नेकपा विघटनको संघारतिर उन्मुख

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको Ïयुजनबाट जन्मिएको सत्तासीन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले त्यो पार्टी विघटनको संघारमा पुगेको राजनैतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा त्यस पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति सतहमा आएको थियो । सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुले नेतृत्वलाई गरेको प्रश्न कुनै विपक्षी दललाई गरिएको प्रश्न भन्दा फरक थिएन । आफनै केन्द्रीय सदस्यहरु सरकारको नेतृत्व गरेका दलको अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्षकोे जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डप्रति आक्रोसित देखिन्थे ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन रुपमा यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरु प्रस्तुत भए यस भन्दा अगाडि त्यस रुपमा कहिल्यै प्रस्तुत भएका थिएनन् । उनीहरुले दुई तिहाइको सरकारले जनताले अनुभूति गर्न खालका काम गर्न नसकेको, पार्टीको सांगठनिक संरचना ध्वस्त बनाएको, नेतृत्व आफैले गुटको रजनीति गरेको आरोप चर्को रुपमा उठाएका थिए । यसभन्दा अगाडि नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वहुमतकोसाथ देखा पर्थे तर यसपटक अवस्था भिन्न देखिनले पार्टी वास्तवमै फुटको संघारमा पुगेको सहभागी केन्द्रीय सदस्यहले नै अनुमान गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको हरेक प्रश्नको जवाफ अध्यक्षद्वयले टालटुले ढगले दिएका थिए । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति प्रश्न उठाएका थिए । गुटगत राजनीतिमा नेतृत्व आफै लागेको आरोप लगाएका थिए, मुलुकमा हाल विकराल विसंगतिको रुपमा देखिएको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा नेताहरु आफै लागेको, पदीय जिम्मोरीमा शुक्ष्म र योग्य हुँदा हुँदै पूर्व उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाम्फेलाई हटाउनु वा महिला सहभागिताबाट विमुख गराउनुको कारण के हो भनेर चर्को रुपमा उठाएका थिए । सगठन निर्माणमा रातदिन जुट्ने कार्यकर्ता र सत्ता र शक्तिको आडमा बसेका नेताबीचमा पछिल्ला दिनमा दूरी झन झन बढदै गएको, २०४८ सालमा सामान्य हैसियतमा राजधानी छिरेका नेताहरुको अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति बृद्धि कसरी भयो ? त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? त्यसको स्रोत के हो ? मुलुकमा अब इमान्दार कार्यकर्ताले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । इमान्दार, दक्ष व्यक्तिहरु
राजनैतिमा आउनै नसक्ने अवस्था भएको छ । अर्थात निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भएको छ । त्यसलाई अर्थात निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्ने पनि उनीहरुले आवाज उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफूहरु त्यसमा सहमत हुनै नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुको तर्क थियो सरकारले जनताको हितमा कुनै कामै गर्न सकेको छैन आज कुनैपनि नेपाली जनता सरकारका कामबाट सन्तुष्ट हुन सककेका छैनन् । खुल्ला रुपमा भ्रष्टाचार हुन्छ, अनावश्यक करको भारतले सर्वसाधारण स्थानीय निकायदेखि नै
सरकारप्रति आक्रोसित भएका छन्, सुशासनको प्रत्याभूति दुईतहाइको सरकारले दिन सकेको छैन, सुरक्षा अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । बलात्कारी, अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन्, संवैधानिक निकायहरु नियन्त्रित भएका छन् यस्तो विकराल अवस्थामा सरकार कस्को हो भने उनीहरुले प्रश्न समेत गरेका थिए । यतिमात्र नभएर पछिल्लो दिनमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको यति समूह काण्ड, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण काण्ड, वाइडवडीमा भएको अरबौ घोटाला काण्डले समेत केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकमा बुँदागत रुपमा उठाएका थिए विगतका निर्वाचनमा भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पिायाधुरा, लिपुलेकलाई कुनैपनि हालतमा छोडिन्न भनेर जनताका बीचमा
गरेका प्रतिवद्धताप्रति उनीहरुले प्रश्न समेत उठाएका थिए । आफ्नो देशको वास्तविक नक्सा समेत प्रकाशित गर्न नसक्ने सरकार राष्ट्रवादी हुनै नसक्ने तर्कसमेत उनीहरुले अगाडि सार्दा नेकपाका दुवै अध्यक्ष अक्क न बक्क भएका थिए । सत्तामा पुग्न मात्र दुई पार्टीबीच एकता भएको, वास्तविक रुपमा भावानात्मक एकता अझसम्म नकसेको भन्दै उनीहरुले यही अवस्था यही कार्यशैली विद्यमान रहेमा नेकपालाई विघटन हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुको तर्क रहनुले के कुराको सन्देश दिन्छ ?