विराटनगर । पछिल्लो समय प्रदेशको औचित्यमाथि नै पश्न उठिरहेको अवस्था अर्थात सातै प्रदेश खारेजीको जनस्तर र दलगत रुपमा आवाज उठिरहेको छ । राजनैतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि अरबौको सेवा सुविधा दिएर सेतो हात्ती संघीयतालाई तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यतिबेला कोशी प्रदे्शमा कथित संघीयताका ठेकेदारहरु सत्ताको लुछाचुडीमा कुस्ती खेलिरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यमा ४७ सांसदको आवश्यकता रहेको छ । झण्डै ९ दलीय केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसको कोशी प्रदेशमा २९, माओवादीको सभामुख सहित १३, अराष्ट्रिय दल एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक गरी ४७ सांसद हुन्छन् तर सभामुखको भूमिका सरकार बनाउने र सरकार गिराउने नभएर तटस्थताको रहने हुँदा ९ दलीय गठबन्धनसँग ४६ सांसद रहेका छन्, जुन सरकार गठनका लागि एक सिट कम हो ।
कोशी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । उसको एक्लै ४० साँसद रहेका छन् । एमालेसँग एलाइन्स गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६ सिट गरी ४६ सिट छ । यो सख्या सरकार बनाउन एक सिट कम हो । एमालेबाट कोशी प्रदेश सरकारका विरुद्धमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कोशी प्रदेशमा सरकार अस्थिर भएको छ । कार्कीको वहिर्गमन पश्चात गठबन्धनका तर्फबाट तटस्थको भूमिकामा रहेका सभामुखको समेत समर्थन लिएर काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्य मन्त्री बने । तर २२ दिनमै सभामुखको समर्थन लिएका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थापाको सरकार अपदस्त भयो ।
दलहरु आफ्नै झ्याम्टा बजाउदै
यतिबेला कोशी प्रदेश सरकारविहीन भएको छ । अदालतको आदेश पश्चात प्रदेश सरकार असार १७ गतेको अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङ्गले सरकार विहिनताको अवस्थालाई जानी जानी कायम राखेका छन् । सविधानले प्रदेश सरकार विहीनताको अवस्था परिकल्पना सम्म गरेको छैन । सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुम्पनुपर्ने हो । तर गठबन्धन दलको दबाबका कारण नै हुनुपर्छ खापुङ्गले कार्कीलाई काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी नदिएर पुनः सरकार गठनका लागि सविधानको धारा १६८ को उपचारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा वहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि हिजो मंगलबार ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न शुक्रबार आवहान गरेका छन् ।
वहुमत पु¥याएर गठबन्धन दलबाटै मुख्यमन्त्री बनाउन दौडधुप गरिरहेका हरुले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री आफ्नै हातमा राख्न दौडधूप गरिरहेका छन् तर सभामुख गौतम आफ्नै दलको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने सोचमा छन् । यदि सभामुखबाट राजीनामा दिनु परेमा मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडानमा उनी रहेका छन् ।
राजीनामा गराएर बार्गेनिङ
कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराए मुख्यमन्त्री बार्गेनिङ्गको सोचमा रहेका छन् । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा घर्किन लाग्दा समेत सत्ता गठबन्धन दलले कुनै निकास निकाल्न सकेका छै्रनन । नेपाली काँग्रेसले गठबन्धन दलभित्रको सबै भन्दा ठूलो दल आफ्नो भएकोले मुख्यमन्त्री आफूहरुले पाउनुपर्ने एकातिर अडान राखेको छ भने अर्कोतर्फ वहुमतका लागि उसले अहिलेसम्म अन्य दललहरुसँग घनिभूत वार्ता गरेको छैन । प्रदेश सभामा माओवादी तेस्रो स्थानमा रहेपनि मुख्यमन्त्री काँग्रेसलाई दिने पक्षमा छैन । जसका कारण पाँच बर्ष सुनिश्चित रहेको सभामुखबाट राजीनामा गराउन उसले पासा फालेको छ । पछिल्लो पटक सभामुख गौतमले राजीनामा दिए आवश्यक संख्या ४७ पु¥याउन सके माओवादीले सहजै काँग्रेसलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने छाँट छैन । हाल सभामुख गौतमले आफूले सभामुखबाट राजीनामा गर्नुपरे मुख्यमन्त्री चाहिने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो नै माओवादीको बटम लाइन हो । यस अवस्थामा काँग्रेसले माओवादीको मुख्यमन्त्री स्वीकार्ला त भन्ने सवालमा विगतका राजनैतिक घटनाक्रमले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । यस भन्दा अगाडिको प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसको २१ सिट हुँदाहुँदै एमालेबाट छुट्टिएर हिडेको १० सिट भएको माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकारेको थियो । नेपाली काँगेस सकभर आफ्नै नेतृत्वमा
सरकार बनाउन प्रयासमा रहन्छ । त्यसो हुन नसके महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले लिएर माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई स्वीकार्ने सोचमा छ ।
राप्रपाको आफ्नै अडान
कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि थप पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा सत्ताको चाबीको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फकाउन सत्ता गठबन्धन यतिबेला हात धोएर लागेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अन्यत्र राप्रपासँग काँग्रेस, माओवादी केन्द्रबीचको पटक पटकका वार्ताहरु निरर्थक भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो ग्रिपमा ल्याउन सकेमा कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलका तर्फबाट सरकार सहजै बन्न सक्ने भएकोले गठबन्धन दलका नेता, मन्त्रीहरु यतिबेला हात धुएर लागेका छन् तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग भएका कुनै पनि औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरुले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नै अडानमा छ । वर्तमान गठबन्धनलाई साथ समर्थन दिएर राजनितिमा कलकित हुन राप्रपाले चाहेको देखिदैन । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले स्पष्ट रुपमा कसैलाई अर्थात गठबन्धन सरकारलाई किन समर्थन गर्ने भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । गत निर्वाचनमा गठबन्धन दलको हेपाहा प्रवृत्ति उनले बिर्सिएका छैनन्। निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरेको राप्रपाले उक्त सहकार्य कायम रहने जनाइसकेको छ । राप्रपाले गठबन्धन दललाई साथ नदिएमा संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमालेबाटै संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । यसो हुन नसकेमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन कसैले टार्न सक्ने अवस्था छैन ।