नेपाली जनताको चाहनाविपरीत, विदेशी दलालहरुको इसारा र उक्साहटमा जबरजस्ती लादिएको संघीयताको यतिबेला मुुलुकमा चौतर्फी विरोध र खारेजी सम्मका आवाज बुलन्द हुँदै गएका छन् ।
आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न लादिएको संघीयता औचित्यहीन देखिएको छ । मुलुकमा भएका विगतका संरचनाहरु चुस्त र दुरुस्त रहेका थिए । गाउँ पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, क्षेत्रीय प्रशासक नै उपयुक्त थिए । यी निकायप्रति जनताको कहिल्यै कुनै प्रकारको गुनासो थिएन ।
तर एकाएक दलहरुको कथित क्रान्तिकारी लंगडो सोचका कारण क्षेत्रीय प्रशासकको पर्दै खारेज गरियो, जिल्लाका स्थानीय निकायहरुको अनुगमन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, दैवी प्रकोपहरुमा राहत वितरण गने लगायका रचनात्मक काम गदेै आएको जिल्ला विकास समितिलाई हाल पंगु बनाइएको छ । भएका संरचनाहरुलाई थप कार्यभार सुम्पदै त्यसलाई जनहितमा लगाउनुको सट्टा त्यसलाई विघटन गर्ने पंगु बनाउने र व्ययभार बढाउने अनावश्यक सरंचनाहरु लागू गर्दा नै आज मुलुक टाँट पल्टिन पुगेको छ ।
सघीयताका नाममा खडा गरिएका सात प्रदेशमा यतिबेला ८८४ जना सांसदलाई नेपाली जनताले पाल्नुपरेको छ । संघीय सांसदहरुको काम भनेकै तलब भत्ता खानु मात्र देखिएको छ । अरबौ खर्च गरेर संघीय सांसदहरुका लागि उपलब्ध गराइएका स्रोत साधनले नेपाली समाजलाई कुनै लाभ दिन सकेको छैन । यसले उल्टै नेपाली समाजमा हानी पु¥याएको छ ,संघीयता प्रत्युत्पादक भएको छ । नेपाली समाज र देशलाई थप क्षति पु¥याउनबाट जोगाउन हो भने जतिसक्दो चाँडो त्यस्ता संरचनाको खारेजीमात्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ । स्थानीय निकायप्रति नेपाली जनताको कुनै गुनासो छैन । तर संघीयताप्रति यत्रतत्र आक्रोसमात्र देखिन्छ । राज्य नागरिकको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । नागरिकका आवाज चाहना मुताविक चल्न नसके त्यो राज्य या त असफल हुन्छ या त विघटन हुन्छ ।
जेष्ठ १५ गते नेपालमा १५ आंै गणन्त्रत दिवस थियो । तर त्यसलाई दिवसका रुपमा नेपाली जनताले कहीँ कतै मनाएनन् । न नागरिकलाई गणतन्त्र दिवसप्रति कुनै उत्साह थियो, न खुशियाली । दिवस मनाउन त नागरिकमा स्वस्फूर्त उत्साह र खुशियाली हुनुपर्छ । सत्तामा बसेकाहरुले कर्मकाण्डीय रुपमा दिएका वक्तव्य, सम्बोधनले यसपटक नागरिकलाई छुन सकेन । अझ भनौ नेपाली जनता विस्तारै संघीय गणतन्त्रबाट विचलित हुन थालेका छन् । जसरी भएपनि सत्तामा पुगेकाहरुले जनताको झोपडीभित्र पाक्दै गरेको खिचडी वा वार्तालाप सुनेका छैनन् । मनपरी ढंगले राज्यका स्रोतसाधन दोहन गर्दा आफू सधै एउटै हैसियतमा हुने दिवास्वप्न उनीहरुले देखेका छन् । दलका नेताहरु जो सत्तामा आशीन छन् उनीहरु नव तानाशाहका रुपमा उदाएका छन् । सैयौ बर्षदेखि जग गाँडेका तानाशाहका पतनका गाथा यिनीहरुले बिर्सिएका छन् ।
समय घर्कीसकेको छैन, अझै पनि समय छ । जनताले मौन रुपमा सत्ताधारीहरुलाई सच्चिने अवसर दिएका छन् । यसलाई आफू शक्तिशाली, जनताले आफूहरुको देवत्वकरण गर्छन् भन्ने मानसिकताले भूल गर्ने चेष्टा नगरेकै बेस । त्यसैले जनतामाझ जबरजस्ती संघीयता लाद्नु भन्दा उनीहरुलाई छनौट गर्ने अवसर दिनैपर्छ । आगामी
मंसिरमा हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नो भोटको मापदण्ड राखेर त्यसलाई संघीयता अस्विकृतको रुपमा गणना गर्दा वेश हुन्छ । अन्यथा सुुसुप्त रुपमा दबेको आवाज र एक्कासी सडकमा पोखिएमा न यहाँ राजनैतिक दलका वर्तमान नेता रहन्छन् न गणतन्त्र रहन्छ न संघीयताा नै रहन्छ ।