धरान । एकताका चर्चामा रहेको सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आगामी असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म विराटनगरमा नेपाल–भारत दुवै देशका अधिकारी बीचमा छलफल हुने भएको छ । सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण पश्चात नेपालका झण्डै आधा दर्जन तटीय क्षेत्र विनास हुने भन्दै केही राजनैतिक दल, तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरुले विरोध गरेपछि भारतले उच्च बाँध अध्ययनको कार्य नै रोकेको थियो । खास गरेर नेपालको सप्तकोशीलाई भारतको विहार राज्यको दुःखको रुपमा लिने गरिन्छ । सप्तकोशीको बाढीले भारतको विहार राज्यलाई हरेक बर्ष नराम्रोसँग प्रभावित बनाउने गरेको छ । सप्तकोशीमा उच्च बाँध निर्माण गरे विहारमा हरेक बर्ष हुने धनजनको क्षति न्यून गर्न सकिने, सिँचाई र खानेपानीसँगै ३ हजार ३ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकोले हाल पुनः सप्तकोशी उच्च बाँधको अध्ययन र निर्माणका लागि दुवै देशका विज्ञ पदाधिकारीहरु बीचमा छलफल हुन लागेको हो ।
कोशी उच्च बाँध सम्बन्धी सहमति
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् १९९१ को डिसेम्बरमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तीमा सप्तकोशी उच्च बाँध, सुनकोशी स्टोरेज र डाइभर्सनको डिपिआर निर्माण गर्न सहमति भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमण पश्चात सन् १९९२ को फेब्रुअरी १४ मा नेपाल भारतका विज्ञहरुको काठमाण्डौमा भएको बैठकले डिपिआर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सन् १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल भारत विज्ञहरुको बैठकले उच्च बाँध निर्माण सम्बन्धमा छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नवौं वैठकको निर्देशन बमोजिम छलफल
सप्तकोशी नदीमा बन्ने उच्च बाँधका सम्बन्धमा बाँधको आकार प्रकारलाई लिएर दुवै देशका अधिकारीहरु एउटा निर्णायक सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । सहमतिमा पुग्न २०७९ असोज ७ गते काठमाण्डौमा भएको संयुक्त जलस्रोत समिति
(जेसिडब्लुआर) को बैठकले निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुरुप विराटनगरमा दुवै देशका पदाधिकारीबीचमा छलफल हुन लागेको सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनका आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार साहले जानकारी
दिनुभयो । प्रमुख साहका अनुसार दुवै देशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि बनेको संयुक्त संयन्त्र जेसिडब्लुआरले आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्र, तटीय क्षेत्रका विद्यमान आयोजनाहरु, वातावरणीय प्रभाव आदिमा अध्ययन हुनेछ । भारतीय पक्षबाट सप्तकोशीको उच्च बाँधको उचाई २६९ मिटर हुनुपर्ने अडान विगतदेखि नै रहँदै आएको थियो भने नेपालले २३९ मिटर हुनुपर्ने अडान
राख्दै आएको छ । प्रमुख साहका अनुसार नेपाली पक्षले अघि सारेको २३९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुँदा तटीय क्षेत्रका सुनसरी, ओखलढुंगा, धनकुटा, संखुवासभा, उदयपुर, भोजपुरका १३० वर्ग किमीमात्र डुबानमा पर्छन् । तर २६९ मिटर बनाउँदा थप जिल्लाका १ सय ९० वर्ग किमी प्रभावित हुने देखिन्छ । उहाँका अनुसार उच्च बाँधमा जम्मा भएको पानीले २३६ गाउँहरु डुबानमा पर्ने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
उच्च बाँधमा कति पानी जम्मा हुन्छ
नेपालले अगाडि सारेको २३९ मिटर अग्लो बाँधमा दुवै देशका पदाधिकारीहरुले सहमति भएमा बर्षायाममा सप्तकोशीमा ३१.९६ अर्व घनमिटर अर्थात ३ निल १९ खर्ब ६० अर्ब लिटर पानी जम्मा हुन्छ । भारतीय पक्षबाट अगाडि सारेको २६९ मिटर अग्लो बाँधमा सहमति भएमा थप बढी पानी जम्मा हुन्छ । नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेशनका सिनियर फेलो गोविन्द पोख्रेलका अनुसार जम्मा भएको पानीमध्ये नेपालले ३ अर्ब घनमिटर पानी सिँचाई, खानेपानीमा सदुपयोग गर्न सक्छ भने भारतले २९ अर्ब घनमिटर प्रयोग गर्न सक्छ । उहाँका अनुसार भारतले उच्च बाँधमा जग्गा भएको पानी आफ्नो देशमा लैजान चतराभन्दा केही तल अर्को नहर बनाउने प्रस्ताव समेत यस अगाडि नै गरेको भएपनि सिँचाई विभागले त्यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ । आयोजना प्रमुख साहले हाल भारतले कोशी ब्यारेजस्थित रहेको नहरबाटै सिँचाईका लागि पानी लैजान सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो ।