अराजक शैली देश र जनताका हितमा हुन सक्दैन

संविधानसभाका यतिबेला मुलुक र जनताका लागि अभिषाप सावित हुदै गएको छ । संविधानसभाले न मुलुकमा संविधान बनाउने छााट देखाएको छ न मुलुकको अनिश्चित राजनीतिले निकास पाउने आश । बरु संविधानसभाले सदियौदेखि आपसी भाइचारा, मित्रता, आपसी समन्वय र सद्भाव विथोल्ने काम गरेको छ ।
देशका राजनैतिक दलहरुले विगत सातबर्ष यति एकथान संविधान बनाउन नसक्ने आफ्नो आफ्नो ल्याकत तथा हैसियत देखाएका छन् । पहिलो संविधानसभालाई तन्काएर दुई बर्षको सट्टा चारबर्षे बनाए । अन्तत: संविधान जारी गर्नै नसकी अवसान गराए । त्यसपछि बनेको दोस्रो संविधानसभाले पहिलेकै संविधानसभाको चरित्रलाई आत्मसात गर्दैछ ।
हिजोको जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीच सातबर्ष यता आइपुग्दा पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका छन् । चाहे सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्षले देखाएको अराजक शैलीले मुलुक ०६२/०६३ को भन्दा पनि असहज अवस्थामा पुगेको छ । विगत एक बर्षदेखि सहमतिको डम्फु बजाएका दलहरु माघ ५ गते पश्चात एक अर्कालाई धारे हात लगाएर सक्तो सराप गर्न थालेका छन् । कााग्रेस–एमाले बहुमतबाटै संविधान बनाउने खेलमा प्रंक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने प्रतिपक्षीहरु त्यसरी बनाइएको संविधान कुनै पनि हालतमा नमान्ने भन्दै आन्दोलनमा जुटेका छन् ।
संविधान जारी गर्ने हो भने दुवैले आफ्नो बालहठ त्याग्नुपर्छ । संविधान जारी गर्न सहमतिको विकल्प छैन र त्यसका लागि वार्ता अपरिहार्य छ । प्रतिपक्षलाई वार्तामा ल्याउने काम सत्तापक्षको हो । अनि वार्ता अगावै हाम्रा यी यी एजेन्डा सत्तापक्षले स्विकार्नु पर्छ नत्र वार्तामै बस्दैनौं भनेर अडान राख्नु प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पनि हैन । हालैमात्र वहुमतको आडमा कााग्रेस एमालेले प्रश्नावली समिति सभामुखको सहभागितामा बनाए । तर प्रश्नावली समिति प्रतिपक्षी दलहरुप्रति अत्यन्तै पूर्वाग्रही देखियो । सडकमा नजाने, प्रक्रियाबाटै भएपनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रक्रियाबाट अलग्गिएको छ । पार्टीले प्रारम्भदेखि उठाउदै आएको हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका विषयमा प्रश्नावली समितिले प्रश्नावली नै नबनाइदिएपछि उसले आक्रोस पोख्दै आन्दोलनमा होमिने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस एमालेले यस मामलामा घोर अप्रजातान्त्रिक चरित्र देखाएका छन् । आखिरी सत्ता पक्षले कमल थापाले उठाएका एजेन्डालाई प्रश्नावली बनाइदिादा के फरक पथ्र्यो ? उनले उठाएका एजेन्डा पास हुने थिएन ।
उता प्रचण्डा लगायत ३० दलीय मोर्चाले फागुन १ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यतिबेला ३० दलीय मोर्चामा आवद्ध कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा दलका नेताहरु देश दौडाहामा छन् । गत शुक्रबार प्रशिक्षणकै क्रममा इटहरी आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीलाई झापड हान्ने, उनीहरु सवारी गाडी जलाउने, प्रहरीमाथि ढुंगा बर्षाउन दिर्नेशन दिए । प्रचण्ड जस्तो मुलुकको बागडोर सम्हालीसकेका व्यक्तिले त्यस प्रकारको निर्देशन दिन पटक्कै सुहाउने कुरा होइन । यसबाट मुलुकमा अराजक स्थिति निम्तिने हुन्छ । जसका कारण आम नेपालीले दु:ख पाउाछन् । आखिरी प्रचण्डहरुले गर्ने आन्दोलन जनताकै हितमा हैनन् र ? जनताले नै दु:ख पाउने भएपछि जनविश्वास उनीहरुले कसरी आर्जन गर्ने ? यो त झन जन विश्वास गुमाउने काम मात्र हुन्छ । मधेशवादी दलले त मधेशमा जनविश्वास गुमाइसकेका छन् । प्रचण्ड जस्ता नेताले पनि त्यही धारमा जान सुहाउाछ ? बरु संसदभित्रै लडाई गर्नुपर्छ । यो नै श्रेस्कर हुन्छ ।