नेपाल–दाहाल समूहद्वारा १५ गते नै संसदीय दलबाट हँटाइएका मुख्यमन्त्री राईलाई सोमबार निलम्बन ग¥यो सातौ नियमित अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवलसँगै कानूनी जटिलता ः सभामुख प्रदीप भण्डारी

धरान÷पदीय भागबण्डा नमिल्दा नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहले सडकमा आइपुगेको नेपाल, खनाल र दाहाल समूहले सोमबार प्रदेश न. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँगै अन्य आठजना मन्त्री एवम् सांसदलाई समेत तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल, खनाल, दाहाल समूह कसैलाई आधिकारिक ठहर नगरिसकेको अवस्थामा एउटा समूहले अर्को समूहलाई कार्वाहीको श्रृखला नै चलाएका छन् । निलम्बन गरिएका आठै जनालाई पार्टीमात्र नभएर प्रदेश सरकारको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
नेकपा भित्रको द्वन्द्वले यतिबेला प्रदेश नं. १ मा कानूनी जटिलता समेत निम्त्याएको छ । यसै सम्बन्धमा प्रदेश न. १ का सभामुख प्रदीपकुमारभण्डारीसँग अब के हुन्छ त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, कानून, नियमले जे भन्छ त्यही हुन्छ । कानूनमा के छ त भने सवालमा उहाँले भन्नुभयो कानूनमा स्पष्ट व्याख्या भएको भए सबैले यसो हुन्छ भनिहाल्थे नि । यद्यपि यो विषयमाथि परामर्श भइरहेको छ । सोमबार तीन महिना निलम्बनमा परेकाहरुमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, भूमि व्यस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सांसद अम्बिका थापा, इन्द्रमणि पराजुली, विमल कार्की रहेका छन् ।
पौष १२ गते मुख्यमन्त्री राइका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै पौष १५ गते माधव, खनाल–दाहाल समूहले प्रदेश नं. १ को संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई हँटाएर भीम प्रसाद आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्गबुहाङ्गद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ, प्रदेश नं. १ संसदीय दलमा कायम रहेका वहुमत नेकपा प्रदेशसभा सदस्यहरुको निर्णबाट संसदीय दलका नेता शेरधन राईमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई शेरधन राई संसदीय दलको नेताबाट मुक्त हुनु भएको र रिक्त रहेको संसदीय दलको नेतामा प्रदेश सदस्य भीम प्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको जनाइएको थियो । तर विधान स्पष्ट नहुँदा नहुँदै पनि दाहाल–नेपाल–खनाल समूहले पनि राईमाथि पार्टी गतिविधि विपरीत भेला गरेको, छलफल गरेको, पार्टीको गतिविधिमा सहभागी नगराएको भन्दै संसदीय दलको विधान २०७६ अनुसार निलम्बन गरेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राई लगायत मन्त्री सांसदलाई कार्वाही गरेको व्यहोराको पत्र उक्त समूहले सोमबारै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित मन्त्री, सांसदलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट बोधार्थ दिइसकेको उक्त समूहका उपनेता तथा ओली समूहबाट मन्त्री र सांसदबाट निलम्बनमा परेका टंक आङबुहाङले बताए । उनले भने निलम्बनमा परेका सबैलाई पत्र पठाइसकेका छौं । यसभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री राईले समेत आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जना सांसदलाइ लिखित रुपमै मुख्य सचेतक मार्फत स्पष्टीकरण सोधेको र चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए । नेकपा ओली समूहका एक नेताले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भने कार्वाहीको शुरुवात मुख्यमन्त्रीबाटै भयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा निलम्बन गर्नु हुँदैन थियो । निलम्बनमा परेकाहरुले दल बदल गरेका छैनन् । उनीहरु नेकपाकै सांसद हुन् । औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसकेको छैन । जेहोस् नेकपाभित्र गज्जबको नाटक चलेको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने प्रदेश नं. १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ३७ रहेको थियो । जसमध्ये बसन्तीदेवी यादव र कला घलेले अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । माधव–खनाल–प्रचण्ड समूहका सांसद घट्ने क्रममा रहेको ओली पक्षको एक सांसदले बताए । उनले भने पौष १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको दुई चार दिन भित्रैमा नियमित तथा विशेष महाधिवेशन बोलाइएको भए मुख्यमन्त्री राईको पद धरापमा पर्न सक्थ्यो । तर झण्डै एक महिनाको खेलो फड्कोको समय दिएर माघ ७ गते नियमित अधिवेशन बोलाइयो । राजनीतिमा रात रहे अग्राठ पलाए भन्ने उखानै छ । त्यसैले आफू अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छु भनेको त्यसै होइनन, उनले भने ।