धरान÷विराट मेडिकल कलेजका मालिक तथा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका गत आम निर्वाचनका अर्थिक स्रोत डा. ज्ञानेन्द्र गिरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषठनको उपकुलपति नियुक्ति भएर आएदेखि नै आर्थिक अपचलनमा लाग्नुले प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी एवम् आम धरानबासीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
अख्तियारबाट निलम्बित उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको कमाउ धन्दाले हैरान भएका प्रतिष्ठानका प्राध्यापक, चिकित्सक, कर्मचारी तथा धरानेहरुले उपकुलपतिमा गिरीको नियुक्ति पश्चात केही राहतको स्वास फेरेका थिए तर झन लखनाउ लुट्नुले सबै हैरान भएको एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए ।
सोमबार उपकुलपति डा गिरीले बोलाएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा प्रायः सबै जसो प्रस्तावहरु निजले हतारमा आफनो सुविधाका निम्ति र आर्थिक लाभको उद्देश्यले आफै गर्ने र शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक तथा अन्य कास सदस्यहलाई फड्के किनारा साक्षी राख्ने नियतको देखिएपछि कास सदस्यहरुले उनको प्रस्तावलाई धोती लगाइ दिएका छन् । उनले कासका वहुमत सदस्यहरु प्रतिष्ठानभित्रै हुँदाहुदै पनि कुनै आथिक निर्णय गर्नु अगाडि कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी नगराई गाइनो विभागका प्रमुख मोहनचन्द्र रेग्मी,निजका सल्लाहकार दिलिप भट्टराईलाई राखेर कासबाट अनुमोदन हुने गरी’ भनि तोक लगाएर निर्णय गर्ने गरेका छन् । कासमा सोही निर्णयहमा सहीछाप लगाएर सबै कास सदस्यहरुलाई आफ्नो स्वार्थमा मुछ्न खोजेको देखेपछि सबै कास सदस्यहरु थप अचम्बित भएका छन् ।
डा. गिरीले सोमबारको कास वैठकमा पहिलो प्रताव तलब बृद्धि सम्बन्धी उनको निर्णय अनुमोदन गर्न राखे । उनले तलब बृद्धिको निर्णय
अगाडि न शिक्षाध्यक्ष न अस्पताल निर्देशक न कुनै कास सदस्य न त मन्त्रालयसँग नै सल्लाह गरे । प्रतिष्ठानमा आम भेला गरेर तलब बढाउछु भने र एकल निर्णयबाट तलब बढाए । सिनेटको म्यान्डेट अनुसार आन्तरिक स्रोतको कुनै व्यवस्था उनले गर्न सकेका छैनन् । आफै हिरो बन्न खोजे र मैले नै बढाएको हो भनेर हल्ला गर्दै हिडे । तर कासको बैकमा सबै सदस्यहरुले निजको झाँको झारेका थिए । उनीहरुको एउटै प्रश्न थियो आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन खोई ? हाल प्रतिष्ठान २५ करोडको घाटामा हुँदा उनले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्ने सबै कास सदस्यहरुको मत थियो । एक कास सदस्यले भने प्रतिष्ठानले हाल आसारको तलब खुवाउन धौ धौ परेको छ । हरेक महिनाको १५ गतेखि २२ गतेसम्ममा कर्मचारीहरुको तलब बैंक खातामा पठाउने प्राविधान भए पनि यसपटक ढिलो भएको छ उनले भने । यद्यपि, कासले तलब बृद्धिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको ती सदस्यले बताए ।
नियम मिचेर ठेक्का अवधि थप
क्माउ धन्दामा लागेका प्रा.डा. उपकुलपति गिरीले विवादास्पद मातृ शिशु भवनको हतार हतार एकल निर्णयमा दुई बर्ष म्याद थपेर २० करोड भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा सबै कार्य नियम विपरीत भएको र आर्थिक लाभ लिने नियतले भएको भन्दै सबै कास सदस्यहरुले सही गर्न अस्विकार गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानको नियम र उनको निर्णय यसरी बाझ्नुले उनको कमाउ धन्दाको पर्दाफास भएको छ । उनले ठेक्का अवधिको एक चौथाई समय मात्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिष्ठानको नियमावलीमा रहेको छ । तर दुई बर्ष एकल निर्णयले म्याद थप्नु र २० करोड हतार हतारमा भुक्तानी दिन नमिल्ने अर्का कास सदस्यले बताए ।
तलब बृद्धि बाहेक सबै प्रस्ताव फिर्ता
१. प्रस्ताव १ को तलब बृद्धि अनुमोदन सम्बन्धमा
(क) सिनेटले म्यान्डेट दिए अनुरुप अन्तरिक स्रोतको के कस्तो व्यवस्थ गरियो ? कार्यकारिणी समितिका वहुमत सदस्य प्रतिष्ठानमै रहेको अवस्थामा पनि तलब बृद्धि सम्बन्धमा कासमा किन छलफल भएन ? नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम ४.१ (१) ले सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार कासलाई दिएकोमा यो निर्णयको हकमा सो किन लागू भएन ? आर्थिक प्रशासन प्रमख र कासका सदस्य सचिव समेत रहेका रजिष्ट्रार तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यको अनुपस्थितिमा यो निर्णय गर्नु सान्दर्भिक देखिदैन । आन्तरिक सुनिश्चितता नभई यो नियम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग हुने देखिन्छ । यो निर्णय निणय नियमावलीको नियम ६.४ (२) बमोजिम उपकुलपतिले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको देखिँदा यसलाई उपकुलपतिले सभामा अनुमोदन गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
३. प्रस्ताव नं. ९ को मातृ शिशु भवनको भुक्तानी सम्बन्धमा
(क) परियोजना सुचारु गर्नु अगाडि कास बैठकमा किन छलफल भएन ? अहिले किन कासमा अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता प¥यो ?
(ख) यो परियोजना किन बन्द भएको थियो र के आधारमा सुचारु गरियो ?
(ग) नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मास्टर प्लान्ट र लागत तथा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता भयो कि भएन ?
(घ) कासमा छलफल नगरी ठेक्काको म्याद थप र हतार हतार भुक्तानी किन गरियो ?
(ङ) नियमालीको नियम १७.२१ अनुसार म्याद थप अनियमिता देखिन्छ ।
(४) प्रस्ताव नं. २३ को सम्बन्धमा
ठेक्का लिने अवस्थामै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको कम्पनीलाई यसरी जनशक्ति बढाउने अनुमति दिनुले आर्थिक दायित्व बढ्नुका साथै सान्दर्भिक देखिदैन । ठेक्का शर्त अध्ययन गरेर मात्र अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने निर्णयहरु भएका छन् । बैठकमा २६ वटा प्रस्ताव गरिएकोमा सम्पूर्ण सदस्यहरुले विरोध गरेपछि अन्त्यमा तलब बृद्धिको प्रस्ताव मात्र पास भएको र अन्य सबै प्रस्ताव उपकुलपतिले फिर्ता लिएका थिए ।