६ सय ७९ मेघावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम सतजलाई

झण्डै एक दशकभन्दा लामो पर्खाइपछि नेपाल सरकारले ६ सय ७९ मेघावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा भारत सरकरको स्वमित्वमा रहेको सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा तलो अरुणका सम्बन्धमा अन्यौलता देखिदै आएको थियो । अब भने त्यो अन्यौलता समाप्त भएको छ माघ १६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले अन्यौलतालाई सदाका लागि चिर्ने काम गरेको छ ।
तल्लो अरण जलविधुत आयोजनाको काम अगाडि बढाउन तत्कालीन सरकारले अर्थात १५ बर्ष अगाडि ब्राजिलको ब्रास कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिएपनि शर्त बमोजिम उसले ओगट्नेबाहेक कुनै काम अगाडि बढाउन नसकेपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गरी जलविधुत क्षेत्रमा ख्याति आर्जन गरेको भारतीय कम्पनी सतजलाई दिने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व, हस्तान्तरणमा भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज विद्युत निगम (एमसेभिएन) लाई दिने निर्णय भएपछि अब तल्लो अरुणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ ।
एमसेभिएनले हाल अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम गरिरहेको छ । ९ सय मेघावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कामले राम्रो गति लिएको छ । आयोजनाले ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेपछि बाँकी काम समयमै सिद्धिने देखिएको छ । आयोजनाको कामसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम समेत यतिबेला युद्ध स्तरमा अगाडि बढेको छ । सुनसरी, धनकुटा, संखुवासभामा प्रशारण लाइनका लागि भएका काम हेर्दा अरुण तेस्रो आयोजना समयमै सिद्धिने देखिएको छ । तल्लो अरुणबाट उत्पादन हुने ६ सय ७९ मेघावाटको विद्युत समेत यही प्रशारण लाइनमा जोडिने भएपछि केही बर्षभित्रै विद्युत बिक्रीको प्रक्रिया आरम्भ हुने देखिएको छ ।
तल्लो अरुण जलद्यिुत आयोजनामा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने लगानी बोर्डले अनुमान गरेको छ । यस जलविद्युत आयोजनामा चीनले समेत चासो व्यक्त गरेर प्रक्रियामा सामेल भए पनि भौगोलिक वनावट, स्थानीयसँगको घुलमिल लगायतका कारण उसलाई सरकारले पन्छाएको छ । तेस्रो अर्थात अरुण थर्डको काम समेत भारतले नै हेरिरहेको हुँदा तल्लो अरुण निर्माणमा भारतलाई दिँदा नै सहज हुने निर्णयमा लगानी बोर्ड पुगेको थियो । प्रदेश नं. को चीनसँगको सीमावर्ती जिल्ला संखुवासभामा रहेका अरुण तल्लो जलद्यिुत आयोजनाको काम भोजपुर र संखुवासभा दुवै स्थानमा हुने भएको छ । अरुण खोलाले भोजपुर संखुवासभा छुट्याउने काम गर्ने भएकोले भौतिक संरचना परियोजनाको वारिपारि दुवैतर्फ हुन भएको हो । भारत सरकारले अरुण थर्डमा जे जस्ता शर्तहरु राखेर काम अगाडि बढाएको थियो तल्लो अरुणमा पनि सोही बमोजिमका शर्तहरु राखेको छ ।
नेपाल सरकारल २०७५ साल चैत्र १५ र १६ गते गरेको लगानी बोर्डको बैठकमा आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले नेपाललाई १५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखेको थियो । सतजलको यो शर्तमा स्वीकार गरेको थियो । एउटै प्रकृतिका एकै जिल्लामा रहेका दुईवटा आयोजना एउटै कम्पनील प्राप्त गर्दा लागत कम हुने भएको र अन्य विविध कारणले पनि सतलज नै उपयुक्त भएको निर्णय माघ १६ को बैठकमा लगानी बोर्ड निर्णमा पुगेको थियो । यतिबेला अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने किमाथांका जोगवनी सडकको काम समेत अगाडि बढेको छ । करिब २५ किमी सडकको ट्रयाक खुल्ने वित्तिकै किमाथांका जोगवनी सडकले पूर्णता पाउँछ । चेपुवा, हटिया लगायतका संखुवासभाका विकट ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बाह«ै महिना मौसम प्रतिकूल रहने गर्छ । यसैका कारण पनि सडक निर्माणको कामले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।