समयमै संकल्प प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेले केही लछारपाटो लाउन सक्दैन

महाविपत्तिका बेला नागरिकको सुरक्षा सरकारले गर्ने हो । तर यसपटक नेपालमा गएको महाविनासकारी भुकम्पका बेला यहाा सरकारको अनुभूति कसैले गर्न सकेनन् । हजारौ नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएको, लाखौ घाइते भएको र अरबौको सम्पत्ति नास भएको अवस्थामा सरकार सुतुर्मुर्ग झौ सुतिरहयो ।
विदेशी दाताहरुले मृतक, घाइतेको उद्वारसागै जुन ढंगले राहत बााडे र जुन सक्रियता देखाए त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । विदेशी दाता, यहाा भएका संघ संस्थाहरुले आम नेपालीले जसरी धन्यवाद दिए सरकारका सवालामा भने ठीक उल्टो भयो ।
हुन त यो सरकार र अहिलेको सभासदहरुबाट नेपाली जनताले कुनै आशा नै गरेका छैनन् । जसबाट आशा नै छैन, भरोसै छैन त्यसले आपत पर्दा केही गरेन भनेर गुनासो गर्नुको तुक पनि रहादैन । सामाजिक सञ्जालदलेखि लिएर देश र विदेशका प्राय : सबै मिडियाको कोपभाजन भयो सरकार, सभासद पनि यहााका राजनैतिक दला नेताहरु, महाविपत्ति आएको १४ दिनसम्म सरकारले जाबो एउटा संकल्प प्रस्तावसम्म ल्याउन सकेन ।
यस्तो दु:खद् घडीमा यहााका राजनैतिक दलहरुले आफ्नो अवसरवादी चरित्र छोडेनन् । संकल्प प्रस्ताव सरकारले ल्याउने हो । विपक्षीको असहमति, धम्कीका कारण यो रोकिनु हुादैन । तर यहाा उल्टो भयो । विपक्षीहरुको समेत सहमतिमा संकल्प प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भनेर माओवादी लगायत दलहरुले अवरोध सिर्जना गरे । फलत : वैसाख २५ गते संकल्प प्रस्ताव संसदमार्फत ल्याउन नसकेका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले संसदमा सम्बोधन गरेर झारा टारे । महाविनासकारी, भुकम्प आएका दिन कुनै दलका शीर्ष नेताहरुले एकजना व्यपारीको घरमा बसेर खसी नै काटेर खाए, सरकार प्रमुख भनाउादा विदेश भ्रमणमा थिए । १२ बज्न केही मिनेट अगाडि भुकम्प गएपनि तीन बजेमात्र कामु प्रधानमन्त्री बामदेव गैतमको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद्को बैठक बस्यो । त्यसबेलासम्ममा धेरै सर्वसाधारणको भुकम्पमा मृत्यु भइसकेको थियो ।
यतिबेला चौतर्फी सरकार र दलका नेताहरुप्रति आक्रोस छ । कुनैपनि राजनैतिक दलका नेताहरु एक्लै हिड्न सक्ने अवस्था छैन । जहाा पनि उनीहरुको आक्रोसित सर्वसाधारणको आक्रमणमा पर्न सक्छन् । आखिरी दैवी विपत्तीका अवसरमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण सरकार र दलका नेताहरुको अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, अवसरवादी चरित्र नै प्रमुख हो । भुकम्प गएको ६ दिनसम्म माओवादीका नेताहरु तिनका कथित क्रान्तिकारी कार्यकर्ता गायव थिए । अन्य दलको स्थिति पनि करिब करिब यस्तै थियो । राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको धनजनको सुरक्षा हो । तर राज्य यो काम गर्नबाट चुकेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने
सरकार उद्धार र राहतको चरणमा पुगेपछि संकटग्रस्त जिल्लमा पुनस्थापना र पुन निर्माणमा केन्द्रित रहन्छ । समयमा एउटा जाबो पाल र राहत उपलब्ध गराउन नसकने सरकारको यो भनाइप्रति को विश्वस्त हुन्छन् ? कोही विश्वस्त हुन सक्दैनन् । भत्किएका घर आफै बनाउन चाहनेहरुलाई बैंकबाट २ प्रतिशत व्याजदरमा उपत्यकामा २५ लाख र बाहिर १५ लाख घर कर्जा दिने रे । सरकारले निव्र्याजी भन्न सक्दैन थियो ? दातृ निकायबाट आएको सहयोगबाटै सबै भत्किएका घर निर्माण गर्न सकिन्छ । अन्तत: यहाा दातृ निकायबाट आएको सहयोग दलहरुबीच भागबण्डामा जाने हो । भागबण्डाकै कारण सरकारले संकल्प प्रस्ताप ल्याउन नसकेको बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो पर्दैन ।