राहत सामाग्रीमा समेत कालोबजारी

मुलुक यतिबेला नराम्रोसंग दैवी विपत्तिमा फासेको छ । वैसाख २२ गते र २९ गते आएको महाविनासकारी भुकम्पले हजारौ नेपालीको अकालमा मृत्यु भएको छ । लाखौ घाइते भएका छन् भने खरबौको भौतिक संरचना ध्वस्त र क्षत विक्षत भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा, धादिङ्ग, उपात्यकाका तीनवटै जिल्ला, लमजुङ्ग, नुवाकोट, काभ्रे, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लामा भुकम्पसागै गएको पहिरोले पहाडी बजार र गाउा नै सबै बगेका छन् । ती जिल्लाहरुमा मृतकका शव गन्हाएर बस्नै सकिने भएको छ, सग्ला र घर कही कतै छैनन् । भुकम्पको समस्इा घरबाहिर रहेका, मेलापात गएका, रोजगारीका लागि देशका अन्य भागमा पुगेका, विदेश गएकाहरुमात्र बााच्न सफल भएका छन् ।
यो विपतको अवसरमा बााचेका पीडितहरुहरुका लागि
राज्यले जुन तदारुकताका साथ उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहत वितरण गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले यो विपत्तको बेलामा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे त्यसका लागि उनीहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनैपर्छ । महाभुकम्प गएको तीनदिन पछि सरकारले राहतका लागि ल्याइने सामानमा एक महिनाका लागि भन्सार नलिने निर्णय गर्‍यो । हुन त आगलागी होस, बाढी पहिरो होस्, भुकम्प होस् या अन्य कुनै दैवी विपत्ति सरकार र राजनैतिक दल,
राजनैतिक दलका कार्यकर्ता, व्यपारीहरुका लागि वडा दशै सावित हुने गरेको छ । दातृ निकायकाट आएका रहात समाग्री, आर्थिक सहयोग, मुलुकभित्रैबाट संकलन भएका आर्थिक सहायकता शन्य भन्सारमा आयात गरिएका राहत सामाग्रीहरुमा घिनलाग्दो अनियमिताा हुने गरेको पाइएको छ ।
विराटनगर, कााकडभिट्टा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता मुख्य भन्सार नाकाबाट पीडितहरुका लागि अरबौको त्रिपाल, टेन्स, तारपुलिन, औषधि, लत्ताकपडा खाद्यान्न, विस्कुट, चाउचाउ भित्रिरहेका छन् । विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदिले राहतको नाममा भित्र्याएको ट्रकका ठ्रक सामान पीडितसम्म नपुगी व्यापारिका गोदाममा पुगेका छन्् । सरकारमा बसेका, सरकारमा बसेका व्यक्तिसाग निकट रहेका, सत्ता बाहिर बसेका राजनैतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्तको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता बिना राहतका समाग्री व्यापारीको गोदाम र बजारमा पुग्नै सक्दैनन् । विराटनगर भन्सारबाट मात्र शून्य भन्सारमा आयात गरिएका त्रिपाल लगायतका अन्य समाग्री गरी झण्डै १० करोड मूल्य बसाबरको आयात भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गले शुक्रबार वाणिज्य कार्यालय र सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले बजार अनुगमन गर्दा शन्य भन्सारमा ल्याइएका त्यस्ता समाग्री चर्को मूल्यमा भकाभक विक्री भइरहेको फेला पार्‍यो । एउटै व्यापारीलाई कुनै सामाजिक संघ संस्थाको नाममा ६ पटकसम्म शून्य भन्सारमा राहतका सामाग्री ल्याउने सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गले दिएको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ प्रशासन र व्यापारीको मिलिभगत थियो । चौतर्फी आवाज उठेपछि मात्र मोरङ्ग प्रशासनले बजार अनुगमान गरेको थियो । त्यो त एउटा नाटकमात्र हो । खुद्रा व्यापारीले त्यस्ता सामान दुई चार पिस बेच्न सक्छन् । उनीहरुले ती सामान को मार्फत्, कहााबाट ल्याएका थिए ? त्यसको स्रोत बुझ्ने घृष्टता मोरङ्ग प्रशासनले अहिलेसम्म गरेको छैन । यही हो
रहस्यको विषय ।