नेपाल वन निगम लिमिटेडको काठ चिरान टेन्डरमा लाखौ रुपैया अनियमितताको गन्ध पटक पटक टेन्डर निकालेर बदर गरे पनि कथित तीन सदस्यीय समितिको मिलीभगतमा सिल नभएकैलाई सदर

धरान÷भ्रष्टाचारीहरुको मुख समेत र्हेिर्दन भन्ने वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौति दिँदै नेपाल वन निगम लिमिटेडको काठ चिरान ठेक्कामा लाखौ अनियमितताको गन्ध बाहिर आएको छ ।
नेपाल वन निगम लिमिटेडले मोरङ्गको विराटनगर, वाराको पथलैया, कैलालीको धनगढी शाखा अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा घाटगद्धीबाट भाडाको स–मिलसम्म गोलिया काठ ढुवानी गरी स–मिल सञ्चालक तथा चिरान उत्पादन कार्यहरु गर्नका लागि पहिलो पटक २०७६ असोज ८ गते बोलपत्र आवहन ग¥यो । त्यसैलाई आधार मानेर मोरङ्गको विराटनगर शाखामा काठ उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार बोलपत्र दर्ता गराए । चार जना उद्योगी, व्यवसायीहरुले बोलपत्र दर्ता गराएकोमा इटहरीस्थित सिद्धकाली स–मिलको बोलपत्र शिल तोडिएको अवस्थामा पाइएपछि त्यसलाई वा पहिलो बोलपत्र आवहनलाई रद्ध गरी २०७६ मंसिर १ गते पुनः निगमले दोस्रो पटक बोलपत्र आवहान ग¥यो ।
तर नेपाल वन निगम लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलले दोस्रो पटकको बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा नहुँदै २०७६ मंसिर ८ गते निगम अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरुका घाटगद्धीबाट भाडाको स–मिलसम्म गोलिया काठ ढुवानी गरी स–मिल सञ्चालन, गोलिया काठ चिरान एवम् चिरान काठ तथा सह उत्पादन पाइलिङ्ग सम्बन्धी कार्यको लागि निगमबाट मंसिर १ मा प्रकाशित सूचना मध्ये शाखा कार्यालय विराटनगरको सूचना रद्ध गरिएको जनायो । त्यसपछि विराटनगर शाखामा चलखेलको धन्दा शुरु भयो । मोरङ्ग काष्ठ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल भन्नुहुन्छ जुन ठेकेदारको टेन्डरका कारण प्रक्रिया नै बदर भएको थियो त्यसैलाई टेन्डर दिएपछि अनियमितताको आशंका त्यसै उब्जन्छ । अर्का व्यवसायी भन्छन्, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी टेन्डर नै रद्ध गरिसकेको अवस्थामा सिद्धकाली स–मिलले पुनः मुल्यांकनको निवेदन दिएपछि पुन ः मुल्यांकन कमिटी गठन गरी उसैलाई टेन्डर दिनु कत्तिको कानुन सम्मत छ ? इटहरीका अर्का काष्ठ व्यवसायी भन्छन यो त खुल्ला भ्रष्टाचार हो । मोरङ्ग शाखा अन्तर्गत सुनसरीको चकरघट्टी, धरान, मोरङ्गको बेलबारी, कानेपोखरीमा घाटगद्धीमा रहेको ४० हजार सेÏटी काठ मध्ये १० हजार सेÏटी मात्र हिनामिना गर्दा हालको प्रचलित दरभाउ अनुसार झण्डै ४ करोड ५० लाख अनियमितता हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ यो सबै मिलीभगतमा भएको हो ।
यसै सम्बन्धमा बुझ्न नेपाल वन निगम लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलका डिजी रामप्रसाद लम्सालसँग ९८०१०१९३१६ मा बारम्बार सम्पर्क राख्दा फोन उठेन । यता विराटनगर शाखाका प्रमुख महेन्द्र घिमिरेसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो पहिला गोलिया चिरान हुन्छ हाम्रो । चार जनाले ेटेन्डर हालेपनि ६ जनाले टेन्डर किनेका थिए । काइट एरिया जुन मुल्यांकन कमिटीमा सिद्धकालीले रद्ध भएपछि पुनः मुल्यांकनका लागि निवेदन दियो । मुल्यांकन कमिटी अधिकृत स्तरको हुनुपर्छ । केन्द्रीय कार्यालयबाटै एउटा पुनः मुल्यांकन कमिटी गठन गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, केन्द्र र विराटनगर शाखाका एकजना गरी तीनजनाको कमिटी बनेको
थियो । पछि सबै भन्दा उत्कृष्ट सिद्धकालीलाई दिइयो । दुई पटक टेन्डर रद्ध भएको र सूचना नै प्रकाशित गरि रद्ध गरेको अवस्थामा पुन ः बोलपत्र आवहान गर्नुपर्न हैन भन्ने सवालमा घिमिरे अक्क न बक्क भएका थिए । उनले भने पहिला पनि उसलाई परेको थियो, कम दररेटमा उसैले हालेको थियो, हाम्रो रेक्वायरमेन्ट अनुसार चेक गरेपछि मुल्यांकन समितिले सदर गरेको हो । अरुको काइट एरिया नै पुगेको थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत समेत रहेको समितिले निर्णय गरेको हो । कसैको मिल थिएन, कसैको मिलमा वाल थिएन त्यसैले पनि उसैलाई दिएको उहाँले पटक पटक दोहो¥याउनु भयो । केन्द्रीय कमिटीले काइट एरिया पुग्छ भनेर दिएको हो, दायाँ बायाँ केही छैन घिमिरेले भन्नुभयो । पहिलाको मुल्यांकन कमिटी अधिकृत स्तरको थिएन । सबै भन्दा कम दर रेटमा सिद्धकालीकै हो । शिल तोडिएको अवस्थामा बोलपत्र दर्ता भएको थियो नि त सिद्धकालीको भन्दा उहाँले केही बोल्न चाहनु भएन ।
यता घिमिरेको भनाइसँग व्यवसायी, उद्योगीहरु सहमत छैनन । मोरङ काष्ठ व्यवसायी सघका महासचिव बाबुराम घिमिरे भन्नुहुन्छ नेपाल टिम्बर कर्पोरेशन तोडिएर नेपाल वन निगम लिमिटेड गठन भयो तर भ्रष्टाचार जहाँको त्यही छ । निगमको काठ चिरान मोरङ अन्तर्गतको ठेक्कामा राज्यको सम्बन्धित निकायले छानविन गर्दा अनियमितता भए नभएको प्रष्ट हुन्छ । घिमिरेको कथन छ चाडवाड सिद्धिएको भोलिपल्ट वा ६÷२४ मा टेन्डर निकाल्यो । एक महिना कसैलाई थाहा नदिई ३१ औं दिनको दिन टेन्डर हाल्ने बनायो । पहिलो दिन टेन्डर किन्ने भोलिपल्छ टेन्डर हाल्ने बनाउने पहिलो मिलेमतो यहीँबाट देखिन्छ । दोस्रो कुरा जसको पत्रमा टेन्डर पारियो नयाँ नया डिजाइनको टेन्डर निकालेको रहेछ । शिलबन्दी खोलिएको जस्तो टेन्डर सिद्धकालीको थियो । पछि टेन्डरदर्ता गरेर कैफियतमा जनाइएको थियो । त्यसपछि त्यो टेन्डर बदर ग¥यो र पछि ८÷१ मा पुनः टेन्डर आवहान ग¥यो । उनीहरुले पुन ः मूल्यांकन गरीपाउँ भनेर मुद्दा हाले तर त्यो अफिसर र व्यवसायी बीचको मिलेमतो थियो । त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर गरेको हो । दुई पटक सूचना निकाल्ने, फेरि बदर गर्ने फेरि त्यसैलाई सदर गर्नुले चलखेल छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । एउटा कुरा के छ भने पन पैदावर सम्बन्धी कारोबार गर्दा वन पैदावारलाई अनिवार्य सूचना पठाउनुपर्छ । चाहे त्यो सामुदायिक होस् चाहे निजी होस, चाहे सरकारी होस् । तर त्यो सूचना हामीलाई दिइएन । के कारणले काठ व्यवसायीलाई सूचना आएन भनेर पत्राचार गरेपछि केन्द्रमा प्रकाशित गोरखा पत्रको सूचना पठाइएको थियो । त्यसैले मिलीभगत छ । त्यसैगरी अर्का व्यवसायी
राम दाहाल भन्नुहुन्छ वास्तविकता हामीले पनि बुझेका छैनौ । बदर गरिसकेपछि पुन ः टेन्डर गर्नुपर्ने थियो । अहिले त्यसलाई दिएर काम गराउँदै छन् । यसमा दुई सय प्रतिशत अनियमितता छ । वडो चातुर्यपूर्ण ढंगले यसमा मिलाएका छन् । यसमा छानविन गर्नै पर्छ राज्यले ।