सत्ताका लागि संविधानलाई धोती लगाउँदै

यतिबेला नेपाली काँग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा जटिल मोडमा पुगेको छ । वर्तमान काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता लिप्सा, अवैध ढंगले द्रव्य आर्जन मोह, गुटगत अहंकार, अवसरवादीहरुको बोलवाला, कार्यकर्ता मूल्यांकनको अभाव जस्ता कैयौ कारणले काँग्रेस छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको छ । नेतृत्वमा यतिसम्म लाचारी र भरिया प्रवृत्ति यस भन्दा अगाडि कहिल्यै देखिएको थिएन । काँग्रेस नेतत्वको यही प्रवृत्तिकै कारण स्थानीय स्तरमा मात्र नभएर केन्द्रीय तहका नेताहरुसमेत धमाधम पलायन हुन थालेका छन् । एक बर्ष अगाडि जन्मिएको दलसँग लज्जास्पद पराजय भोग्नुको कारण पनि यही हो । नेतृत्व सक्षम, सवल भइदिइएको भए काँग्रेसले दुई चार वटा मन्त्री लिएर संघ र प्रदेशमा अरुको नेतृत्व स्वीकार्ने थिएन ।
अझ उसले पछिल्लो समय विधि, विधान, न्यायालयको निर्णय समेत सत्ताकै लागि अवहेलना गर्दै आएको छ । उदाहरण खोज्न जाँदा टाढा जानु पर्दैन । कोशी प्रदेशको असंवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा पुग्छ । आफ्नो स्पष्ट वहुमत नहुँदा नहुँदै, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नहुँदा नहुँदै गाडे चिहानेहरुको गठबन्धनलाई अगाडि सार्दा समेत सरकार गठन गर्न तटस्थ भूमिका रहेका सभामुखको मत समेत लिएर दोस्रो पटक सरकार बनाउनु र लगत्तै सर्वोच्चको आदेशले काम चलाउको हैसियतमा झर्दा समेत बालहठ देखाउनुले संविधानको घोर उल्लंघन भएको छ । काँग्रेसभित्रकै अर्को खेमाले कोशी प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर व्यवस्थामाथि नै बल मिच्चाइ गरेको आरोप लगाएको छ । यस्तो घिनलाग्दो खेलमा वर्तमान काँग्रेसको नेतृत्व, उनका हनुमन्ते आसेपासेहरुको नाँगो नृत्यलाई काँग्रेसभित्रकै संस्थापन इतर पक्षले बुझेका छन् र उनीहरुको आरोप पनि यही हो र वास्तविकता पनि यही हो । यस भन्दा अगाडि मुख्य मन्त्रीको नेतृत्व हत्याउनकै लागि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउने, मतदान गर्न लगाउने जस्ता असंवैधानिक कार्य भएको थियो । पछिल्लो पटक सभामुखको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई मतदान गर्न लगाउनु घोर निन्दनीय कार्य हो । काँग्रेसभित्र वर्तमा नेतृत्व असंवैधानिक ढंगले पेलपाल गरेर सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छ भने अर्को पक्ष संविधान सम्मत ढंगले सरकारको नेतृत्व लिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले थापा मुख्यमन्त्री भएपछि असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । सर्वोच्चले साउन ११ गते सभामुखको हस्ताक्षरलाई अमान्य ठहर ग¥यो । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराई दोस्रो पटक वहुमत हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई देखाइ मुख्यमन्त्री बने । तर भाद्र ४ गते विश्वासको मत लिँदा पहिलाकै प्रवृत्ति मुख्यमन्त्री थापाले दोहो¥याए । वहुमत छैन भने नेतृत्वको आकांक्षा राख्नु हुँदैन । लिच्चड भएर असंवैधानिक बाटोबाट सरकारको नेतृत्वको लालसा हानीकारक हुन्छ ।