धरान÷शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सकारले लिएपनि त्यसको अभाष सर्वसाधारणले अझै पाउन सकेका छैनन् । अझ नीजि विद्यालयले उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई नमानी जथाभावि शुल्क लिने गरेको गुनासो व्यापक अभिभावकबाट आएपनि उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कोराना संक्रणका विषयम गत बर्ष उपमहानरपालिकाको कार्यपालिकाबाट वैठकबाट निर्धारण शुल्क नीजि विद्यालयले नलिई जथाभावि शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकामै गएर आक्रोस पोखेपछि यसले झन प्रष्ट पारिदिएको छ ।
धरानका नीजि विद्यालयलहरुले धरान उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै जथाभावि शुल्क लिने गरेपछि अभिभावकहरु स्थानीय सरकारलाई गुनासो गर्न उपमहानगरपालिका नै पुगे ।
कोरोना महामारीका कारण गत बर्षदेखि नीजि विद्यालयहरुले अनलाइनकक्षा सञ्चालन गरेका थिए । कक्षा सञ्चालन नभए पनि पूरै शुल्क निजी विद्यालयहरुले लिएपछि उपमहानगरपालिकालाई निर्णय कार्यान्वयनमा दबाब दिन उनीहरु उपमहानगरपालिका नै पुगेका हुन् ।
गत बर्ष उपमहानगरपालिकाले बार्षिक शुल्क लगायत अन्य शुल्कमा ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लिने निर्णय गरेपनि निजी विद्यालयहरुले भने उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई धज्जी उडाउदै अभिभावकबाट पूर्ण रुपमा शुल्क असुल्न गरेको मेयर तिलक राई समक्ष गुनासो पोखे ।
यही विषयमा अभिभावक संघ नेपाल धरान उपमहानगरसमितिले असार १६ गते स्मरणपत्र समेत बुझाए । उनीहरुले उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई लत्याउदै नीजि विद्यालयहरुले मनपरी ढंगले शुल्क लिएकोले उपमहानगरपालिकालाइ निर्णय कार्यान्वयन गराउन दबाब समेत दिए । तर अहिले त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस् मासिक र बार्षिक शुल्कमा विद्यालयहरुले ४० प्रतिशत शुल्क बृद्धि गरेको गर्दा पनि उपमहानगरपालिका किन चुपचाप बसेको भन्दै आक्रोस पोखे ।
उनीहरुले उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाए । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै अभिभावक संघ धरान उपमहानगर समितिका सचिव विनोद तिम्सिनाले कोरोनाको महामारीका समयमा उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णय नीजि विद्यालयले नमानेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा उपमहानगरपालिकाले मासिक र बार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको भएपनि अभिभावकहरुलाई पूरै शुल्क नतिरी धरै नदिएको बताउनुभयो । ज्ञानपत्र बुझिसकेपछि मेयर तिलक राईले उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा एक रुपैया पनि विद्यालयले लिन नपाउने बताउनुभएको थियो । उहाले यसमा अभिभावका पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझेकै भोलिपल्ट उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकको बैठकबाट शुल्क निर्धारण गरेको थियो । विगतमा गरेको शुल्क निर्धारण निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गरेनन् । यस बर्ष कार्यान्वयन नहुने उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । देशमा संघीयता आएसंगै धेरै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसमध्ये शिक्षा पनि एक हो । तर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएका कुरालाई पनि निजी विद्यालय मान्न तयार छैनन् । कोरोना संक्रमणका समयमा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मासिक शुल्क र बार्षिक शुल्क लिन नपाइने उपमहानगरपालकाले निर्णय गरे पनि अहिले अभिभावकलाई पूरै शुल्क तिर्न बाध्य बनाउदा पनि उपमहानगरपालिका त्यसतर्फ गम्भीर बनेको देखिदैन ।