धरान । सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी जग्गाको विवाद निरुपण पूर्ण इजलासबाट नहुँदासम्म हाल जुन अवस्थामा रहेको छ सोही अवस्थामा रहन दिनु भनी गरेको आदेश विपरीत धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले शनिवार रोजिना अधिकारी र मथुरा अधिकारीको नाममा रहेको जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
साविकको बाँझगरा ९ बुढी मोरङस्थित रोजिना अधिकारी र मथुरा अधिकारीको नाममा रहेको उक्त जग्गामा पर्यटन व्यवसायी रोशन अधिकारीले धरान स्काई एड्भेन्चर पाराग्लाइडिङ प्रा.लि. सञ्चालन गर्दैै आउनु भएको छ । तर मेयर साम्पाङ्गले शनिवार दलबल सहित उक्त नीजि जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि पर्यटन व्यवसायी विस्थापित गराउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै सम्बद्ध व्यवसायी र सर्वसाधारणले आक्रोस पोखेका छन् ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धराको सभाकक्षमा भएको अन्तरक्रियामा सम्बद्ध व्यवसायी र सर्वसाधारणले पर्यटनको सम्भावना मात्र रहेको धरानमा नगर प्रमुख राईले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरी विस्थापितको योजना बनाएको बताए । पर्यटन विज्ञ कृष्ण साहले धरानमा एकमात्र सञ्चालन भएको शाहसी पर्यटन पाराग्लाइडिङ्गलाई मेयर साम्पाङले नियोजित रुपमा हतोत्साहित र विस्थापित गराउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो धरानमा पाराग्लाइडिङ बुढीमोरङबाट मात्र हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाइ टेन्सन लाइनले चिण्डे डाँडाबाट अब पाराग्लाइडिङ सम्भव छैन । विद्युतको हाइटेन्सन लाइन अन्यत्रबाट लैजान आफूहरुले विगतमा सम्बद्ध निकायसँग धेरै पहल गरेको तर सरकारको ठूलो लगानी भइसकेकोले त्यो सम्भव हुन नसकेको बताउनुभयो । पोखरामा हुँदै आएको पाराग्लाइडिङ समेत अन्तराष्ट्रिय उडान शुरु भएपछि बन्द हुने भएकोले धरानको बुढी मोरङबाट मात्र सम्भव रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो उदयपुरले पाराग्लाइडिङ्ग जस्तो पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न जुनसुकै सहयोग गर्ने बताएको छ, उनीहरु स्वागत गर्न तयार छन् तर धरानमा सञ्चालित एकमात्र पाराग्लाइडिङ्ग नियोजित रुपमा बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो । स्थानीय निकायले व्यवसायीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित गरेपछि धरानमा कसरी लगानी भित्रिन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् नेपाल यातायात व्यवसायी महासघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले धरानेहरुको योगदानले बनेको धरानलाई पुन ः मृत बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । अदालतको आदेश विपरीतको काम मेयर साम्पाङ्गले गरेको प्रति उहाँले तिब्र असन्तुष्टि पोख्नुभयो । खाली जग्गा भन्दैमा जथाभावि वृक्षारोपण गर्न पाइदैन । बीपी प्रतिष्ठानभित्र भएको गल्फ मैदान सैयौ विघामा फैलिएको छ । मलाइ त शंका लाग्न थालेको छ कही साम्पाङ्गले भोलि त्यहाँ गएर पनि वृक्षारोपण नगरुन । यसैगरी पर्यटन व्यवसायी एवम् हवाई विभागका संयोजक भवेश श्रेष्ठले कोशी प्रदेशमा धरान पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थान हो । पाराग्लाइडिङ्ग गर्नेहरुले माथिबाट जंगल, सहर, नदीनाला हेर्ने हुन् । मठ मन्दिर हेर्ने हुन् । धरानलाई दोस्रो पोखराको दर्जामा हेरिन्छ । तर साहसी पर्यटन व्यवसायीलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखले नै हतोत्साहित गर्ने, विस्थापित गराउने नियोजित षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा कसरी थप लगानी भित्रिन्छ ? उहाँको प्रश्न थियो । अर्का पर्यटन व्यवसायी बासु बरालले भन्नुभयो पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्र चाहे धार्मिक होस् या अन्य सबैमा मेयर साम्पाङ्गले विवाद ल्याउन खोजेको भन्दै धरानलाई कस्तो सहर बनाउन खोजेको हो ? यतिबेलासम्म मेयर साम्पाङको ज्यादति सहेर धरानबासी बसेको भन्दै अब बोल्नेबेला आएको छ । आज गोपाल मन्दिरको अगाडि चर्च बनाइएको छ त्यसको निरुपण बेलैमा नगरप्रमुखले गर्नुपर्दैन ? भोलिका सम्भावित घट्नालाई अहिले नजर अन्दाज गरेर सामाजिक सञ्जालमा अदालत जानु भनेर लेख्दै हिँड्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट सुनसरी जिल्लाका सहसचिव भोला श्रेष्ठ, तमोर ¥याÏिटङका सञ्चालक मदन ढकाल, होटल एसोसिएसन धरानका अध्यक्ष सरोज भट्टराई लगायतले मेयर साम्पाङले एकपछि अर्को ज्यादति गर्दै हिडेको आरोप लगाएका थिए । यहाँ स्मरणीकुरा के छ भने विवाद सर्दुजलाधार क्षेत्रसगँ सम्बन्धित हुँदा यो विवादको निरुपण पूर्ण इजलासबाट नहुँदासम्म २०५८ सालको रिट नं. ३३९३ तथा २०६५ सालको w0 ५०९ को मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट क्रमश ः मिति २०६१ ।०१। १५ र २०६७ । १२ । १७ को निर्णयमा उल्लेखित जग्गा जिल्ला सुनसरी साविक बाँझगरा गाविसको हाल पञ्चकन्या गाविस वडा नं. ९ पुरै र साविक घोपा गाविसको हाल विष्णुपादुका गाविस वडा नं. ७ को पूरै भनि निवेदनमा उल्लेखित जग्गाको वर्तमानमा परिवर्तित स्थानीय तह र वडासमेत पत्ता लगाई सो जग्गाहरु कित्ताकाट हस्तान्तरण, नक्सापास तथा स्वरुप परिवर्तन हुन नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्न लगाउनु भनी विपक्षी मध्येका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको
छ ।