जनताको समस्यामा सरकार गम्भीर छैन

पछिल्लो समय नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली जनताले धेरै सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन बलिदानी दिए तर जनताले गणतन्त्रमा जुन परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचेका थिए त्यसको ठीक उल्टो जनताले दुःख पाइरहेका छन् भने सत्तामा पुग्ने तथा नपुग्ने राजनीतिक दलहरुले राज्यलाई दोहन गर्ने सुनौलो अवसरमो रुपमा गणतन्त्रलाई लिए । सानो देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर मुलुक दोहन गर्नेै बाहेक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धी सर्वसाधारणले देखेनन् ।  दलहरुले भारतको विहार राज्यभन्दा अढाइ गुणा सानो नेपालमा सातवटा प्रदेश बनाएर गणतन्त्रका मतियारहरुले मुलुककै चीरहरण गरिरहेका छन् । आवश्यकताले कुनै पनि कुराको जन्म दिन्छ । नेपालमा संघंीयता आवश्यकता नै थिएन । आवश्यक नभएको संघीयताले राज्य कमजोर बनाइ विदेशी मुखियाहरुलाई खुशी बनाउने प्रपञ्च बाहेक अरुथोक केही थिएन, छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन । २०६२÷०६३ को आन्दोलनको चरम दुरुपयोग गरेर विदेशी मुखियाहरु खास गरेर युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशको निर्देशनमा जनभावना विपरीत जुन ढंगले संघीयता लादिएको छ अहिले आएर अभिषाप बनेको छ । हुन त जनमत विपरीत अपवित्र साँठगाँठ गरेर सत्ता कक्जा गरेर बसेका मुसोलिनहरुले आफ्नो वर्चस्व सदैव यही रÏतारमा रहने दिवास्वप्न देखाएका छन् । उनीहरुलाई हेक्का हुनुपर्ने हो संसारका क्रुर शासकहरु समेत जनता जागेका दिन कि भागेका छन् कि मारिएका छन् । आज कथित संघीयताकै कारण आम सर्वसाधारण नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी महंगी बढेको छ । संघीयता लादिनु भन्दा अगाडि नागरिकले स्थानीय तह र केन्द्रलाई मात्र न्यून रुपमा कर तिर्दै आएका थिए । आज तिनै तहका निकम्बा अखडाहरुमा नागरिकले कर तिर्नुपर्छ । राज्यलाई नागरिकले कर तिरिसकेपछि दैनिक आवश्यकीय उपभोग्य सामानदेखि शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारको हुन्छ । तर यहाँ तीनै तहका सयन्त्र नागरिक चुस्ने, दोहन गर्ने र आफू साँढ बनेर हिँड्न्े प्रवृत्ति मौलाएको छ । यही मौलाएका प्रवृत्ति वर्तमान शासकहरुको पतनको मार्ग बन्ने निश्चित छ । आज हरेक क्षेत्र विथोलिएको छ, कलंकित बनेको छ । न्यायालय दलका झोलेहरुको भर्ति केन्द्र बनेको छ, न्यायालयमा न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप बढेको छ, न्यायालयले गरेका निर्णय सरकारले उल्टाएर अपराधी छोड्ने् सँस्कृति मौलाएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाइएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई राजनैतिक भर्ति केन्द्रको अखडा बनाइँदा शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्तासीन भ्रष्टहरुलाई जोगाउने अखडा बनेको छ । नत्र ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त देखिएका माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? बाल संगठनको अराबौको सम्पत्ति एकलौटी डकार्ने गणेशमानसिंहकी पुत्रीलाई किन कार्वाही गरिदैन ? आफ्नो नागरिकलाई अनागरिक बनाई लाखाँै रुपैया असुली गर्ने आरजु राणालाई पक्राउ गर्नु त परैको कुरा हो सामान्य सोधपुछ समेत किन गरिदैन ? विगत ३५ बर्षदेखि सत्ता र शक्तिमा एकै प्रकारका व्यक्तिलाई स्थापित गराउनु नै नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो भूल हो । अब नागरिकले सोच्ने बेला आएको छ । आम नागरिकले आफू नेपाली हुँ भन्ने पहिचान जोगाउनकै लागि संघीयता खारेजी,वर्तमान भ्रष्ट नेतृत्वको अवसान गराउन आवश्यक छ । नत्र न्याउरी मारी पछुतोबाहेक केही हुने छैन ।