पा“च बर्षसम्म प्रदेशको नाम सम्म राख्न नसक्ने निकम्बा प्रदेश सरकार

कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभएको संघीयता नेपालका लागि भालुको कन्पट भएको छ । पाँच बर्षसम्म प्रदेशको नामसम्म राख्न नसक्ने निकम्बा प्रदेश खारेजको विकल्प अब रहेन । प्रदेश नं. १ मा साढे चार बर्षमा तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए तर नामले मात्र सार्थक पाउन सकेन भने संघीयताका विज्ञहरुले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । आज जन्मदै गरेको अवोध बालकको खप्परमा ७० हजार ऋण लिएर जन्मन्छ । निर्यात शून्य छ आयात खरबौको छ, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले कतिन्जेल धान्ने हो ?
अनेकौ वहानामा सरकार दातृ राष्ट्र, विश्व बैंक, एसियाली बैंकसँग चर्को ब्याजमा विना हिच्किचाहट, विना संकोच ऋण लिइरहेको छ । यसरी लिएर ऋण प्रदेश सरकार, मन्त्री, सांसद, कर्मचारीको तलब भत्ता, तिनका लागि महंगा सवारी साधन, आवास आदिमा खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार उत्पादनहीन क्षेत्र हो । प्रदेश सरकारको लागि केन्द्रीय सरकारले जुन रुपमा लगानी गरिरहेको छ त्यसबाट त्यस क्षेत्रका आम नागरिकले शून्य प्रतिफल आर्जन गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार पाल्नका लागि गरिएको लगानी बार्षिक ८ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । यो रकम कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसबाट मुलुक विस्तारै आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर हुने थियो । अनुत्पादन क्षेत्रको लगानी अर्थात संघीयताका नाममा भएको खर्चले मुलुक चाँडै नै उठ्नै नसक्ने गरि टाँट पल्टिने निश्चित
छ ।
सन्दर्भ प्रदेश नं. १ को नामसँगै जोडिएको छ । एउटा जाबो नाम जुराउन नसक्ने संघीयताले त्यस क्षेत्रका नागरिकका लागि कुनै आशाको विजारोपण गर्न सक्दैन । प्रदेश नं. १ को नाममा अनेकौ थरि धार देखिएको छ । एउटा धार पहिचानवादी छ जो एकल पहिचानका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ । अर्को वहुपहिचानवादी छ । वहुपहिचानवादीको मत बलियो छ तर उनीहरु त्यसलाई तत्काल लागू गर्न हिच्किचाउँछन् । अर्को धार छ भूगोलको आधारमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने जसले कोशीबाहेक अर्को नाम सहमति गर्दै गर्दैन । नेपाली काँग्रेस र एमाले प्रदेश नं. १ को नाम कोशी अथात सगरमाथामा सहमति गर्न तयार छन् । ऐतिहासिकता, भौगोलिकता, सभ्यता, सँस्कृति आदिलाई आधार मान्दा पनि कोशी अर्थात सप्तकोशी उपयुक्त हुने भएपनि, मुख्य दलहरु यसमा सकारात्मक भएपनि उनीहरु सप्तकोशी नामाकरण गरिहाल्ने पक्षमा छैन ।
एउटा नाममा सहमत हुन नसक्ने प्रदेशसभाका सांसद, मन्ब्त्री, राजनैतिक दलले प्रदेशको विकासमा योगदान दिन्छन् भन्ने कुृरा मृगतृष्णा मात्र हो । बार्षिक अरबौको गाडी
खरिद गर्ने तर प्रदेशको विकासमा पाँच बर्षको अवधिमा सिन्को नभाँच्ने प्रदेश राखेर कस्तो सम्बृद्धि ल्याउन खोजिएको हो । केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई निकाय भए नेपालमा पुग्छ । बाह्य देखासिकीले निम्त्याउने भोलिका दुष्परिणाम अगावै सजकता अपनाउँदा बुद्धिमता हुनेछ ।