धरानको सेउती र सर्दुमा धमाधम खोला दोहन

धरान÷ धरानमा खोला उत्खनन् हुने क्रमले तिब्रता पाएको छ । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा ठेकेदार कम्पनीहरुले धरानको सेउती, सर्दु खोला लगायतका खोलामा धमाधम मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
सेउती खोलामा उत्खनन कार्य नरोकिएपछि धरान उपमहानगरपालिका वडा नंं ५का वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बुको समूहले उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाए । तर रोक्न ज्ञापनपत्रज्ञ बुझाएको भोलिपल्ट उत्खनन नरोकिएपछि वडाध्यक्षकै सक्रियतामा त्यहा अवरोध गरिएको थियो । मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको भोलिपल्ट नै उनीहरुले ठेकेदार कम्पनीले खोला उत्खनन नरोकेपछि आक्रोस भएर वडाध्यक्षकै टोली गएर उत्खनन गर्ने काम रोकेको थियो ।
यस्तै सेउती, सर्दु र सेहरा खोलाको लफडा सकिन नपाउदै पुनः धरान १७ को सर्दुखोलामा उत्खनन कार्यलाई तिब्रता दिएपछि स्थानीयहरुले अवरोध पु¥याएका थिए ।
धरान १७ डाडाघोषका स्थानीयहरुले चुरे क्षेत्रमा ठेक्का लगाउदा वन ऐन अन्तर्गत लगाउनुपर्नेमा अधिकारै नभएको स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको भन्दै आक्रोसित उनीहरुले उत्खननमा रोक लगाएका थिए ।
उनीहरुले उपमहानगरपालिकाले जथाभावि ठेक्का दिएको र मापदण्डमा डेढ मिटर खन्न पाउने प्रावधान भएपनि अढाई मिटर गहिरो खनेको भन्दै आक्रोसित बनेकाका हुन् ।
यता ठेकेदार कम्पनीले भने उपमहानगरपालिकाले दिएको स्विकृति अनुसार नै उत्खनन् गरेको बताएको छ । पाथीभरा निर्माण सेवालाई धरान उपमहानगरपलिकाले खोला उत्खन अनुमति दिएको छ । कम्पनीका सञ्चालक अर्जुन भण्डारीले उपमहानरपालिकाले ठेक्का खुलाएको समयमा अनलाइनमार्फत फर्म भरेपछि आफूले ठेक्का पाएको बताउनुभयो ।
यस विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाले भने संघीय ऐन अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई खोला उत्खनन् गर्ने अधिकार भएको दाबी वातावरण भेषराज घिमिरेले गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले वन क्षेत्रमा स्थानीय तहले ऐन विपरित ठेक्का लगाएकोले अनुमति नदिँदा जवरजस्ती गरेको जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले उपमहानगरपालिकाले जबरजस्ती खोला उत्खनन् गर्दा वनका कर्मचारीले रोक्न खोज्दा नगरप्रहरी लगाएर जबरजस्ती उत्खनन् गरेको बताउनुभयो ।
सेउती, सेहारा र सर्दु खोलामा ठेकेदार कम्पनीलाई उपमहानगरपालिकाले ४ करोड ९१ लाखमा खोला उत्खनन्का लागि उठेक्का लगाएको थियो । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न वन कार्यालयले अनुमति नदिदा पनि जबरजस्ती उत्खनन् गरेर स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐनको धज्जी उडाएको छ । पदको दुरुपयोग गर्दै ऐन विपरीत काम गर्ने स्थानीय सरकारबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने ?