भ्रष्टलाई बर्खास्त र कारबाही गरी पदाधिकारी नियुक्ति गर

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मुलुककै एउटा गर्विलो स्वास्थ्य संस्था थियो । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको यो मेडिकल कलेजमा काम गर्न पाउनु प्राध्यापक, चिकित्सकहरु आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्थे । नन् प्राक्टिसिङ यो मेडिकल कलेजबाट उत्पादित विद्यार्थीहरु संसारका जुनसुकै कुनामा पनि सहजै इम्प्लोइड हुन्थे ।
तर यही प्रतिष्ठान आज दुरावस्थामा पुगेको छ । विघटनको संघारमा रहेको छ राजनैतिक नेृत्वको कोपभाजनको सिकार भएको छ । विगतमा सरकारी संस्थानहरु डुबाउन आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र जसरी बनाइएको थियो । आजको बीपीको अवस्था त्यही छ । राजनैतिक नियुक्ति लिएर आउनेहरुले करोडौ बुझाएर आउँदा उनीहरुले प्रतिष्ठानलाई दोहन गर्ने अखडा बनाए । जसले गर्दा प्रतिष्ठान
धराशायी बन्न पुग्यो ।
विगतमा केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र भानुभक्त ढकालमार्फत मेडिकल माफियाहरुलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएर पठाइयो । प्रशासनिक र आथिक अनुभव नभएकालाई करोडौ रुपैया बुझेर
रजिष्ट्रार नियुक्ति गरियो । त्यहीबाट शुरु भयो प्रतिष्ठनको दुर्गति । प्रतिष्ठान धराशायी हुनुमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमात्र नभएर कर्मचारीहरुपनि उत्तिकै दोषी छन् । प्रारम्भदेखि नै उनीहरुले दोहन गर्ने काम गर्दै आए । कर्मचारी सम्पन्न भए मोटाए तर प्रतिष्ठान दुब्लाउँदै गयो । प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएपछि बाध्य भएर चिकित्सक, प्राध्यापक, नर्स र केही इमान्दार कर्मचारीहरुले असारदेखि प्रतिष्ठान सुद्धीकरण अभियान चलाए । उनीहरुले भ्रष्ट पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । अन्तत ः बाध्य भएर सरकारले चासो देखायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बन्यो । समितिले प्रतिष्ठानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुभायो । सद्धीकरण अभियानका अभियन्ताहरुसँग भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई ७ दिनभित्र कार्वाही गर्ने सम्झौता समेत ग¥यो । तर राजनैतिक दबाबका कारण सम्झौता अनुरुप कार्वाही भएन । अभियान निरन्तर जारी रहयो । अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले समेत छानविन ग¥यो । भ्रष्टाचार प्रमाणित भयो । स्वयम् स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिडाको संयोकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानविन समितिले पदाधिकारीको भ्रष्टाचार पुष्टि ग¥यो ।
तर सरकार प्रमाणित भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्न सकिरहेको छैन । हाल पदाधिकारीहरुले सम्हालेको जिम्मेवारी मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्हाल्ने गरी पठाइएको छ । आखिरी प्रमाणित भएका भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति राजनैतिक नियुक्ति हो । विगतमा केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्तिहरु भटाभट वर्तमान गठबन्धनको सरकारले खारेज गरेको थियो तर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका सम्बन्धमा उसले किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? भ्रष्टलाई बर्खासत र कार्वाही गरी पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने होइन ? उल्टै भ्रष्टहरु अदालत पुगका छन् । प्रमाणित भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्न अख्तियारलाई केले रोक्यो ? कार्वाही गर्ने ल्याकत नै थिएन, भ्रष्टहरुको सेटिङ बलियो थियो भने छानविन समितिको औचित्य अब बर्तमान सकारले पुष्टि गर्नुपर्छ ।