धरान । आगामी जेष्ठ ५ गते मुलुकभरिका स्थानीय निकायहरु महानगपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुको जनप्रतिनिधिहरुको पाँचबर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ ।
सविधान त ः स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई महिना अगावै गर्न सकिने प्रावधान भएपनि निर्वाचन आयोगले वैसाख २० गते र २२ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकालाई प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।
तर गठबन्धनभित्रका प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको अनिच्छाका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति अन्यौलमा पदैै गएको छ । यद्यपि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब पर्दै गएको छ । निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, स्थानीय नेता, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाहरुले निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएपछि गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसभन्दा बाहेकका गठबन्धन दलको अनिच्छा र अनेकौ बहानाबाजीले स्थानीय निकायको नेतृत्व आगामी जेष्ठ ५ गतेपछि कर्मचरीको हातमा पुग्ने हो कि भन्ने सबैमा आशंका जन्मिएको छ । समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा काँग्रेस, एमाले राप्रपा लगायका दलहरु एकमत देखिएका छन् । उनीहरु कुनै पनि हालतमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप समयमै निर्वाचत हुनपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । विगतमा २० बर्ष कर्मचारीको हातमा स्थानीय निकायको नेतृत्व पुग्दाको अवस्था सिर्जना नहोस भन्ने पक्षमा रहेका छन् । समयमै आवधिक निर्वाचन नहुँदा गणतन्त्रको भविष्य माथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिने गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त हुने भएकोले पनि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्व धरान उपमहानगर समितिका सभापति केशार राई भन्नुहुन्छ समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । समयमा निर्वाचन हुँदा सबै कुरामा वैधानिकता प्रदान गर्छ । यसो भएमा कसैले नकारात्मक धारणा राख्न सक्दैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारले समयमै निर्वाचन गराइदियो भने ५ बर्षे कार्यकालको दुःखद अन्त्य हुने थिएन । कतिपयले निर्वाचन नहोस, गणतन्त्र असफल होस भन्ने चाहिरहेका छन् । पाँच बर्षमा तीन तहको सरकार जनताका लागि फलदायी हुन सकेन । अब समयमै निर्वाचन भएमा आम सर्वसाधारणमा एकखाले उत्साह हुनेछ । कर्मचारीको हातमा स्थानीय निकाय सुम्पनु हुँदैन । गठबन्धन सरकारको आउट ट्रयाकमा गएको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने दायित्व हो । यो रहरले बनेको सरकार होइन, राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्माण गरेको सरकार भएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै गराउनु उसको दायित्व हो । निर्वाचनकालागि ९० दिन पर्याप्त हुन्छ । प्रसस्त समय छ । केही दल निर्वाचन पछाडि धकेल्न खोजिरहेका छन्, यसो हुनुहुदैन ।
उता नेकपा एमालेका प्रभावशाली स्थानीय नेता मुरारी सुवेदीको धारणा पनि किशोर राईको भन्दा फरक छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । कर्मचारीको हातमा स्थानीय निकायको नेतृत्व जानु भनेको २० बर्षसम्म जुन कहालीलाग्दो अवस्था हामीले व्यहो¥यौ फेरि त्यही ठाउँमा मुलुक पुग्छ । गणतन्त्र,लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचन समयमै भएन भने यो भत्केर जान्छ । गठबन्धनको बाध्यता पनि हनुपर्छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले बाध्य बनाएको हो कि जस्तो छ । नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीले समयमै चुनाव नहोस भन्ने त पक्कै चाहँदैन तर सत्ता समीकरणको बाध्यताले त्यो ठाउँमा पुग्छ कि भन्ने खतरा देखिएको छ । त्यहाँ नपुगोस । त्यसकालागि हामीले के साथ सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौं । कर्मचारीको हातमा नेतृत्व सुम्पने कुरा सविधानले पनि म्यान्डेट दिँदैन । यसो गरिएमा सम्पूर्ण रुपमा ऐन, कानुन, संविधान नै संसोधन गर्नुपर्छ । हिजो जसरी चलाइएको थियो अहिले अवस्था भिन्न छ । यसो भएमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ ।
नेपाली काँग्रेसका सुनसरी क्षेत्र नं. १ का सभापति सुजेन्द्र तामाङ पनि स्थानीय निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्ँछ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने समय अहिले आएको छ । हिजो संविधान उल्लंघन ग¥यो भनेर अहिलेको गठबन्धनको सरकारले आरोप लगाएको थियो । संविधान उल्लंघन गर्ने काम यो सरकारले गर्नुहुँदैन । निर्धारित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। कुन पार्टीेले जित्छ, हार्छ त्यो मतलब हुँदैन । संविधानलाई रक्षा गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । स्थानीय तहमात्र नभएर सबै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । यता नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय प्रभावशाली नेता अइन्द्रविक्रम बेघाको मत राई, सुवेदी र तामाङको भन्दा फरक छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति रहेन । तर नेपालको अहिलेको राजनैतिक अवस्था कोरोना महामारी संकटको अवस्थामा विशेष अवस्था आएमा सोच्नुपर्छ । समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो भएपनि निर्वाचन गराउने निकाय, उसले गरेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने। वस्तुगत अवस्था र परिवेश सबै मिलाएर गरिनुपर्छ । निर्वाचन गर्दा माहामारीलाई बढावा दिनुपनि भएन । अवस्था सहज भयो, कोभिडको महामारी फैलिएन भने निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ । विगतको सरकारले संधिान मिच्यो भनेर तपाईहरुले विरोध गर्नुको हो कि हैन त भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो संवैधानिक प्रावधान, संविधानले दिएको अधिकार, संविधानको धारा ध्वस्त गरेर, मिचेर संविधानलाई अमान्य हुने गरी मिति सारफेर होला जस्तो लाग्दैन । निर्वाचन गर्दा संधिानको धारा टेकेरै गर्छ सरकारले निर्वाचन गराउनैपर्छ तर राज्यले आफ्नो नीति, नियम, योजनाहरु कार्यान्वयन गर्र्दै गर्दा समग्र जनताको स्वास्थ्य अवस्थादेखि लिएर अरु परिवेशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ होला । पहिरो गइरहेको छ, आफै गाडी कुदाएर लैजा भन्नु त भएन । धारा मिचिन्छ भनेर त भएन । पहिरो गएको छ पहिला बाटो बनाउ अनि गाडी क्रस गराउँ ।