विचाराधीन मुद्धामा राजनैतिक दलले अदाललाई अघोषित धम्क्याउनु उचित हो ?

पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सडक र सत्तामा देखिएको नाटकले मुलुकको राजनैतिक घट्नाक्रमले कस्तो दिशा निर्देश गर्ने हो त्यो अहिले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सत्तासीन शक्तिशाली नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व पश्चात विकसित घट्नाक्रम यतिबेला एउटा समूहले सडकमा असरल्ल बनाएको छ भने अर्का समूह सत्ताको उन्मादमा संविधान विपरीतका अभ्यासहरु गरिरहेको छ ।
विगतमा अन्य दलहरुमा समेत आन्तरिक विमतिहरु देखिएका थिए तर यो हदसम्मको चरित्र प्रदर्शन भएको थिएन । वहुमतको
सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नैबाट काम गर्ने वातावरण नदिएको, आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रताव ल्याउने तयारी गरेको लगायतका घटनाक्रमले बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध अदालतमा परेका रिटमा एकातिर बहस चलिरहेको छ अर्कातिर सोही दलका केही नेताहरुले सडकमा चर्का नारा उराली रहेका छन् ।
आफ्नो पक्षमा पैसला नआए ठीक नहुने घोषित अघोषित धम्की उनीहरुले दिइरहेका छन् । अदालतले कानून सम्मत ढंगले आफ्नो निर्णय सुनाउने हो । सडकको भीडले अदालतलाई प्रभावित पार्ने दुस्साहस गर्दा भोलि प्रगितमनको अर्को अध्याय शुरु हुन्छ । स्वतन्त्र ढंगले कानून सम्मत ढंगले आएको अदालतको निर्णय स्विकार्नु सडक र सत्ताका अर्थात दुवै पक्षका नेकपाका लागि फलदायी हुन्छ भीडले प्रभावित निर्णयले केही समय एउटा पक्षलाई आत्म सन्तुष्टि होला तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव डरलाग्दो हुन्छ । हुन त सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भीडले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्दैन भनेर बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । राजनैतिक दलले अदालतलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न बारम्बार धम्क्याउनु आफैमा अनुचित हो भन्ने महसुस नगर्नु विडम्बाना हो ।
संसद विघटनका सवालमा लिएर पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने सवालमा नेपाली काँग्रेसले जुन धारणाहरु समय समयमा बाहिर ल्याएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो । आफ्नो अनुकूल भए स्वागतयोग्य प्रतिकूल भए प्रतिगमन भन्ने सोचबाट यसपटक नेपाली काँग्रेस माथि उठेको छ । वास्तवमा यसपटक काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुझबुझपूर्ण राजनीति देखाएको अनुभव सबैले गरेका छन तर काँग्रेसभित्रकै इतर पक्ष सडकमा होमिएको नेकपाका माधव–प्रचण्डसँगै आन्दोलनमा जानुपर्ने जुन धारणा बनाएर बारम्बर मुख्य नेतृत्वलाई दबाब दिने काम गरेका छन त्यो वास्तवमै गलत हो । नेपाली काँग्रेस संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा जानुहुँदैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ । जस्तो निर्णय आउँछ सोही अनुसार हिड्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण हो । निर्वाचनका लागि लोकतन्त्रवादीहरु तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचनबाट पन्छिन खोज्ने, निर्वाचनलाई प्रतिगमन देख्ने लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन ।
नेपाली काँग्रेसले छिटपुट रुपमा इतर पक्षको दबाबमा संसद विघटनको विरुद्धमा जे जस्ता कार्यक्रमहरु गर्र्दै आएको छ त्यसलाई निर्वाचन तयारीका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । र वास्तविकता पनि यही हो । नेपाली काँग्रेसकै पदचाप यतिबेला मधेशवाद दलहरुले पनि पछ्याएको देखिन्छ । संसद विघटनका विरुद्धमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा समेत मधेशवादी दलहरुले सशक्त आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् । जे जति गरेका छन् त्यसलाई निर्वाचन तयारीका रुपमा मात्र हेरेका छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरुले पनि संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदमका रुपमा नभएर एउटा अवसरको रुपमा उपयोग गर्न रणनीति अख्तियार गरेका छन् । विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेहरु यसपटक संयुक्त आन्दोलनप्रति उत्साहित छैनन् । तर नेकपाबाट अलग्गिएर सडकमा आएको एउटा समूहले संयुक्त आन्दोलनका लागि बारम्बार आगह गर्दै आएको छ । तर यसमा कसैले पनि समर्थन जनाउन सकेका छैनन् । यसको मतलब वर्तमान अवस्थामा संयुक्त आन्दोलनको औचित्य नहुनु नै हो ।