धरान । गरिबी निवारणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता आइतबार संसदमा टेवल भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफ्नै सांसद कार्यकर्ताको कोप भाजनमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुटावारा भएको बैठकमा गठबन्धन नेता प्रचण्ड माधव नेपालले ससदमा लैजाने सहमति गरेका थिए । उक्त वैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असहमति जनाउँदै उठेर हिँडेका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बैठकमै बोलाइएको थिएन । गठबन्धनको वैठकमा सहमति दिए पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल आफ्ना कार्यकर्तालाई सुनियोजित रुपमा सडकमा उतारेका थिए । उता संसदमा आफ्नै दलका सहकर्मीहरुलाई समेत विरोध नगर्न उनीहरुले सुझाउन सकेनन् ।
चिनियाँ कार्डमा खेलेर एमसिसी तुहाउने खेलमा लागेका दुवै यतिबेला आफ्न कार्यकर्ता आफ्नै सहकर्मी सांसद आम सर्वसाधारणका बीचमा द्वैध चारित्रिक नेताको रुपमा कलंकित भएका छन् । वालुवाटारमा सहमति जनाउने संसदमा विमति जनाएपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा ती दुवैप्रति गालीको बर्षा भएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रका जिल्ला स्तरीय नेता, इन्चार्जहरुले तुरुन्त सरकार छोड्न चेतावनी दिएका छन् । अन्यथा अपाmूहरु उक्त पार्टीमा नबस्ने सामुहिक राजीनामा ने वक्तव्यबाजी नै गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन छोडने हैसियतमा समेत उनीहरु छैनन् ।
लाचारीताको परकाष्ठ
आइतबार एमसिसी सदनमा टेवल हुनासाथ माओवादीका सांसदहरु कृष्णबहादुर महरा, अञ्जना विसंखे, गिरिराज मणि पोख्रेल, देव गुरुङले उठेर घोर आपत्ति जनाउँदा अध्यक्ष प्रचण्डले मौनता साँधीरहे । उनी चुपचाप बसिरहे । उता नेकपा एसका बरिष्ठ नेता झलनाथ नालले एमसिसीको विरोधमा उठेर शुरु देखि नै नाराबाजी गरिरहे । तर अध्यक्ष नेपाल आफ्नो कुर्सीमा चुपचाप बसिरहे । संसदमा टेबल भइसकेपछि बाहिरिएका खनालले यो लज्जाको विषय हो भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । हुन त बालुवाटारमा भएको गठबधन्नको बैठकमा माआवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एसले झलनाथ खनाललाई सहभागी गराएका थिएनन् । दुवैले गठबन्धनको वैटकमा एमसिसी संसदमा टेवल गर्ने सवालमा वरोध जनाउने निश्चिात हुँदा उनीरुलाई सहभागी नगराएको हो ।
सत्ताबाट हँट्नुपर्ने भयले माधव नेपाल नेृत्वको एसले कतिसम्म लज्जास्पद र लाचारी निर्णय गरेको थियो भने उसले शनिवार आफ्नो स्थायी कमिट बैठकमा संसदमा टेवल गर्न दिने तर विपक्षीमा उभिने । उसले साँच्चै नै एमसिसीको वरोध गरेको हो भने स्थायी कमिटीबाट संसदमा पेश गर्न नदिने निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।
अब संसदमा संसोधन होइन अनुमोदन
एमसिसी संसदमा टेवल भएपछि सांसदहरुले त्यसमा भएका प्रावधानहरुलाई संसोधन गर्न ‘स’ समेत उच्चारण गर्न नपाउने र सिधै अनुमोदनको प्रक्रियामाजाने भएको छ ।
यसभन्दा अगाडिको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा टेवल भएपछि संसोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका थिए । संसोधन गर्नुपर्न भए संसदमा टेवल गर्नु अगाडि नै गर्नुपने थियो । अब यो अनुमोदनको प्रक्रियामा गइसकेको सांसद सचिवालयले जनाएको छ । अनुमोदनको पहिलो चरण ससदमा टेवल हुनु दोस्रो चरण यसका सैद्धान्तिक विषयमाथि छलपल हुनु र अन्तिमा छलफल र छलफलसँगै अनुमोदन गर्नुपर्ने छ कुनै सांसद वा गठबन्धनका कुनै दलले अब ससोधनको प्रस्तावसम्म राख्ने पाउने छैनन् ।
औचित्यहीन सडक आन्दोलन
यसभन्दा अगाडि एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर सत्तामा पनि बस्ने र सडकमा समेत आफ्ना कार्यकतालाई उफारेर विरोध गर्न लगाउनुको औचित्य अब समाप्त भएको छ । सडक आन्दोलन काठमाण्डौमा मात्र केन्द्रित थिएन । जिल्ला, नगरहरुम समेत केही दिनदेखि चलेको थियो । गो व्याक लेखिएको प्लेकार्डसहित सडकमा उफ्रने नेपाल बन्दको आवहान गर्नेहरुले अब के गर्लान् ? अब एमसिीको छिनोफानो संसदीय प्रक्रयाबाटै टुंगो लाग्छ । सडक आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छ ।
एमसिसी साधारण वहुमतबाट पारित हुने
आइतबार टेबुल गरिएको एमसिसी सरकारले नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार उपस्थित सांसदको साधारण वहुमतले मनुमोदन गर्न गरी दता गराएको हो । नेपालको सविधानको धारा २७९ को प्रावधान अनुसार राष्ट्रलाई गम्भीर दीर्घकालीन, व्यापक असर नपर्ने सन्धी सम्झौता साधारण वहुमतले पारित गर्ने प्रावधान रहेको छ । यतिबेला सघीय सांसदको संख्या २७१ रहेको छ । संविधानको धारा ९४ मा सदनको बैठकमा एक चौथाई उपस्थित नभएसम्म प्रस्ताव निर्णायाथ प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर आइतबार संसदमा दुई तिहाई सांसदको उपस्थिति रहेको थियो । एक चौथाई सांसद अर्थात ६९ जना सांसद उपस्थित भएमात्र पनि ३५ जनाले समर्थन गर्दा एमसिसी पास हुन्छ ।