अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य सिद्धिएकै हो ?

राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग अर्थात भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगत केही बर्षयता स्वखलित हुँदै गएको महसुस गर्न थालिएको छ ।
स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्तापक्षले आफ्ना विरोधी तह लगाउने निकायको रुपमा मात्र यतिबेला सबैले बुझ्ने र अथ्र्याउने गरेका छन् । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जुन ओज र आम सर्वाधारणमा जुन विश्वास थियो त्यो देखिएन ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय आफै थला परेको छ । यो अब स्वतन्त्र निकाय रहेन । सत्ता पक्षको निर्देशनमा चल्न थालेपछि यसको शाख कायम रहने कुरा पनि भएन । मुलुक यतिबेला भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ । देशका तीनै तहका सरकार सघीय, प्रदेश र स्थानीय भ्रष्टचारकै कारण बदनाम भएको छ । गुवोदेखि नै कीरा लाग्न थालेपछि फेद सम्म नपुग्ने कुरै भएन । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु यतिबेला अख्तियारको केन्द्रदेखि क्षेत्रीय कार्यालयहरु सम्म चाङ्ग लागेर बसेका छन् । तर अनुसन्धान र कार्वाहीको दायरामा कोही आउँदैनन् र ल्याइँदैनन् । कार्वाहीको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्ति सत्तापक्षको निकट सम्बन्धमा रहेको हुन्छ । उसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने ल्याकत आयोगका पदाधिकारीहरुमा रहेको पाइदैन ।
केन्द्र र प्रदेशमा लखनौको लुट छ भने स्थानीय निकाय त्यसबाट अलग रहने कुरै भएन । जनताबाट असुल गरिएको कर, दाताहरुको अनुदान र ऋण यसरी दुरुपयोग भएको छ कि जसका कारण आम सर्वसाधारण वर्तमान राज्य व्यवस्था, सत्तासीन तथा प्रतिपक्षी
राजनेतिक दलप्रति नै चरम घृणा गर्न थालेका छन् । अख्तियारले पहुँचवाला भ्रष्टको उजुरीमाथि छानविन नै नगर्ने, उसलाई चोख्याउन उजुरीमाथि वेवास्ता गर्ने र अन्तमा प्रमाण नपुगेको भन्दै तामेलिमा ँ
राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल वाँस्कोटा, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नै हेर्दा पनि पुग्छ । बास्कोटाले फोरजी काण्डमा अरबौ भ्रष्टाचार गरेको, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अग्रिम कमिशनको बार्गेनिक गरेको लगायतका मुद्दाहरु अख्तियारमा छन् । गत हप्ता अख्तियारको टोली बास्कोटाकै घरमा पुगेर वयान लियो र अन्तमा उनीमाथिका उजुरीहरु तामेलिमा राखिदियो । आखिरी को हुन बास्कोटा ? प्रधानमन्त्री ओली निकट भएकै कारण वास्कोटाले अख्तियारको कार्यालयमा जानु नपर्ने, अरबौ भ्रष्टाचार गर्दा पनि क्लिनचिट पाउने ?
उता स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले कोरोना उपकरण, औषधि खरिद लगायतमा अरबौ झ्वाम पारको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । तर आयोग पदाधिकारी उनका विरुद्धमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने मनस्थितिमा समेत देखिदैनन् । अब फलानोले यसरी अनियमितता ग¥यो, यति ग¥यो, उति ग¥यो भनेर अख्तियारमा उजुरी दिनुको औचित्य समेत समाप्त भएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराईदेखि आधा दर्जन भन्दा बढी मन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी परेको छ तर कोही पनि छानविनको दायरामा परेका छैनन् ।
यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ के अब अख्तियारको औचित्य समाप्त भएकै हो ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी आफै अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरुसँग बार्गेनिङ्गमा हिड्न थालेपछि यसको शाख स्खलित हुनु अनौठो होइन । यतिबेला मुलुकमा कहाँ भ्रष्टाचार छैन ? कुनै पनि निकाय छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । तर अख्तियारका पदाधिकारीहरु बाघ समाउन छाडेर काम देखाउन उपियाँ टिप्दै हिडेका छन् । अर्थात पाँचसय, हजार रुपैया सेवाग्राहीसँग घुस खाएको अभियोगमा पियन, खरदारलाई समात्छ तर ठूला माछाहरुका अगाडि चाकडी बजाउन पुग्छ । गठित निकाय जुन उद्देश्यले गठन भएको हो त्यसले सोही अनुरुपको काम नगर्ने हो भने भने त्यसको औचित्य के रहन्छ ? बेलैमा खारेज गरिदिए व्यभार कम हुने थियो ।