विराटनगर । कोशी प्रदेशमा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुको निर्लज्जताको पराकाष्ठा देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको १० दिन बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले अझैसम्म पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । कोशी प्रदेशमा एमालेका ४०, नेपाली काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद रहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेस र एमालेबीचमा केन्द्रमा सत्ता समीकरण भएसँगै आषाढ ३० गते एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समावादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल भइसकेका छन् भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत फेरबदल भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ३ प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस, ३ प्रदेशको नेतृत्व एमाले र मधेश प्रदेशको नेतृत्व मधेशवादी दललाई छाड्ने सहमति भएको थियो । कोशी प्रदेशमा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको थियो ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण भएपनि माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले राजीनामा दिएर बहिर्गमन हुनुपर्ने हैन र भन्ने सम्बन्धमा कोशी प्रदेश एमालेका संसदीय दलका सचेतक रेवती भण्डारी भन्नुहुन्छ छाड्ने नछाड्ने् उहाँहरुको कुरा हो । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो गृहकार्य सकेर छलफल अन्तिम परिणाम नआएसम्म उहाँलाई मुख्यमन्त्रीले जानुस भन्नु भएको छैन । उहाँहरु पनि हँट्नु भएको छैन । यतिबेला नेपाली काँग्रेसका प्रदेशका सबै नेता काठमाण्डौबाट फर्किएर आएपछि र आन्तरिक गृहकार्य सकेर मुुख्यमन्त्रीसँग ल हामी तयार भयौ भनिसकेपछि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिमण्डलमा आउनुहुन्छ । त्यसबेला माओवादीका मन्त्रीहरुले छाडिहाल्नु हुन्छ, यो ठूलो समस्या होइन । त्यसभन्दा अगाडि नै अब हाम्रो कोशी प्रदेशमा सहभागिता रहँदैन भनेर नैतिकता देखाएर नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नै छोेडेको भए पनि हुन्थ्यो नि हैन र ? भन्ने सवालमा त्यो चाहिँ उहाँहरुको कुरा हो । नेपाली काँग्रेस सामेल हुने फाइनल भइसकेपछि स्वभाविक रुपले छोड्नु होला । कहिले छोड्ने, त्यो परिस्थितिले तय गर्छ ।
मुख्यमन्त्रीले स्वविवेक अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । मन्त्री मण्डलमा नेपाली काँग्रेसको लागि छुट्याएर पुनर्गठन गर्दा हुन्छ नि ? भन्ने सवालमा त्यो अधिकार मुख्यमन्त्रीमा छँदैछ । अरु साथीहरु मन्त्रिमण्डलमा सामले नभएसम्म किन हट भन्ने ? उहाँहरुले आफै बुझेर आफ्नो निष्कर्ष गर्नुपर्ने हो । उहाँहरुले आफ्नो निर्णय आफै गर्नुस भनेर छाडिदिएको हो । जुब बेला नेपाली काँग्रेसले मन्त्रालयको हिसाबले सहमति, सरसल्लाह गरेर टुंगिने बित्तिकै उहाँहरुले छोड्नैपर्छ । अगाडि नै छोड्ने कि नछाडन्े भन्नेकुरा उहाँहरुको नैतिकतामा भर पर्छ । त्यो हतारो नगरेकै हो । मन्त्रिमण्डल कहिलेसम्म पुनर्गठन होला त भन्ने सवालमा प्रमुख सचेतक भण्डारी भन्नुहुन्छ यो हप्ताभरिमा हुन्छ । उता एमाले सुनसरीका प्रभावशाली नेता मुरारी सुवेदी भन्नुहुन्छ माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुलाई हँटाएर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ । तर उनीहरुले केही समय पर्खिदिनुस् देशैभरिबाट एकैपटक हँट्छौ भन्नुभएको छ । तर लुम्बिनामा त्यो अवस्था देखिएन । यहाँचाहिँ अन्त जस्तो छैन । यहाँको सरकार संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेकोले दफा–दफा, कमा–कमा टेकेर हिड्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो माअोवादीबाट सामेल मन्त्रीहरुले आफै सहज बहिर्गमन गरुन भनेर हेरेको पनि हो । समीकरण नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थमा उनीहरुले नैतिकता पनि त देखाउनुपथ्र्यो नि हैन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो माओवादीमा नैतिकता भए पो देखाउनु ।