धरान÷प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहमतिमा जेष्ठ ७ गते दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार पुनस्र्थापित गरेपछि ओली पक्षीय नेता तथा कायकर्ता चर्को नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका छन ।
अपरान्ह सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएसँगै पूर्वका धरान, इटहरी, विराटनगर, विर्तामोड, इनरुवा, दमक, काँकडभिट्टा, धनकुटा, इलाम लगायतका ठाउँमा ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरु पार्टीको र राष्ट्रको झण्डा बोकेर जनादेश मान्छौं परमादेश मान्दैनौ भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरु सडकमा उत्रदा कुनै अप्रिय घट्ना नहोस भनेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले कडा सुरक्षा दिएको थियो । ओलीपक्षीय कार्यकर्ता आक्रमण ढंगले सर्वोच्चको विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै एकातिर सडकमा उत्रेका थिए भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव–झलनाथ खेमाका, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपाका उपेन्द्र समूहका कार्यकर्ताहरुले प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै खुशियालीमा सहरका चौक चौकमा मैनबत्ती बालेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले १६७ पृष्ठ लामो निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संवैधानिक नैतिकताबाट च्यूत भएको उल्लेख गरेको छ । निर्णयमा ओलीको कदमलाई सदासयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने र ओलीले लोकतन्त्रको धोकाघडी गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक भूमिका र मर्यादामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । उनले संविधानका मूल्य र मान्यतालाई पटक पटक अवमूल्यन गर्ने काम गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना मात्र भएको छैन राजनैतिक वृत्तभित्रैबाट महाअभियोग लगाउनुपर्नै आवाज उठेको छ ।
आदेशले जटिलता निम्त्याउने चिन्ता
सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएपछि त्यसले थप जटिलता निम्याउने राजनैतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन कानून सम्मत थिएन । सर्वोच्चले पुनस्र्थापनाको निर्णय ग¥यो त्यो स्वागतयोग्य छ तर निर्णयसँगै त्यसले जटिलता निम्त्याएको उनीहरुको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतले मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको देखियो यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, सुनसरी वारका एक सदस्य भने । उनले भने विघटन असंवैधानिक थियो त्यसलाई पुनस्र्थापित गरियो यहाँ सम्म ठीक छ तर कुनै व्यक्तिको नामै किटान गरेर फलानोलाइ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर भन्नुचाहिँ गलत हो । पुनस्र्थापना भएपछि कस्लाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । भोलिका दिनमा यो नजीर भएर बस्छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
देउवालाई राष्ट्रपतिद्वारा आवहान
सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो मंगलबार देउवालाई ४ बजे आउन निम्ता दिएकी र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी छन् ।
त्यसभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दलहरुसँग आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा छलफल गरेका थिए । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई, हाल गठबन्धन छाडेको घोषणा गरेका एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँगै नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्याल, प्रकाशशरण महत, डा. रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, महामन्त्री शशांक कोइराला छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
बालुवाटार छाड्नु अघि ओलीले सम्बोधन गर्ने
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले वालुवाटार छोड्नु भन्दा अगाडि देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला अप्रिय र त्रुटीपूर्ण भएपनि त्यसलाई ओली पक्षले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार साँझ बसेको स्थायी कमिटीको वैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । हामी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्छौ, वैठकमा सहभागी एक स्थायी कमिटीका सदस्यले धरान साप्ताहिकलाई बताए । उनले थपे अरु भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि जुन फैसला गरेको छ त्यो लोकन्त्रतमा गरिने परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।