उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली भूमि मिच्दा र नेपाली गाउँ नै कब्जा गर्दा पनि विरोध नहुनु रहस्यपूर्ण सरकारका प्रवक्ता चीनको दबाबमा हतार हतार विज्ञप्ती निकालेर वास्तविकता ढाकछोप गर्न उद्यत

धरान÷सीमाविद् एवम् नापी विभागका पूर्व प्रमुख बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उत्तरी छिमेकी चीनले सन् १०६२मा संखुवासभा जिल्लाको हालको हटिया गाविसको किमाथांका उत्तरका दुई वटा गाउँ स्याङ्गजा र लुङ्गदेन गाउँ आफ्नो भूभागमा पारेको बताउनुभएको छ । वर्तमान अवस्थामा सम्म आइपुग्दा नेपालको उत्तर तर्फको धेरै ठाउँ र गाउँ चिनियाँ नक्साभित्र परिसकेका छन् ।
झण्डै साढे तीन बर्ष अगाडि नेकपाको सरकार सत्तारोहण भएसँगै नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालको भूभाग मिच्ने, संरचना बनाउने, नेपाली गाउँ नै आफ्नो भूभागमा पार्ने काम हुँदा समेत
सरकारका तर्फबाट त्यसमा सामान्य कुटनीतिक पहल नगर्नु, प्रतिपक्ष मौन बस्नु र सर्वसाधारणको विरोध शून्य देखिनु रहस्यपूण देखिएको छ ।

एक हप्ता अगाडि चिनियाँ पक्षले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ लिली गाउँको लाप्चामा नौ वटा घर बनाएको समाचार बाहिर आएसँगै नेपाल स्थित चिनियाँ राजदूतावासको एकाएक दौडधूप बढेको थियो । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन सीमा भन्दा दुई किमीभित्र नेपालतर्फ चीनले नौ वटा घरहरु बनाएको जानकारी गराएका थिए । चिनियाँ पक्षले दुवै देशका पशुहरुको उपचार गर्न मात्र भवन बनाइएको बताइएको, चिनियाँ सुरक्षकर्मीहरुको बाक्लो ओहोरदोहोर हुने गरेको सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएपछि वास्तविकता बुझ्न र सीमाको अनुगमन गर्न नेपाली संयुक्त सुरक्षाकर्र्मी लाप्चा पुगे पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरुले अनुगमन टोलीलाई त्यस ठाउँसम्म पुग्नै दिएनन् । अनुगमन टोलीले रिपोर्ट नै नदिएको अवस्थामा सरकारका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हतार हतार चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभाग नमिचेको र बनाइएका संरचना चिनियाँ भूभागमै भएको भन्दै सरकारी धारणा बाहिर ल्याए ।
त्यसभन्दा अगाडि चीनको चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सिजिटिएन) ले आफ्नो आधिकारिक ट्विीट ह्याण्डलमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्ने उल्लेख गरेको थियो । मे २, २०२० मा उसले त्यसरी सगरमाथाका विषयलाइ लिएर समाचार प्रसारण गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सोको विरोधमा देशका सचेत युवाहरुले विभिन्न स्थानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिङ्गपिङ्गको पुत्ला समेत दहन गरेका थिए । पछि उसले त्यसलाई सच्याएर सगरमाथाको उत्तरी मोहडामात्र चीनको तिब्बतमा पर्ने भनेर हतार हतार सच्चाएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि पनि चिनियाँ पक्षले नेपालको एउटा सिँगो गाउँ नै आफ्नो भूभागमा पारेका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यस गाउँका बासिन्दा नेपाली भूभागमा बस्न अनिच्छुक देखिएकाले उतै गए भनेर हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यतिबेला हुम्लाको नेपाली सीमाभित्र बनाइएका चिनियाँ संरचनालाई लिएर चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि हुम्लाको स्थानीय प्रशासनले गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले आइतबार प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पठाइएको बताएका छन् । तर सरकारका प्रवक्ताले स्थानीयको प्रतिवेदन नै आइ नपुग्दै चिनियाँ राजदूताबासको दबाबमा चीनले नेपालको भूमि मिचेर संरचना नबनाएको, बनाइएका संरचना चिनियाँ भूमिमै रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई अब आम नेपालीले कसरी बुझ्ने ? उत्तरी छिमेकीले संखुवासभादेखि हुम्ला, जुम्ला लगायतका दर्जनौ स्थानमा सीमा मिचिएको कुरा पटक पटक आउने गरे तापनि सरकारले त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन छाडेर ढाकछोप गर्ने रणनीति अख्तियारी गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक हुम्लामा सीमा मिचेर बनाइएका संरचनाका सम्बन्धमा टाटो मार्ने हिसाबले मात्र भए पनि नेपाली काँग्रेसले त्यसको विरोध गरेको छ । उसले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर सीमा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारले हतारमा आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै वास्तविक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा असोज ८ गते जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा सीमा मिचिएको हो या होइन भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनुपूर्व नै सीमा मिचिएको छैन भनेर पराराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेको प्रति काँग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको जिल्लास्थित संरचनाको नेतृत्वमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै, स्थलगत भ्रमण पूरा गरेर सदरमुकाम फर्कनुपूर्व नै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।
अध्ययन टोलीले ११ नम्बर पिल्लर बुधबार मात्र भेटेको र चीनले निर्माण गरेको संरचना १२ नम्बर पिल्लरबाट बाहिर या भित्र भनेर अध्ययन टोलीको स्थलगत अध्ययन निष्कर्षपछि सीमा मिचिएको हो, होइन भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थितिलाई सरकारले हेक्का राखेन । विज्ञप्तीमा भनिएको छ काँग्रेस पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादर साही हुम्लामै रहेर स्थानीय वास्तविकताबारे वस्तुगत अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ । सीमा सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यम समेत ठोस अध्ययन र अवधारणाको जगमा सार्वजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्क हुने थियो । तर स्थलगत अध्ययनको धारणा आउनु पूर्व नै सीमा मिचिएको छैन भनेर ठोस अध्ययनको आधार बेगर धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी रहेको काँग्रेसको ठहर छ ।