धरान । सारनाथ वन परियोजना, रतुवामाई, गाइघाट, इलाम डिभिजन वन कार्यालयले गोलिया काठ लिलामीका लागि पटक पटक टेन्डर आवहान गरे । तर कुनै काठ उद्योगी, व्यवसायीले टेन्डर हालेनन् । काठ बिक्री नहुँदा कर्मचारीहरुले साउन महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् भने अर्थ मन्त्रालय काठ बेचेर तलब खुवाउन निर्देशन दिन्छ । विगतका बर्षहरुमा डिभिजन वन कार्यालय, वन निगमले टेन्डर आवहान गर्दा काठ उद्योगी व्यवसायीहरु हाम फालेर दौडधूप गर्थे । तर यतिबेला उनीहरुमा कुनै उत्साह छैन । व्यवसायी एवम् काठ उद्योगीहरु टेन्डर हाल्नै जाँदैनन् । जसका कारण घाटगद्धीमा राखिएका करोडौ मूल्यका काठ सडेर नष्ट हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय अर्थात वन मन्त्रालयका घुस्याहा र भ्रष्ट सचिव कर्मचारी, वनमन्त्रीलाई कुनै वास्ता छैन ।
काठ व्यवसायीहरुले टेन्डर नहाल्नुको मुख्य कारण हुबर प्रणालीबाट गोलिया बिक्री गर्नु । हुवर प्रणाली भ्रष्ट र घुस्याहा वन मन्त्रालयका कर्मचारी, सचिव र मन्त्रीको स्वार्थका कारण लागू गरिएको काठ व्यवसायीहरु बताउँछन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विराटनगरका एक काठ व्यवसायीले भने हुवर प्रणालीबाट १ सय किवीको १२७ किवी बनाउँछन् । जसले गर्दा काठको मूल्य बढ्छ तर काठ पुग्दैन । उहाँले भन्नुभयो १ सय किवी गोलिया चिर्दा ६० किवी हुन्छ । हुवर प्रणालीबाट १२७ किवी हुन्छ तर काठचाहिँ ६० किवीमात्रै हुन्छ । हुवर प्रणालीबाट कटानमा पैसा बढ्छ, लोडिङ्ग, अनलोडिङ्गमा पनि पैसा बढ्छ र यसै अनुसार सचिव, कर्मचारी र मन्त्रीलाई दिर्नेपर्ने घुस पनि बढ्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने उनले भने । हुवर प्रणालीबाट काठ नाप्दा १ सय किवीलाई १२७ किवी मानेर हिड्दा ढुवानी पनि बढ्छ, काठ चिरान गर्दा लेवर कष्ट पनि बढ्छ । उहाँका अनुसार हुवर प्रणाली भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, बर्मा, कही कतै छैन । यी देशका कर्मचारीभन्दा नेपालका कर्मचारी बढी पढेका हुन कि क्या हो ? उहाँको प्रश्न थियो । इटहरीका अर्का काठ व्यवसायी (जसले दशैँ अगाडिदेखि आफ्नो काठ उद्योग बन्द गरिसक्नु भएको छ) ले भन्नुभयो पहिला क्वाटर गार्थ प्रणाली थियो । क्वाटर गार्थबाट १ सय किवी चिरान गर्दा ६० किवी काठ आउँथ्यो । हुवरबाट १२७ विकी बनाइन्छ जबकी ६० किवी नै हुन्छ । यो हुवर प्रणालीबाट उपभोक्ताहरु मारमा पर्छन् । व्यवसायीहरुले व्यवसाय छोड्न बाध्य हुनुपर्छ । हुवर प्रणालीबाट ४५ प्रतिशत काठको मूल्य बृद्धि हुन्छ जसले गर्दा काठ बिक्री हुँदैन । अहिले मानिसहरु घर तथा अन्य निर्माणको कार्यमा आल्मोनियम, प्रिपमेन्सी लगाउन थालेका छन् । यतिबेला सरकारको गलत नीतिका कारण काठ उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । एकाद्य काठ मिलहरुले चोरीको र उपभोक्ताहरुका काठहरुमात्र चिरान गर्दै आएका छन् विराटनगरकै अर्का काठ व्यवसायीले भने हामीले बैंकलाई देखाउनैका लागि पनि मलेसिया लगायतका देशबाट काठ मगाएका छौं । ती सबै काठ क्वाटर गार्थ प्रणालीबाट आएका छन् । अब नेपालको काठ किनेर विक्री गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । उहाँले भन्नुभयो हुवर प्रणाली खारेजीका लागि वनमन्त्री, वन सचिवकहाँ डेलिगेशन गयौं । व्यवसायीका अगाडि उनीहरु क्वाटर गार्थ प्रणाली नै लागू गर्ने आश्वासन दिन्छन्, प्रधानमन्त्रीले समेत क्वाटर गार्थ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिए तर वन मन्त्रालयका कर्मचारी फाइलै अगाडि बढाउँदैनन् । दमकका अर्का काठ व्यवसायी भन्छन् फाइल अगाडि नबढाउनुको प्रमुख कारण कर्मचारीले खाने घुसको रकम घट्छ, घुस खानकै लागि हुवर प्रणाली लागू गरेका हुन् । कोशी प्रदेशमा यतिबेला १ लाख सेफ्टी भन्दा बढी काठ कुहेर जाने अवस्थामा छ । पछिल्लो पटक प्रति किवी १ सय रुपैया घटाएर वन निगम, डिभिजन वन कार्यालयहरुले टेन्डर आवहान गरेपनि कसैले टेन्डर नहालेको उहाँले सुनाउनुभयो । वन पैदावर विकास समितिका निर्देशक राजदेव यादव भन्छन् के गर्ने काठ बिक्री हुँदैन । साउनदेखि कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्दा काठ बेचेर देउ भन्छन् । यादव भन्नुहुन्छ हुवर प्रणाली हँटाउने हो भने काठ विक्री हुन्छ त्यतिबेला रेट पनि घट्छ । तर यहीँ प्रणाली लागू भइरहे करोडौको काठ सडेर जान्छ, बिक्री हुँदैन ।