडौ परियोजना अवधिभित्रै जनसंख्या कति हुन्छ र उत्पादित पानी एक व्यक्ति बराबर कति लिटर प्राप्त हुन्छ भन्न कन्जुसाई गर्नु । (२५) भूकम्प पीडितको राहत विरतणमा समेत २५ करोडको अनियमितता गरेको भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्ति ससहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव यो परियोजना लागू गर्न अति सक्रिय भएको देख्दा आर्थिक चलखेलको शंकालाई बल पुग्नु । –शुष्मा श्रेष्ठ, धरान–१३