डिपिआर मुताविक पानी उत्पादन गर्न असफल खानेपानी आयोजना कुनै हालतमा जिम्मा लिनु हुदैन विज्ञ समूह गठन गरी सफल भएको प्रमाणित गराउन आयोजनाका माफिया लागि परेको आरोप

धरान÷संघीय सरकारकी खानेपानी मन्त्री विना मगरले असफल धरान खानेपानी आयोजनामा कुनै पनि हालतमा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई गाँभेर बोर्डमा लैजान हुने पक्षमा आफू नरहेको, संस्थानको सम्पत्ति र दायित्वका बारेमा बाम्बार एउटा समूहले दबाब दिने गरेको, प्रधान मन्त्रीबाट भनाउन लगाउने गरेको बताएकी छन् ।
केही दिन अगाडि काठमाण्डौ पुगेको एउटा टोलीसँगको भेटमा खानेपानी मन्त्री मगरले त्यसरी वार्ता गर्नुले धरान खानेपानी आयोजना पूर्ण रुपले असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।
एसियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान उपमहानगर पालिकाको १५ प्रतिशत कुल लगानी गरी २ अर्ब १६ करोड ४ लाखमा सञ्चालित महँगो र अल्पकालीन धरान खानेपानी आयोजना हाल परीक्षण कालमै असफल भएको भन्दै धराने जनताले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध गर्दै आएका मात्र नभएर पटक पटक धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाई संस्थानलाई बोर्डमा नगाभ्न ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् । गत हप्ता धरानका २९ वटा सामाजिक संघ संस्था, राजनैतिक दल, नागरिक समाज सम्मिलित ठूलो संख्या नेपाल खानेपानी संस्थानको कार्यालय र महसुल संकलन केन्द्रमा पुगेर असफल आयोजनाको विरोध गर्दै कालो व्यानर समेत राखेका छन् ।
सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा पुगेका समूहले त्यसरी विरोध व्यानर राखेका हुन् । आषाढ १० गते नगरसभाको सातौ बैठकमा आयोजनामा संस्थानलाई गाँभेर बोर्डमा लैजाने प्रस्ताव राखिएपछि धरानेहरु थप आन्दोलित भएका हुन् । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिका समन्वयकर्ता सुरेन्द्र गोले भन्नुहुन्छ नगरसभामा राखिएको प्रस्ताव नै गलत छ । समन्वयकर्ता गोले भन्नुहुन्छ खानेपानी आयोजना सफल भएको प्रमाणिकरण नभईकन संंस्थानलाई बोर्डमा लैजानु हुँदैन, जिम्मा लिनु हुँदैन । खानेपानी आयोजना असफल भएको अवस्थामा संस्थानलाई कुनै पनि हालतमा बोडमा गाँभ्नु हुँदैन, हाम्रो बटम लाइन नै यही हो ।
समन्वयकर्ता गोले भन्नुहुन्छ धरान खानेपानी आयोजना पूर्ण रुपमा असफल भएकै हो । खाली यो विज्ञद्वारा प्रमाणित हुन बाँकी छ । धरान उपमहानगरपालिकाले विज्ञ समूह गठन गर्ने कुरा ल्याएको छ । धराने जनताको नजरमा आयोजना असफल भएको छ । आयोजनाले डिपिआर बमोजिम पानी उत्पादन गर्न असफल भएको छ । परिक्षणकालकै अवधिमा समेत डिपिआरमा भनेजस्तो उत्पादन र वितरण गर्न सकेन ।
डिपिआरमा सात मिटरको प्रेसरमा सन् २०३१ सम्म न्यूनत्तम १६ घण्टादेखि २४ घण्टासम्म पानी खुवाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यो मापदण्ड, त्यो लक्ष्य अनुरुप परीक्षणकाल सकिन लाग्दा समेत आयोजनाले पानी उत्पादन र वितरण गर्न सकेको पाइएन । त्यसकारण संघर्ष समिति, अनुगमन समिति र धराने जनताको तर्फबाट यो आयोजना असफल भइसकेको भनेर घोषणा गर्दछौं । यसलाई धरान उपमहानगरपालिकाबाट गठन हुने विज्ञ समूहबाट पुष्टि गर्न मात्र बाँकी छ । विज्ञ समूह गठन गर्ने कुरामा नगरपालिकाले माइनेटिङ्ग गरेको छैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । वास्तविकता के हो भन्ने सवालमा गोले भन्नुहुन्छ, त्यो नगरपालिकाको कुरा हो । नगर प्र्रमुख तिलक राईले पटक पटक भन्नु भएको छ विज्ञ समूहले आयोजना सफल भएको प्रतिवेदन आएपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिन्छु । उहाँले पटक पटक बोल्नु भएको छ, सञ्चारमाध्यममा बोल्नु भएको छ, धरानबासीको डेलिगेसनमा बोल्नु भएको छ । नगर प्रमुख जस्तो मान्छेले बोलेको कुरामा मइनेटिङ्ग भयो भएन त्यो प्राविधिक कुरा हामी धराने जनता जान्दैनौं । प्रमुखले विज्ञ समूहबाट आयोजनाको अनुगमन, मुल्यांकन, टेक्निकल र फाइनान्सियल अडिट गराउने भनेर बारम्बार धराने जनताका बीचमा बोल्नु भएको छ र सोही अनुसार काम कारबाही हुनुपर्छ । विज्ञको प्रतिवेदन टेक्निकल मात्र भएर हुँदैन त्यो प्राक्टिकल्ली पनि हुनुपर्छ । आज के सम्म भ्रम फैल्याइएको छ भने आयोजनाबाट प्रभावित भएर विज्ञ समूहले गलत रिर्पाट दिएर आयोजना सफल भएको रिपार्ट दिन्छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि उहाँहरुले त्यस्तो काम गर्नुभएछ भने त्यो अवस्थामा भयावह हुन्छ । टेक्निकल्ली रिपोर्ट जनता सामू प्राक्टिकल्ली रुपमा प्रमाणित हुनुपर्छ । नत्र धराने जनताले त्यसलाई मान्दैनन् । प्रतिवेदनका विरुद्ध, विज्ञको आडमा असफल आयोजना जिम्मा लिने र असफल आयोजनामा संस्थानलाई गाभ्ने काम गरियो भने आयोजनाको विरुद्धमा धराने जनताले गर्ने आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
उता नागरिक समाज धरानका अध्यक्ष धनकुमार राई भन्नुहुन्छ विगत ४० बर्षदेखि धराने जनतालाई सीमित स्रोत र साधनका बीच पानी खुवाउँदै आएको संस्थानको अराबौको सम्पत्तिमा केही माफियाहले दुर्नियत राखेर संस्थानलाई असफल आयोजना जिम्मा लिएर कब्जाको दुस्प्रयास भइरहेको छ । यो धराने जनतालाई मान्य हुँदैन । बारम्बार धराने जनताले खानेपानीको विकल्प सप्तकोशी नै भएको भन्दै आएको अवस्थामा धराने जनताको चाहना विपरीत एडिवीसँग ऋण लिएर अल्कालीन रुपमा भूमिगत वेल खन्नु नै गलत हो । दुईै अर्ब १६ करोड ४ लाख मध्ये आधा रकमबाटै धरानमा सप्तकोशीबाट पानी ल्याउन सकिने हुँदा हुँदै त्यसो गरिएन । आयोजनामा संलग्नहरुल्े करोडौ भ्रष्टचार गरेका छन् । फाइनान्सियल अडिट गरेर उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । धरानमा दीर्घकालीन रुपमा खानेपानीको विकल्प भनेकै सप्तकोशी हो ।