कोरोना उपचारमा विमुख बन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

यतिबेला नोबल कोरोना भाइरसको त्रासदी मुलकुभरि देखा परेको छ । सुरक्षाकर्मी, चिकित्सकदेखि सबै बर्गमा यसका संक्रमितहरु देखा पर्दै गएका छन् । स्थिति भयावह तथा विस्फोटनतिर उन्मुख हुँदै गएको छ ।
आजको दिनसम्म ३५ हजार भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने दुई सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । संक्रमितहरुको संख्या ओरालो लाग्नुको सट्टा उकालो लागिरहेको छ । तर सरकारको उदासीनता गज्जबको छ । चार महिना अगाडि नै विज्ञहरुले दिएको सुझाव अनसार सरकारले काम गरिदिएको भए नेपाल आजको अवस्थामा जस्तो संक्रणमा फस्ने थिएन ।
विज्ञहरुले प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार माथिका आइसोलेसन, स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, वेटिङ्ग स्पोटहरु बनाउन सल्लाह दिएका थिए । यसका अलावा सीमा क्षेत्रहरुबाट आवत जावतमा कडाई, प्रारम्भमै विदेशमा रोजगारीका लागि गएकाहरुलाई फिर्ता ल्याउने, भिआइपी, भिआइपीको आवरणमा विना चेकजाँच निर्वाध आवगमन गर्न दिनुले कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको हो । सरकारले विज्ञहरुको सुझावको एकातिर वेवास्ता ग¥यो भने मेडिकल सामाग्री खरिदका नाममा अवैध ओम्नी, जिटुजीका माध्यमबाट अरबौ कमिशनको गोलचक्कर चलायो । आपत्तकालीन अवस्थामा समेत सरकार नागरिकको हितकालागि उभिन सकेन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री समेत सम्वेदनशील देखिएनन् ।उनले चिकित्सकीयभाषमा नेपालीहरुको प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च रहेकोले बेसार र तातो पानी खाँदा
कोरोना नलाग्ने मन्तव्य दिए । नागरिकहरु संक्रमणबाट ग्रस्त भएर मर्न थालेपछि उनीहरुको ध्यान अन्यत्रै मोड्न कहिले दशकौदेखि थाँति रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विवाद उठाउने, कहिले प्रसंग विनाको तुक त बेतुकको रामको जन्मभूमिको प्रसंग उठाउने, कहिले मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हँटाउन लाग्यो भनेर अतिरञ्जित प्रचार गर्ने, कहिले आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक
कुराहरुलाई सतहमा ल्याएर सहानुभूति खोज्ने जस्ता कार्य गर्नुको सट्टा संक्रमण नियन्त्रणका विश्वव्यापी मान्यता अनुरुपका आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, वेटिङ्ग स्पोट बनाइदिएको भए आज नेपाल यति
नराम्रोसँग कोरोनाबाट प्रभावित हुने थिएन ।
अहिले आएर सरकारले अर्को हाँस्यास्पद निर्णय र निर्देशन दिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रण पुष्टि भएका जटिल प्रकृतिका विरामीहरुले पहुँच नपुगेको अवस्थामा उपचार नपाउने भएका छन् । सरकारले संक्रमितहरुको पहुँचका आधारमा वर्गिकरण गर्न लागेको छ । शनिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती नै प्रकाशित गरी विरामीरुको उपचारमा मन्त्राललको अनिवार्य सिफारिस हुनपर्नेै भनेको छ । सरकरको यही विज्ञप्तीका आधारमा काठमाण्डौका अस्पतालहरुले आइसोलेसन आइसियमा भर्ना गर्न बन्न गर्न थालेका छन् । विस्तारै स्वास्थ्य मन्त्रालको यो नियमलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुले समेत पछ्याउने निश्चित छ । सबै प्रकारका विरामीहरुको पहुँच मन्त्री र मन्त्रालयसम्म हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्र वा सहरमै पनि सोबास गर्ने सामान्य संक्रमित नगारिकहरुले अब आइलोसेन, आइसियु पाउँदैनन् । पहुँच भएकाहरु त्यो सुविधा मन्त्रालको सिफारिसमा तुरुन्तै प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील सवालमा समेत नागरिकहरुप्रति राज्यको विभेद देखिनुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ । सामान्य नागरिक मन्त्री र मन्त्रालयको पहुँचमा हुँर्दैनन् । उनीहरु अब पहुँच नभएकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन । कोरोना उपचारमा यसरी विमुख बन्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाध्यता हो या अरु नै कुनै कुराले प्रभावित पारेको छ ? यस्तै अवस्था र प्रवृत्तिले एक दिन विस्फोटनको अवस्था ननम्तिएला भन्न सकिदैन ।