धरान÷ः मुलुकको अर्थतन्त्रमा भुपू गोर्खालीहरुको महत्वपूर्ण योगदान भएपनि राज्यले भूपू गोर्खालीहरुलाई विभेद गरेको भूपू गोर्खाली सेनाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
बेलायती गोर्खा सैनिक, भारतीय गोर्खा सैनिक र सिंगापुर प्रहरीबाट सेवा निवृत्त भएका नेपाली नागरिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र दोहोरो नागरिताको नाममा विभेद गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् ।्
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय भूतपूर्व सैनिक मञ्च, नेपालले २०७७ असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेलायत, भारत र सिंगापुरका भूतपूर्व सैनिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित गरेकोप्रति आक्रोसित बन्दै इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आक्रोसित भूपू सैनिकहरुले पहलो विश्वयुद्ध भन्दा अघिदेखि नै तत्कालीन नेपाल सरकारले रज्यको आयस्रोत बढाउन नेपालका आदिवासी लिम्बु, राई, गुरुङ, मगरहरुलाई गोर्खाली सेनाको रुपमा पठाएको भएपनि सेवानिवृत्त भएर बसेका उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णयलाई नसच्याए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । मञ्चका संघीय राष्ट्रिय संयोजक गजेन्द्र चोङवाङ क्याक लिम्बुले यो निर्णय नेपाल सरकारले नसच्याए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि आफूहरु पछि नपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उनीहरुले भूपू सैनिकहरु विदेशमा सैनिकको रुपमा काम गर्न गएको भएपनि नेपाल सरकारले दोहोरो नागरिकताको वखडा झिकेर अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । भूपू सैनिक तीर्थराज मादेम्बाले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतको त्रिपक्ष्ँीय छलफलमा गोर्खाली सैनिकलाई सेनाको रुपमा लगेको बताउदै दोहोरो नागरिकताको नाममा नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
नेपालका लागि बीर गोर्खालको नामले चिनाउन भूपू सैनिकहरुले ठूलो योगदान पु¥याएको स्मरण गराउदै उनीहरुले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा २ लाख भन्दा बढी वीर गोर्खालीले वीरगति प्राप्त गरेर विश्वमै वीर गोर्खालीको छवि उच्च बनाएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको यो निर्णयलाई तत्काल नसच्याए मेची देखि महाकालीसम्मका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए ।
