खेतियोग्य जमिन प्लटि· हुन रोकिएन

धरान÷राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि उत्पादनलाई जोड दिदै कृषकको जीवनस्तर उकास्ने र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य र दीगो आय स्रोतको रुपमा विकास गर्ने नीति बनाए पनि बर्षेनी कृषि भूमि प्लटिङ्ग हुने क्रम रोकिएको छैन भने कृषि पेशामा लाग्ने पनि राज्यको उचित सहयोग नपाउदा दिन प्रतिदिन कृषि पेशा छोडेर अन्य पेशा अगाल्न बाध्य भएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको ४, ५, ६ र १७ र २० वडालाई कृषि पकेटको रुपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि अहिले त्यो असम्भव जस्तै भएको छ । सहरी विकाससंगै कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ हुदै जानु र राज्यले कृषि क्षेत्रमा कृषकलाई गर्ने सहयोग वास्तविक कृषकले नपाउदा उनीहरु कृषि पेशाबाटै विस्थापित हुदै गएका हुन् ।
धरान उपमहानगरपालका क्षेत्रभित्र पर्ने साविकको पाचकन्या गाविस र विष्णुपादुका गाविसलाई धरान उपमहानगरमा गाभिएपछि बनेको यी चार वडालाई कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने उपमहानगरपालिकाले योजना अगाडि सारेको थियो । तर अहिले खेतियोग्य जग्गा मासिदै गएको छ ।
साविकको पाचकन्या गाविस र अहिले धरान उपमहानगरपालिका वडा नंं ६ का स्थानीय कृषक खड्कबहादुर पौडेलले विगतको तुलनामा अहिले ४० प्रतिशत खेती योग्य जग्गा प्लटिङमा गएको र अहिले ६० प्रतिशतमा मात्र खेति हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
बढ्दो सहरीकरणसंगै खेतियोग्य जग्गा घडेरीमा परिणत हँुदा महंगोमा विक्री हुने र आफूले चाहे अनुसारको काम गर्न सहज भएकोले दिनप्रतिदिन खेतियोग्य जग्गा घडेरीमा विक्री गर्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कृषि पकेट क्षेत्रमा खेतियेग्य जग्गा यसरी धमाधम प्लटिङ हुदा समेत स्थानीय सरकारले रोक्न सकेको छैन । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष भुवन बस्नेतले धरान उपमहानगरपालिकाले पाचकन्या र विष्णुपादुकालाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरे पनि बजेट विनियोजनदेखि लिएर कृषकलाई दिने सहुलियत दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाले यस क्षेत्रमा प्लटिङलाई रेक्ने प्रयास गरे पनि रोक्न नसकिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारको असहयोगका कारण कृषि पेशालाई छोडेर औद्योगिक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुनु, रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढेकोले पनि खेतियोग्य जग्गा धमाधम प्लटिङ भइरहेका उहा बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका यी क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिए पनि त्यो अनुसारको काम गर्न नसक्दा बर्षेनी खेतियोग्य जग्गा मासिदै गएको उहा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसरी नेपाली कृषकहरुको जीवन स्तर परिवर्तन हुन सकेन । २००७ साल अगाडिको राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र अहिले लोकतन्त्र आइसक्दा पनि कृषि आधुनिकरणतर्फ कुनै पनि सरकारले सोचेको पाइदैन । कृषिलाई दीगो आम्दानीको रुपमा लाने चुनावताका प्राय सबै राजनीतिक दलले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका हुन्छन् तर नीति निर्माण तहमा पुगेपछि त्यो सबै कुरा पूरा हुदैन । त्यसैले राज्यले कृषि पेशालाई आधुनिकरण गर्देै खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण जुट्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । हैन भने कृषि प्रधान देश भनिएको नेपाल खाली नारामा मात्र सीमित होला नभन्न सकिन्न ।